हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की सांसद मीना यादवले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको विकासमा बाधा पुगिरहेको बताएकी छन् । जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि लामो समयसम्म टिक्न नसक्दा जनतामा निराशा पैदा हुने गरेको उनी बताउछिन् । बढीमा एक वर्ष वा दुई वर्ष मात्रै सरकार टिक्ने तथा खाली सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्र खेल भइरहेको सांसद यादवको भनाइ छ । मधेस आन्दोलनमा सक्रिय सांसद यादवसँग रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

लामो समय सरकार टिक्न नसक्दा देशको विकास हुन सकेको छैन । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा बुझ्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भइहाल्छ । कम्तीमा चार÷पाँच वर्षसम्म सरकारले काम गर्न पाए देशको विकास हुन्छ । एउटा दल मात्रै होइन, सबै दलका नेता देश र जनताको निम्तिभन्दा पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बढीजसो काम गरिरहेका देखिन्छन् । सांसदहरु संसद्मा कानुन बनाउनेभन्दा पनि सरकारमा जान आतुर भएका देखिन्छन् ।

संसद्मा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत समसामयिक विषय उठेका हुन्छन् । तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । मधेस प्रदेशमा दाइजो प्रथा व्याप्त छ । छोरी माग्ने बेलामै दाइजोको माग गरिन्छ । यो प्रथा सरकारले कानुन बनाएरै निर्मुल गर्नुपर्छ । दाइजो नदिँदा मार्ने, जीउँदै जलाउनेलगायत घटनाबारे सरकार बोल्नुपर्छ ।

दाइजो प्रथा घट्नुको सट्टा झन झन बढ्दै गएको छ । यो अशिक्षाका कारण बढेको हो । मधेसमा शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । चेतनाको पनी कमी छ । मधेसका महिला चौतर्फी मारमा परेका छन् । मधेसी हुनुको विभेद एकातिर छ । महिला हुनुको विभेद अर्कोतिर छ । बेरोजगारीको अर्को समस्या छ । मधेसी भनेपछि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । मधेसमा अशिक्षाको कारण बोक्सी प्रथा कायमै छ । जताबाट पनि मधेसमा महिला विभेदमा परेका छन् । मधेसमा एउटै विद्यालयमा चार सय÷ पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर शिक्षक न्यून छन् । अनि सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कसरी राम्रो हुन्छ ? रोजगारी छैन । विदेश जाने अधिकांश मधेसकै युवा छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता भएको छ । तर राज्यका अरु निकायमा महिलाको सहभागिता न्यून छ । संसद्मा जस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

महिलावादी भाषण गरेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारमा महिलाको सहभागिताबाट प्रदेश र स्थानीयमा महिलाको सहभागिता आँकलन गर्न सकिन्छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । मधेसी समुदायको शिक्षाको निम्ति लगानी बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कमजोर भएको समुदायमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यका हरेक संरचनामा मधेसी समुदायको जनङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिताको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले जनतालाई सरकार भएको आभाष दिनुपर्छ । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छ । तर ती सरकारले सही ढङ्गले जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन आवश्यक छ । रासस