हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष विभिन्न तीनबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आज सोही गाउँपालिका पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पाले स्थानीय समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पाउँदा आफूहरु असाध्यै हर्षित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित सो गाउँपालिकाले सङ्घ, प्रदेश र विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य समन्वय गर्दै गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रयासरत रहेको ब्यहोरासमेत सो अवसरमा अवगत गराएको थियो ।

हवाई यातायातको भर पर्नु परेकाले यस क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँचका लागि पालिकाले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी पालिका केन्द्रसम्मको सडक ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी गराएको छ । सगरमाथा क्षेत्र जोड्ने उक्त सडकको स्तरोन्नतिको योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिदिन गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर ३० मा खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा तापक्रम बढ्ने, हिमताल पग्लने र त्यसले जनतालाई पु¥याउने हानिनोक्सानीको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तरमा परेको समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने विषय केही समयपछि हुन लागेको कोप–२८ सम्मेलनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।

उच्च हिमाली भूभाग र महँगो ढुवानीको कारण खाना पकाउने इन्धनको महँगीको मार खुम्बुवासीले वर्षौंदेखि ब्यहोर्दै आएकाले सो पालिकामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडी जनजीवनलाई थप सहज बनाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दै गाउँपालिकाले समस्याको दिगो समाधान हुने अपेक्षा गरेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने विश्वास दिलाए । उहाँले गाउँपालिकाका तर्फबाट पेस भएका मागलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने उल्लेख गरेका थिए ।
रासस