हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानान्यायाधिश श्रेष्ठले न्यायापालिका सुधारका योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

सोमबार बसेको संसदीय सुनुुवाई समितिको बैठकबाट प्रधानान्यायाधिशमा सर्वसम्मत अनुमोदित भएका श्रेष्ठले न्यायालय सुधारका लागि कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

समितिले आफ्नो नाम प्रधानान्यायाधिशमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्नुअघि कायम मुृकायम रहेका श्रेष्ठले न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाससम्मका कामलाई प्रभावकारी कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने योजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतहरुमा लागू गरिएका फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिने, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवस्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतमा एउटा संयन्त्रको स्थापना गर्ने रहेको छ ।

त्यसैगरी यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस सम्बन्धी मार्गदर्शन, सफ्टवेयरलगायत उक्त पद्धतिको अवधारणात्मक पक्षसमेतको बारेमा न्यायिक जनशक्तिहरुलाई तालिम तथा सीप हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवस्यक साधन स्रोतको प्राप्ति र उपयुक्त व्यवस्थापन हुने रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय महत्व र विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धीत विवादहरुको कारबाहीमा (अन्तरिम आदेशलगायत) आवस्यक संवेदनशीलतासहित मुद्दाको शीघ्र किनारा हुने गरी पेसी लगायतको व्यवस्थापन गर्ने, भन्सार, कर, ठेक्का लगायत राजस्वसँग सम्बन्धीत विवादहरुको कारबाही किनारामा आवस्यक संवेदशनशीलतासहित प्राथमिकता पूर्वक मुद्दाहरुको फछ्यौट गर्ने रहेका छन् ।

त्यसैगरी कार्ययोजनामा थुनुवा, वृद्ध, अशक्त, असहाय व्यक्तिहरुको मुद्दाको पेसीमा प्राथमिकता दिने, महिला वादी भएका घरेलु हिंसा मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भइ दर्ता भएका अंश मद्दा, महिला विरुद्ध भएका जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाहरु सुनुवाईको लागि पारिवारीक अदालत÷इजलासको स्थापना गर्न पहल गरिने लगायतका कार्ययोजना रहेका छन् ।

त्यसैगरी स्वचालित पेसी तारेख सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण, अदालतमा कोर्टरुम, टेक्नोलोजी लगायतका नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अभिलेखहरुको विद्युतीय प्रति तयार, मोबाइलबाट मुद्दाको कारबाहीका बारेमा जानकारी दिने लगायत कार्ययोजना रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन भए विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