हामी सबैकाे संसारन्यूज

कोलम्बो । आर्थिकरूपमा सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले निर्धारण गरेको कडा राजस्व लक्ष्यलाई पालना गर्दै सन् २०२५ को बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघि नै वैदेशिक ऋणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

खाद्य र इन्धनजस्ता अति आवश्यक आयातका लागि समेत विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि सन् २०२२ को अप्रिलमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलङ्काले सामानहरूको चरम अभावको सामनासमेत गर्नुपरेको थियो । अभावले जनता आक्रोशित हुँदा तत्कालिन सत्ताले जनतासमक्ष घुडा टेक्नु परेको थियो । चरम आभाव र महँगीको सामना गरिरहेका जनता सडकमा ओर्लिएपछि तत्कालिन राष्ट्रपति गोतबाय राजपाक्षले राजिनामा दिनुपरेको थियो ।

आईएमएफको उद्धार प्याकेज प्राप्त गरेपछि र सरकारको बर्बाद वित्तलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले राजपाक्षेका उत्तराधिकारी बनेका रनिल विक्रमासिङ्गेले मितव्ययिताका निययमहरू लागू गरेपछि देशकोे अर्थव्यवस्थामा सुधार आएको छ ।

आर्थिक विकास उपमन्त्री अनिल जयन्था फर्नान्डोले ऋण पुनर्संरचनामा दुई वर्षभन्दा बढी ढिलाइ भएको र यसबाट मुलुकलाई थप एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सञ्चित ब्याज खर्च हुने बताए ।

फर्नान्डोले भने, “हामी डिसेम्बर ३१ सम्ममा द्विपक्षीय ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचना पूरा गर्ने आशा गरिरहेका छौँ ।”

वामपन्थी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले गत सेप्टेम्बरमा संसद्मा आफ्नो सरकारले आगामी वर्षको राजस्व र खर्चसम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव आगामी फेब्रुअरीमा प्रस्तुत गर्ने बताए ।

गत महिना दिसानायकेले आईएमएफको चार वर्षे बेलआउट ऋण कायम राख्नको लागि एक प्रमुख शर्त १२.५५ अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचना गर्न आफ्नो पूर्ववर्तीले सुरक्षित गरेको सम्झौताको सम्मान गर्ने बताएका थिए ।

ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया पूरा गर्न र श्रीलङ्कालाई नयाँ ऋण उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा फर्कन अनुमति दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकका अधिकांश निजी ऋणदाताले गत सेप्टेम्बरमा आफ्नो ऋणमा २७ प्रतिशत कटौती गर्न सहमति जनाएका थिए ।

दिसानायकेको नेसनल पिपुल्स पावर (एनपीपी) गठबन्धनले यसअघि पुनर्संरचना सम्झौतालाई गरिब राष्ट्रमाथि अन्यायपूर्ण भन्दै आलोचना गरेको थियो र सत्तामा आएपछि मात्र पुनः वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

गत महिना भएको मध्यावधि संसदीय चुनावमा जित हासिल गरेयता उनले आर्थिक पुनरुत्थान निकै कमजोर भएको भन्दै आफ्नो निर्णयलाई परिवर्तन गरेको छ ।

सेप्टेम्बरमा सहमति भएको र नयाँ प्रशासनले अनुमोदन गरेको सम्झौताको एक भागको रूपमा, ऋणदाताहरूले बक्यौता ब्याज भुक्तानीमा ११ प्रतिशत कटौती गर्नेछन् ।

श्रीलङ्काले सन् २०२३ मा कर दोब्बर बनाउने, ऊर्जा अनुदान फिर्ता लिने र राज्यको राजस्व बढाउन अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को बेलआउट प्राप्त गरेको थियो ।
एएफपी