back

शासकीय प्रणाली सुधारका लागि १२ सुझाव

वि.सं.२०८० मंसिर ७ बिहीवार

1.1K 

shares
Global IME AD
NMB Bank Limited Long Ad Banner

नेपालको बर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था १५ बर्ष पुग्दानपुग्दै जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि देखिन थालेको अनुभूति भएको छ। यसका धेरै कारणहरू छन। यो व्यवस्थाप्रति आस्थावान पार्टीका नेताहरूले समयमै समस्याको पहिचान गरी समयानुकूल सम्बिधानमा संशोधन गरी व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।

अहिले देश चरम आर्थिक संकटमा छ र रेमिटान्सको भरमा चलेको छ। बिगत केही बर्षदेखि महँगी र मुद्रास्मृति व्यापक बढ़्नुका कारण जनजीवन दिनानुदिन जर्जर हुदै गएको छ। देशमा आर्थिक मन्दी छ र देश बिकासको गति ठप्प प्राय भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। किनभने बिकास तर्फ २० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च गरिनु, आर्थिक बुद्धिदर कम हुदै जानु, निर्माण बजेटमा नेता र कर्मचारी मिलेर कमिशन लिनु र भ्रष्टाचार गर्नुले देशमा दिगो बिकासको आशा गर्ने अवस्था छैन। यसले जनतामा चरम निराशा पैदा गरेकोछ। राज्यका निकायप्रति जनताको आशा र बिश्वास हराउदै गएको छ। उदाहरणका लागि राज्यले काठमाडौका जनतालाई खानेपानी बितरण गर्न भनी अरबौको लगानी गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना ३० औ बर्षसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ।यसको जिम्मेवारी कुन सरकारले लिने हो ?

राज्यले प्रशासनिक र साधारण तर्फ अर्थात् नेता र कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता र पेन्शन दिन र सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन ८० प्रतिशत भन्दा बढ़ी बजेट खर्च गर्नु भनेको देशमा बिकासको गतिमा थप ओरालो लाग्नु हो । तशर्थ देशमा दिगो र तीव्र बिकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउन जनता कै बलिदानबाट प्राप्त यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। जस्तै :

१) संघमा जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। सभासदको संख्या कटौती गरिनुपर्छ। सबै सांसद पार्टीहरूले पाएको जनप्रिय मतका आधारमा समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र बढ़ीमा १६५ जना र राष्ट्रपतिबाट १० जना बिषयगत बिज्ञ छान्ने गरी जम्मा १७५ जनामा सिमित गरिनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाले क़ानून मात्र बनाउने र राष्ट्रपतिले बिज्ञहरूको छनोट गरी सरकार चलाउने प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ। यसले अहिले देखिएको खर्चिलो र भड्किलो चुनाव प्रणालीको अन्त्य गर्नेछ र देशमा स्थिर र बलियो सरकार बन्नेछ।

२) मेरो बिचारमा दुइ सदनात्मक प्रणाली (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रीयसभा) को आवश्यकता छैन। प्रतिनीधिसभा मात्र भएपुग्छ। यो परिवर्तनले राज्यको खर्च कटौतिमा सहयोग गर्नेछ।

३) भूपूहरूलाई दिदै आएको भत्ता कटौति गरिनुपर्छ। भूपू राजा (अब दिने भन्ने सुनिन्छ) तथा राष्ट्रपति, भूपू उपराष्ट्रपति, भूपू प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, भूपू गृहमन्त्री लगायतलाई दिदै आएको तलब, भत्ता र सुबिधा बन्द गरी निबर्तमानलाई एक अवधिको लागि मात्र भत्ता सिमित गरिनुपर्दछ।

४) प्रदेशको राजनैतिक र प्रशासनिक संरचना नेपालले थाम्न नसक्ने गरी अति भद्दा र महंगो बनाइएको छ। यसमा व्यापकरूपले काटछाट गरिनुपर्छ।

५) प्रदेशमा समतामूलक बिकासका लागि प्रदेश प्रमूखको सिधै जनताबाट निर्वाचित गरिनुपर्दछ। यसका साथै प्रदेशमा पार्टीले पाएको जनमतका आधारमा भूगोल र जनसंख्यालाई ध्यान दिदै प्रतिनिधि संख्या तय गरी समानुपातिक चुनाव प्रणालीका आधारमा बढीमा प्रति प्रदेश १५ २० जनासम्म हुनेगरी प्रदेश प्रतिनीधि छानिनुपर्दछ। सबै जनप्रतिनिधिहरू मिलेर प्रदेश प्रमूखको नेतृत्वमा प्रदेशको बिकासको गुरूयोजना बनाउने। बिकास बजेटको बिनियोजन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन गराउने, प्रगति बिबरणको अनुगमन गर्ने, प्रदेश भित्र रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगधन्दाको बिकास तथा नियमन गर्ने लगायतका कामको ज़िम्मेवारी बहन गर्नेगरी प्रदेशको पुनरसंरचना गरिनुपर्छ।

