back
CTIZAN AD

म्याग्दीका यी तीन गाउँमा आयातित मदिरा बिक्री गर्न निषेध

वि.सं.२०८० माघ ८ सोमवार

1.4K 

shares

गलेश्वर (म्याग्दी) । म्याग्दीका तीनवटा गाउँमा आयातित मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । जिल्लाको बेनी नगरपालिका–३ मुसुङ, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झीँ र मालिका गाउँपालिका–५ मगरदाङमा आयातित मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको हो ।

स्थानीय आमा समूहको अगुवाइमा मुसुङमा युवा समूह र गाउँले सहभागी गाउँ भेला गरी शनिवारदेखि गाउँमा आयातित मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न रोक लगाइएको स्थानीय पृथ्वी पुनले बताए । “गाउँमा आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको छ । अहिलेसम्म गाउँमा खुलारूपमा बिक्री हुँदै आएको थियो । अबका दिनहरूमा कसैले बिक्रीवितरण तथा सेवन गरेको पाइएमा जरिवानासहित कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ”, पुनले भने ।

गाउँमा छरिएका मदिराका बोतल र सुर्तीजन्य पदार्थका खाली प्याकेटलाई जम्मा गरी व्यवस्थापन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । आयातित मदिरा सेवनका कारण गाउँको पुँजी बाहिरिएको र युवा कुलतमा फस्दै जान थालेकाले आयातित मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनलाई निषेध गरिएको स्थानीय देवी पुनले बताए ।

बेनी नगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष पदम पुनले आयातित मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा स्थानीयले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । विभिन्न कम्पनीका रक्सी र बियर गाउँमा भित्रँदा युवा कुलतमा फस्ने खतरा बढ्नाका साथै धनराशिसमेत मासिने गरेकामा आमा समूहको अगुवाइमा गरिएको यो निर्णयलाई आफूले पनि सघाउने उनले बताए ।

त्यसैगरी, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झीँ गाउँमा पनि आयातित मदिरालाई निषेध गरिएको छ । सामाजिक सुधारअन्तर्गत आयातित मदिरा निषेध गरिएपछि गाउँमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिएका रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले बताए । “गाउँमा कमसल स्तरका आयातित मदिरा सेवनका कारण धेरै जना बिरामी परे, राम्रो गुणस्तरका मदिरा महङ्गो हुने भएकाले धेरै रकम गाउँबाट बाहिरियो । यसलाई रोक्न गाउँमा सामाजिक सुधारअन्तर्गत आयातित मदिरा निषेध गरेपछि यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,” वडाअध्यक्ष शेरपुञ्जाल भने ।

वडाअध्यक्ष शेरपुञ्जाका अनुसार विसं २०७९ मङ्सिर १६ गते झीं गाउँमा जनप्रतिनिधि, आमा समूह, युवा क्लब, सङ्घसंस्था, स्थानीय व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको भेलाले सर्वसम्मत रूपमा आयातित मदिरालाई पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार गाउँमा रहेका सबै होटल तथा पसलले सहरबाट मदिरा गाउँमा लैजान बन्द गरेका छन् ।

पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ मगरदाङमा पनि आयातित मदिरा बिक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाइएको छ । मदिरा सेवन गर्नेहरूलाई गाउँमा नै स्तरीय घरेलु मदिरा बनाएर सेवन गर्न पाउने सुविधा दिइएको स्थानीय तिलक सिउथानीले बताए ।

विवाह, व्रतबन्धलगायतका अवसरमा समेत मदिरामा धेरै रकम खर्च हुने गरेकामा आयातित मदिरालाई निषेध गरेपछि फजुल खर्च बचत हुने उनले भने ।

स्थानीय मदिरालाई वैधानिकता दिने तयारी

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय मदिरा, गाँजा र खानी उत्खननलाई वैधानिकता दिने तयारीमा जुटेको छ । यही हिउँदे अधिवेशनमा खानी, गाँजा र स्थानीय रक्सीलाई वैधानिकता दिने विधेयक पारित प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भएको गण्डकी प्रदेशका न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जनाएका छन् ।

यी तीन वटा विधेयक पारित भए म्याग्दीमा रहेका तामा, ढुङ्गा, सिसा खानीका साथै घरेलु मदिरा र प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका गाँजाको समेत सदुपयोग हुने उहाँले बताउनुभएको छ । गाँजाको बिक्री केवल औषधि र उद्योगमा कच्चापदार्थका रूपमा उपयोग गर्नेगरी कानुन निर्माण गरेर गाँजालाई वैधानिक बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

स्थानीय रक्सीलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने र वैधानिक बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताइएको छ ।

वि.सं.२०८० माघ ८ सोमवार ०६:५४ मा प्रकाशित

लुम्बिनीमा यातायात नभएका जिल्लामा सेवा विस्तार

लुम्बिनीमा यातायात नभएका जिल्लामा सेवा विस्तार

तुलसीपुर (दाङ) । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका...

तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालक कारबाहीमा

तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालक कारबाहीमा

मुग्लिन –चितवन । तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले...

सिबिफिनद्वारा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

सिबिफिनद्वारा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका...

आजबाट टाटा मोटर्सले ल्यायो “दग्रान्ड स्विच एक्सचेन्ज क्याम्प”

आजबाट टाटा मोटर्सले ल्यायो “दग्रान्ड स्विच एक्सचेन्ज क्याम्प”

काठमाडौँ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ...

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी, कार्यकारी निर्देशक पद नरहने

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी, कार्यकारी निर्देशक पद नरहने

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र...