हामी सबैकाे संसारन्यूज

गएको फाल्गुण २५ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारसहित पोखरा भ्रमण सकेर हवाईमार्ग हुँदै काठमाडौँ फर्किएपछि जुरमुराएको राजावादी आन्दोलन सुस्ताएको छ । ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौँ आउँदा राजावादी शक्ति, आम सर्वसाधारण, लगायतले त्रिभुवन विमानस्थलमा जुलुससहित भव्य स्वागत गरेका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएका उनलाई बाक्लो भिडसहितको जुलुसले नाराबाजी गर्दै निर्मल निवास सम्म पुर्याएको थियो ।

आन्दोलनको बलमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेर राजतन्त्रको मागलाई अझ सशक्त बनाउने प्रयास गरियो । चैत्र १५ गते तीनकुने घटनामा : आन्दोलनका शीर्ष नेताहरू पक्राउ परेपछि राजसंस्था पक्षधरहरू आक्रोशित हुँदै आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका थिए । त्यसपश्चात् बल्खुमा भएको आन्दोलन रक्षात्मक भयो भने जेष्ठ १५ गते शान्तिबाटीकामा भएको आन्दोलनमा राजावादीको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो ।

जेष्ठ १८ गते नारायणचौरमा आयोजना गरेको राजावादी आन्दोलनका क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियोे । कमल थापालाई भेट्न गएका राप्रपाका सांसद दीपक सिंहलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा राख्यो । कमल थापा, दीपक सिंह लगायतका नेताहरू पक्राउ परेपछि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले जेष्ठ १९ गते काठमाडौँ उपत्यका बन्दको घोषणा गरे । सुवेदीले सल्लाह नै नगरी उपत्यका बन्दको घोषणा गरेपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त बन्दमा राप्रपाको कुनै पनि संलग्नता सहभागिता नजनाउने घोषणा गरे ।

जनआन्दोलन समितिको संयोजक नवराज सुवेदी बनेपछि राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँ असन्तुष्ट थिए । त्यसपश्चात् जेष्ठ १८ गतेको घटना सम्मले राजावादी आन्दोलनमा एकता नभएको र मत विभाजित भएको प्रष्ट पार्दछ ।

राजावादीहरू आफ्ना विभिन्न चरणका आन्दोलनको समीक्षा गर्न धुम्बाराहीमा भेला भए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका सांसद समीक्षा बैठकमा सहभागी नभई संसद् बैठकमा गएको भन्दै सहभागीहरूले हल्लाखल्ला गरे । कमल थापाले उक्त बैठकमा आफ्ना विचार राख्न समेत सकेनन् । उक्त बैठकमा आन्दोलनका थप कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा हुन सकेनन् । नवराज सुवेदी बैठकबाट निस्किएर विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलन विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहसम्म पुर्याउने बताए । उनको विचारमा युवाहरूको समर्थन देखिएन ।

नेतृत्वबिचको लडाइले सुस्ताउँदैै आन्दोलन

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत ग¥यो । २०६५ सालमा नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएको दिनदेखि नै राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य भयो । तर, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक जरा गहिरो भएका कारण, केही वर्गहरू अझै राजसंस्थाको पक्षमा अडिग रहे । यिनै समूहहरूले राजावादी आन्दोलन जन्माए ।

सुरुका वर्षहरूमा यो आन्दोलन मन्द थियो । तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालको बृद्धि, बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, र धर्म, जात, राष्ट्र पहिचानका प्रश्नहरू पुनः उठ्न थालेसँगै यो आन्दोलन पुनः सतहमा देखिन थालेको छ । यद्यपि राजावादी समुह र तिनको नेतृत्वबिच आपसी एकता, विश्वास र कार्यदिशामा विचलन आएपछि आरोप प्रत्यारोप बढ्दो छ । राजावादीमा देखिएको यस्तो विचलनले आन्दोलन उठ्ने हो कि शिथिल हुने हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजावादी घटकबिच असन्तुष्टि थियो । तर पनि गणतन्त्रवादीलाई एकताको सन्देश दिन नै भए पनि आन्दोलन अगाडि बढाइयो । अगाडि बढ्दै जाँदा वर्तमान राजावादी आन्दोलनमा विभिन्न समस्याहरू देखिन्छन्, जसका कारण यो आन्दोलन उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध देखिए तापनि एकीकृत र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनमा नवराज सुवेदी, राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईँ, स्वागत नेपाल, रवीन्द्र मिश्र अग्र पङ्क्तिमा छन् । तर, उनीहरूबिच आपसी समन्वय, साझा दृष्टिकोण र नेतृत्वको सहमति छैन । परिणामस्वरूप, आन्दोलन ‘असङ्गठित समूहहरूको भिड’ मा सीमित भएको छ । आन्दोलनमा विवाद बढेपछि लिङ्देनले बर्खा लागेकाले अब ठुलो आन्दोलन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

