खडग पाण्डे
एउटा टुटेफुटे अंग्रेजी बुझ्ने मान्छे एकदिन खुद्रा पसलमा गयो। उसले पसलेसँग भन्यो, “एउटा बिस्कुट दिनुहोस्।” पसलेले बिस्कुट निकालेर दियो। त्यो मान्छेले बिस्कुटलाई राम्ररी उल्टाइ-पल्टाइ हे¥यो र सोध्यो,
“कति हो यसको मूल्य?” पसलेले भन्यो, “साठी रुपैयाँ।” मान्छेले सयको नोट दियो। पसलेले चालिस रुपैयाँ फिर्ता गर्यो। पैसा फिर्ता लिएर पनि ऊ त्यहीं कुर्सीमा बसिरह्यो। पसले अलि हैरान हुँदै सोध्यो, “अनि अरु केही चाहियो त?” उसले भने, “चिनी खोइ त?” पसले अचम्म मान्दै भन्यो, “ए! चिनी पनि भन्नु भएको रहेछ! कति दिउँ त?” त्यो मान्छेले थोरै ढुक्क भएर भन्यो, “जति आउँछ, त्यत्तिकै देऊ।” पसले फेरि सोध्यो, “एक किलो दिने त?” त्यसपछि त्यो मान्छे झर्किएर भन्यो, “हेर न दाइ, यो बिस्कुटमा सुगर फ्री’’ लेखेको छ। त्यही फ्री चिनी चाहिएको हो! लेखिएको कुरा त दिनै पर्यो नि!” त्यो कुरा सुनेर पसलको साहु ट्वा पर्यो।
माथिको घटनाले काग्रेस र एमालेको गठवन्धन सरकार निर्माणको लागि २०८१ असार २५ गते भएको संझौताको झझल्को दियो। त्यो बिस्किट किन्ने मान्छेले बिस्किटमा लेखेको “सुगर फ्री” भन्ने बुझाई र नेपाली जनताले काग्रेस र एमाले बिच भएको सात बुदे कबुलियतनामा भएको “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन” उस्तै भएको छ। न त्यो मान्छेले बिस्किटमा लेखिएको चिनिको पोका पाउदछ न नेपाली जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन। त्यो त भैंसीको मासुको “सुद्द शाहाकारि” म:म जस्तै भएको छ।
छलकपट र जालझेल बुझ्न एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ। एउटा गाउँका वृद्ध थलिएका थिए। रोगको उपचारका लागि उनी एक बैद्यकहाँ गए। तर त्यो बैद्य नक्कली थियो। बैद्यले नाडी छामे, आँखा हेरे, मुख चेक गरेजस्तो अभिनय गर्यो। अनि भन्यो, “रोग पत्ता लाग्यो”, र पहिले नै कागजमा पोका पारेर राखेको बाख्राको बक्रीम्ला दिएर औषधि भनेर थमायो। त्यसपछि बैद्यले यस्तो निर्देशन दियो: “राति सुतेर निदाएपछि, अनि बिहान निन्द्राबाट बिउँझिनु अघि, तातोपानीसँग यो एक-एक मात्रा औषधि खानुपर्छ। रोग ठिक हुन्छ।” वृद्ध खुशी भए, पैसा तिरे, अनि औषधि खान रातको पर्खाइमा बस्न थाले। तर जब औषधि खान खोजे, उनलाई बैद्यले भनेको कुरा सम्झना आयो— “राति सुतेर निदाएपछि, र बिहान निन्द्राबाट बिउँझिनु अघि…” वृद्ध अलमलमा परे। सोच्न थाले—बिउँझिनु अघि कसरी खाने? निदाएपछि कसरी औषधि लिने? रनभुल्लमा परेर बल्ल उनलाई आफू ठगिएको थाहा भयो।
अहिलेको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो एक वर्षभित्र जनतालाई बिस्तारै थाहा हुँदै गएको छ—यो सरकारको असली नियत के हो। सरकारका बहालवाला मन्त्रीले घुसको ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ, र त्यसको खबरले सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रिकासम्म सबै भरिएका छन्।
अख्तियारमा उजुरी परेको कुरा पनि सुनिएको छ। सरकारको अर्को प्रमुख घटकको केन्द्रिय समिति बैठकमा कुनै दलले आफ्ना भष्ट्राचारी नेताहरूलाई जोगाएकोमा, हाम्रो पार्टीका भष्ट्राचारीहरू जोगाउन नसकेको भन्दै गुनासो र रोईलो मच्चिएको छ। यस्तो कन्तविजोग राजनीतिमा सुशासनको अपेक्षा गर्नु आफैँमा मुर्खता हो। अन्त्यमा हात लाग्यो उही—बाख्राको बक्रीम्ला!