६) संघीय सरकारमा मन्त्रीको संख्यामा कटौती गरिनुपर्दछ। तीन तह – संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार भैसकेपछि संघ र प्रदेशमा धेरै मन्त्रालयहरूको जरूरी छैन। तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार, काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै जिम्मेवारी पनि कानूनद्वारा नै निर्धारित गर्नु पर्दछ।

७) जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयबाट हुने गरेको कमिशन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको प्रदेश तथा स्थानीय स्तरसम्म बिस्तार गरी कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचार पूर्ण रूपले निर्मूल गरिनुपर्छ।

८) शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुच हुनेगरी निम्नतम खर्चमा सबैले पढ्न पाउने र औषधि उपचार गर्न पाउने गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति तथा कानून बनाई लागु गर्नुपर्छ। आर्थिक रूपले बिपन्न जनताका छोराछोरीले योग्यता र क्षमता अनुसार चाहेको बिषय निशुल्क पढ्न पाउनुपर्दछ।

९) देशमा युवा जनशक्तिको पलायन रोक्ने गरी राज्यको दीर्घकालीन योजना अनुसार औद्योगिक बिकासका लागि लगानी गर्न सक्ने गरी राज्यले शुरूमा खुकुलो नीति लागू गर्नुपर्दछ। देशभित्रका उद्योगपतिलाई बिशेष प्राथमिकता दिएर राष्ट्रीय पूजीको बिकास गरिनुपर्दछ।

१०) जातीय कोटा प्रणाली बन्द गरिनुपर्दछ। यसले गुणस्तरमा ह्रास ल्याउछ। कोटा नै राख्ने हो भने बर्गिय आधारमा गरिनु बैज्ञानिक मानिन्छ। सबै नागरिकले आफ्नो योग्यता, शीप, बिज्ञता र क्षमताका आधारमा समान अवसर पाउनुपर्दछ।

११) सबै धर्म जाती समूदायको सम्मान गर्दै देशमा ८१ प्रतिशत जनताको बाहुल्य भएको हिन्दू धर्ममा भएका जातपात छुवाछुत लगायतका कुरितिलाई समयानुकूल सुधार गरी आधुनिक र बैज्ञानिक बनाइनुपर्दछ। लोभ लालच र आर्थिक प्रलोभन देखाएर वा दिएर धर्म परिवर्तन गराउनु धार्मिक दृष्टिकोणले पनि उचित मान्न सकिदैन। राज्यको ध्यान देशको संकृति र परम्परालाई जोगाउन जानुपर्ने हुन्छ। कुरिति र अन्धविश्वास भने हटाउदै जानुपर्दछ।

१२) बिगतमा नेपाल कृषिप्रधान देश थियो र खाद्य सामग्री लगायतका बस्तुहरू पैठारी गर्दथ्यो। तर बिडम्बना, अहिले देश परनिर्भर भएको छ। ज़मीन बाझिने क्रम तीब्र रूपमा जारी छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी कृषकलाई समयमा मल, बिउ, सिंचाइको व्यवस्था र प्राबिधिक सहयोग तथा कृषकलाई समय अनुकुल तालिम दिएर कृषि पेशामा आकर्षण बढाउदै जानुपर्दछ।

(लेखक अर्याल नेपाल बुद्धीजिवी संगठन केन्द्रीय सदस्य तथा प्रबास समन्वयन समिति सदस्य हुन् ।)

वि.सं.२०८० मंसिर ७ बिहीवार ०९:२४ मा प्रकाशित

‘देशको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ’

‘देशको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष...

भनिदेउ न समाज महिलाले मात्र हो मर्नुपर्ने ?

भनिदेउ न समाज महिलाले मात्र हो मर्नुपर्ने ?

केही दिनअघि ललितपुरकी ३६ वर्षीया सविना महर्जनले दुई छोराछोरीको हत्या...

बैंकहरुले तत्काल नीतिमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ

बैंकहरुले तत्काल नीतिमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ

प्रकाश ढकाल, डेनमार्क । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालका बैंकहरुमा ५८...

सकिएकै हो त इतिहास अध्ययनको औचित्य ?

सकिएकै हो त इतिहास अध्ययनको औचित्य ?

राजकुमार दिक्पाल, काठमाडौँ । असाध्यै उपेक्षित विषय हुन पुगेको छ,...

क्यान्सरपछि पनि जीवन सहज र सफल बनाउन सकिन्छ

क्यान्सरपछि पनि जीवन सहज र सफल बनाउन सकिन्छ

काठमाडौँ । नेपालमा नसर्ने रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ । नेपालमा...

माघ १९ लाई सम्झि ल्याउँदा

माघ १९ लाई सम्झि ल्याउँदा

अहिलेजस्तो सोही ब्यबस्थामा रहेर ब्यबस्थालाइ नै गाली गर्नु अपराध हुन्थ्यो...