हामी सबैकाे संसारन्यूज

सार्वजनिक प्रशासन सरकारी नीतिहरूको निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र हो, जसले जनताको सेवा, समाजको विकास र सुशासनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ।यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, उत्तरदायित्व, पारदर्शीता र दक्षतामा विस्वास गर्छ।

यहाँ सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सिलिपोक्रेसी ( Sleepocracy) शब्दको नविनतम् प्रयोग गर्न खोजेको छु।आजसम्म सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा यो शब्दको प्रयोग भएको पाइदैन। Sleepocracy शब्द Sleep (सुत्नु) र Cracy (शासन व्यवस्था) जस्ता दुई शब्दहरुलाई मिलाएर बनाइएको छ, जसको अर्थ हुन्छ निदाएको तन्त्र अर्थात निष्क्रिय शासनतन्त्र (Sleepocracy)  एउटा यस्तो अवस्था हो जसले कुनै पनि देशको संविधान, कानून,  जनअपेक्षा र चाहाना अनुरुप सक्रिय, प्रभावकारी र समयमै सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन वा चाहादैन्।

Sleepocracy शब्दले सार्वजनिक सेवाप्रवाहको चरित्र वा अवस्थालाई जनाउँछ। Sleepocracy सार्वजनिक सेवा प्रवाहको त्यस्तो चरित्र वा अवस्था हो जहाँ सार्वजनिक जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरू वा निर्णयकर्ताहरू वा सरकारी निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा निष्क्रिय, ढिला सुस्ती, काम पन्छाउने, जिम्मेवारीविहिन तथा गम्भिरताविहिन हुन्छन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी,  भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूती गर्ने गराउने राज्यको साधनको रूपमा लिएको हुन्छ। तथापी Sleepocracy शब्दले सार्वजनिक प्रशासनको त्यस्तो चरित्र वा अवस्थालाई जनाउँछ जहाँ सार्वजनिक जिम्मेवारी भएका निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यहरू निद्रामा परेजस्तै निदाइ रहेका हुन्छन् अर्थात काम नगर्ने वा काम पन्छाउने अवस्थालाई जनाउँछ।यो लोकतन्त्रिक मर्म विपरितको चरित्र वा स्वभाव हो।

राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूती गर्ने गराउने दायित्व राज्यको हुन्छ।राज्यले यसका लागि विभिन्न साधन र स्रोतको प्रयोग गर्न सक्छ।लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको चाहाना स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु रहेको हुन्छ।

Sleepocracy एक प्रकारको रोग हो।यो रोग लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका विरूद्द राज्यका पदाधिकारीहरूका माध्यमबाट लाग्ने वा सर्ने गर्छ। Sleepocracy ले राज्यको चाहाना विपरित राज्य सञ्चालन गर्ने शासक वा प्रशासकहरूलाई निष्क्रिय बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गराउने, निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्तता ल्याउने, नागरिकका आवश्यकता र चाहानाप्रति वेवास्ता वा ढिलासुस्ती गर्ने, गराउने वा कार्यालय वा पदाधिकारीमा संस्थागत गतिशीलता र जवाफदेहिताको अभाव सृजना गर्ने कार्य गर्छ।यो जिम्मेवार पदाधिकारीको मनोदशा वा मनोरोगको अवस्था पनि हो।

नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४६ सम्म विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गर्दै धारा ४७ मा “यस भागद्धारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून बन्न नसक्नु पनि Sleepocracy को कारण नै हो।संघीयताको मर्म भनेको सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिएको हुन्छ।संविधान जारी भएको दश वर्ष पुरा हुँदा समेत निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता अत्यावश्यक ऐन जारी गर्न नसकि आन्दोलनको स्थिति सृजना हुन पनि Sleepocracy को कारण नै हो।

आज पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राही मैत्री हुन नसकेको जनगुनासो छ।सार्वजनिक सेवा प्रवाह अठारौं शताब्दिको मूल्य र मान्यताभन्दा माथी उठ्न सकेको छैन्। एउटा सामान्य काम लिएर अड्डा अदालतमा जाँदा घण्टौं झुलिन पर्ने अवस्था छ।आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकि नागरिकता विहिन भएर हिड्नु परेको अवस्था विधमान छ।सिंह दरवारदेखि पाँच मिनेटको दुरीमा बाढी पीडितहरूको उद्दार हुन नसकि मृत्युलाई अगाल्नु परेको उदाहरण ताजा नै छ। यहि नै हो Sleepocracy को कारण र उदाहरण।