व्यक्तिगत प्रचार र लोकप्रियताका लागि आन्दोलन

राजसंस्थाप्रति ग्रामीण क्षेत्रमा केही भावनात्मक समर्थन छ । तर सहरका बौद्धिक वर्ग र नयाँ पुस्तामा यो व्यवस्थाप्रति आकर्षण छैन । गणतन्त्रका नेताहरू भ्रष्ट हुँदै जानु, चुनाव जितेका नेताहरूले जनभावना अनुरूप काम नगर्नु, नेतामा विलासिता र आत्मकेन्द्रीत भवना हावी हुनु जस्ता कारणले आम सर्बसाधारणमा निराशा ल्याएको छ । राजसंस्थामा देखिएको भिड राजसंस्थाप्रति समर्थन नभएर नेताहरूप्रतिको वितृष्णा र आक्रोश हो भनेर पनि अर्को अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय राजावादीमा देखिएको विचलनले लोकतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्र जनस्तरमा बलियो हुँदै गएको समेत पुष्टि गर्दछ ।

आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छ । तर, सडकमा त्यो ऊर्जा देखिँदैन । टिकटक, फेसबुक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्ममा भावनात्मक भाषण र राजा–राज्यको महिमा व्याख्यान प्रसार देख्न सकिन्छ । तर राजावादीबाट जनताले उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम बुझ्न पाएका छैनन् ।

राजावादी आन्दोलनमा एकै ठाउँमा हिन्दू राष्ट्रवादी, संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर, र पूर्ण राजसंस्था बहाली चाहनेहरू मिसिएका छन् । साझा वैचारिक फ्रेमवर्कको अभावले आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाएको छ । यहाँ हिन्दू राष्ट्र चाहने तर राजसंस्था नचाहने, संवैधानिक राजतन्त्र चाहने तर पूर्ण राजसंस्था नचाहनेहरू आन्दोलनमा देखिएका छन् ।

केही नेताहरूले आन्दोलनलाई व्यक्तिगत प्रचार र लोकप्रियताको माध्यम बनाइरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, कुनै बलियो राजनीतिक पार्टीमार्फत सङ्गठन निर्माणको प्रयास नगरेका कारण आन्दोलन वैचारिक ’फ्ल्यास मब’ मा सीमित छ । आन्दोलनले नेपाली जनताको प्राथमिक आवश्यकताजस्तै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार आदि विषयमा विमर्श गर्न सकेको छैन । यो जनजीवनभन्दा अलग, केवल भावनामा आधारित जस्तो देखिन्छ ।

राजावादी आन्दोलन सुधारका पक्ष

राजावादी आन्दोलनले कुन प्रकारको राजतन्त्र चाहन्छ, त्यसको स्पष्ट व्याख्या र तर्कसङ्गत आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी संस्थागत नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । यदि सम्भव भए, एक राजनीतिक पार्टीको रूपमै सङ्गठित हुनु आवश्यक छ ।

राजसंस्थालाई केवल पहाडी उच्च जातिको संस्था बनाउने सोच त्यागी, सबै जात–धर्म, लिङ्ग, वर्गलाई समेट्ने दृष्टिकोणमा जानु आवश्यक छ । राजावादी आन्दोलन गणतान्त्रिक प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छ भने मात्र, यदि त्यो आन्दोलन लोकतान्त्रिक विधिबाटै जनता र देशका लागि लाभदायक विकल्प प्रस्तुत गर्न सफल हुन्छ ।

“छिन्नभिन्न राजावादी आन्दोलन“ केवल शाब्दिक आरोप होइन, यो एउटा यथार्थ हो जसले नेपालमा वैकल्पिक शासन व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दै आएको आन्दोलनको कमजोरीलाई उजागर गर्छ । नेतृत्व विहीनता, वैचारिक अस्पष्टता, सङ्गठनको अभाव, र यथार्थपरक कार्यक्रमको अभावले गर्दा यो आन्दोलन जनस्तरसम्म पुग्न असफल भएको छ ।