नेपालको सार्वजनिक निजामती प्रशासनमा Sleepocracy

नेपालको संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानून बमोजिम हुने भनिएको छ। तर संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्ष भईसक्दा समेत तत्सम्बन्धि कानून बन्न सकेका छैनन्।सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य क्षेत्र निजामती प्रशासन संसदको कुन अधिवेशनबाट ऐन आउला र सो बमोजिम आफू सञ्चालित हौंला भनी काकाकुलले पानी कुरे जस्तो ऐन कुरीरहेको छ।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले वृत्ति विकासका थुप्रै व्यवस्थाहरु गरेको छ। जसमध्ये मुख्य व्यवस्था हो- भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापतको अंक। हाल बहाल रहेको निजामती सेवा ऐन,२० ४९ कै व्यवस्था अनुरूप प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ ले पनि भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापतको अंक निर्धारण गरेको छ। जसलाई आधार मान्दा क वर्गमा काम गरेबापत पाउने अंक सबैभन्दा बढी देखिन्छ। ऐनले भौगोलिक विकटतालाई हेरेर अंक विधाजन गरेको हो नकि कामलाई। यसरी हेर्दा नेपालका अधिकांश जिल्लाहरु जहाँ काम बढी हुन्छ क्रमशः ङ्, घ, ग वर्गमा रहेका छन् भने भौगोलिक रूपमा विकट र कामको कम चाँप रहेका जिल्लाहरू क्रमशः क र ख वर्गमा रहेका छन। कार्यालय र कामको प्रकृतिलाई आधार नमानी सोलोडोलो अंकभार विभाजन गर्दा काम गरे वापत होइन, काम नगरी सुतेवापत अंक बढी पाउने र बढुवा हुने अवस्था देखिन्छ।न्याय क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मनाङ्, मुस्ताङ्, सोलु जस्ता जिल्लाहरु जहाँ काम कम छ भने बढुवा वापतको अंक बढी छ त्यसैगरी काठमाण्डौं लगायत तराइका जिल्लाहरु जहाँ बढुवाका लागि अंक अत्यन्त न्यून छ। जसले पनि Sleepocracy लाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

Sleepocracy कसरी निरूत्साहित गर्नेः

सार्वजनिक जवाफदेहिताको काम गर्ने कार्यालय वा निकाय र सो कार्यालय वा निकायमा रहेका पदाधिकारी वा सदस्य जस्तै मन्त्री र सांसद,   सार्वजनिक प्रशासन वा निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी वा सदस्य वा कर्मचारीलाई Sleepocracy जस्तो घातक रोगबाट बचाउनका लागि प्रत्येक पदाधिकारीका लागि कामको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित रूपमा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिने प्रणाली लागू गर्ने, नतिजामा आधारित प्रोत्साहन तथा दण्ड प्रणाली लागू गरिनु पर्छ। यसै गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारी,सदस्य वा कर्मचारीलाई सार्वजनिक रुपमा प्रशंसा वा पुरस्कृत गरी अरूहरुका लागि उदाहरण बनाउन सकेमा पनि Sleepocracy को रोगबाट बच्न सकिन्छ।

सार्वजनिक जिम्मेवारी वा जवाफदेहितामा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारी वा सदस्यहरुबाट नियमित रूपमा पारदर्शी किसिमले आफूले सम्पादन गरेका कामको प्रवाह गर्ने, अनलाइन ट्रयाकिङ्ग वा नियमित कार्य रिपोर्टिङ्ग प्रणालीबाट कामको अनुगमन गर्ने, नेतृत्वकर्ता अरूका लागि उदाहरण बन्ने कार्य सँस्कृतिको विकास गर्ने हो भने पनि Sleepocracy जस्ता रोग लाग्ने संभावना कम हुन्छ।

भनिन्छ “ रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उत्तम हुन्छ”। नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र Sleepocracy रोगले ग्रसित भइसकेको छ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै दिनदेखि यो रोगको भाइरस सार्वजनिक पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ।यसका लागि सेवा लिने नागरिकहरूबाट सुझाव तथा गुनासो सुन्ने र त्यसको उपचार पनि तत्कालै खोज्ने, फिडब्याक प्रणालीबाट पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीमा दवाव सिर्जना गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेमा रोग फैलन सक्ने छैन।

• कुनै पनि रोगबाट बच्ने वा रोग नै लाग्न नदिने औषधी भनेको गाँस, बास र कपास हो।सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि उसको गाँस, बास र कपास भनेकै उ निर्देशित हुने कानून हो।बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने उद्घोषका साथ संविधान जारी भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि मुलुकले निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन पाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा वर्गीय, जातीय, क्षत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कसरी सकिएला । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प कसरी पुरा होला। यी र यस्ता विषयहरूलाई गम्भिरताका रूपमा लिइ मुलुकका लागि कानून लेख्ने विधायकहरुमा Sleepocracy का रूपमा रहेको रोगलाई समयमै निदान गर्न सकेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सफल हुनेछौं नत्र भने Sleepocracy नामक यो रोग डडेलो जस्तै फैलने छ। यो रोगले सबैलाई गाँझ्ने नै छ। समयमै सजक बनौं।

  (लेखक पाण्डे रजिष्ट्रार, उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा कार्यरत छन् । )