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ (CPI) अनुसार, नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जसले देशलाई अत्यधिक भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा पार्दछ। यद्यपि दुई ठूला दलबीचको ‘कबुलियतनामा’मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, र प्रधानमन्त्रीले “अनुहार हेरेर निर्णय गर्दिनँ” भने पनि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको अंक अझै एक अंकले खस्किएको छ—अर्थात् भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिएको छ। आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, र ठेक्का प्रक्रियाजस्ता क्षेत्रमा घूसखोरी र अनियमितता उल्लेख्य रूपमा बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। CPI अनुसार, ० अंक अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अंक पूर्ण पारदर्शी (भ्रष्टाचाररहित) मानिन्छ। भ्रष्टाचार बढ्नुका प्रमुख कारणहरू: राजनीतिक प्रणालीमा ईमानदारीको अभाव, सरकारद्वारा घूस र भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन नहुनु, न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रभावकारी नहुनु, ठेक्का र व्यापारसम्बन्धी भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक कदम नचालिनु आदि हुन।
हालको कुशासन र भ्रष्टाचारको दुश्चक्र सिर्जना हुनुमा सम्पूर्ण दोष वर्तमान सरकारमाथि मात्र थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन। हालको सरकारले त पहिले सुरु भइसकेको दुश्चक्रलाई निरन्तरता र प्रवर्द्धन मात्र दिएको हो। सत्ता र सरकारमा रहने सबै पक्ष यसको जिम्मेवारीमा सहभागी छन्—अन्तर केवल मापदण्ड (degree) को हो, स्वरूपको होइन। यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर आजभोलि सरकारी योजनाहरू नै बिक्रीमा छन्।
यदि प्रधानमन्त्रीका अघिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई ध्यान दिइयो भने, त्यहाँ न्यायालयमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। यदि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पार्टीगत भागबण्डाको आधारमा हुन्छ भने, अदालतका निर्णयहरूलाई पनि नागरिकहरूले राजनीतिक चस्माबाट हेर्न थाल्छन्। यसले न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ। जुन अहिले प्र्ष्ट देख्न सकिन्छ। संवैधानिक पदहरूमा “नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ वा ‘राजनीतिक खल्ती” बाट गरिएको नियुक्तिले योग्यता र पारदर्शितालाई विस्थापित गर्छ। जब नियुक्ति राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुन्छ, तब जवाफदेहिता र संस्थागत अखण्डता गुम्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा भ्रष्ट व्यवहारलाई संरक्षण गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। कमजोर कानून कार्यान्वयनले भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरूलाई दण्डभन्दा सुरक्षित महसुस गराउँछ। जब दण्डको डर हुँदैन, भ्रष्टाचारले निर्बाध रूपमा विस्तार पाउँछ। यदि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा निष्पक्ष छानबिन हुँदैन र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू उम्किन सफल हुन्छन्, तब “कानून केहीका लागि मात्र लागु हुन्छ” भन्ने धारणा बलियो बन्छ। न्यायबाट वञ्चित नागरिकले वैधानिक प्रणालीप्रति विश्वास गुमाउँछन्, जसको दीर्घकालीन प्रभाव सामाजिक अस्थिरता, जनआन्दोलन वा प्रतिरोधको रूपमा देखिन सक्छ। अहिले देश त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। यस्तो हुनुमा ओली सरकारले थप योगदान पुर्याउदै आएको छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको CPI स्कोरले केवल भ्रष्टाचारको स्तर मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रयास कत्तिको विश्वासिलो र प्रभावकारी देखिएको छ भन्ने कुरा पनि दर्शाउँछ। त्यसैले ओली सरकारले सुशासन बारेमा जती घोक्रो फुलाएर भाषण गरे पनि वास्तबिकता प्रष्टै देखिन्छ।
हालको कुशासन र भ्रष्टाचारको दुश्चक्र सिर्जना हुनुमा सम्पूर्ण दोष वर्तमान सरकारमाथि मात्र थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन। हालको सरकारले त पहिले सुरु भइसकेको दुश्चक्रलाई निरन्तरता र प्रवर्द्धन मात्र दिएको हो। सत्ता र सरकारमा रहने सबै पक्ष यसको जिम्मेवारीमा सहभागी छन्—अन्तर केवल मापदण्ड (degree) को हो, स्वरूपको होइन। यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर आजभोलि सरकारी योजनाहरू नै बिक्रीमा छन्।
भ्रष्टाचार फैलिनुका प्रमुख कारणहरूमा पद, पैसा, र पहुँच प्रमुख भूमिका खेल्छन्। यदि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार साँच्चिकै प्रतिबद्ध भई कठोरताका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा लाग्ने हो भने, सुधार सम्भव छ। तर विरोधाभास (विडम्बना) यति गहिरो छ कि—जहाँ धनलाई नै शक्ति, सम्मान, र सफलता को सूचक मानिन्छ, त्यहाँ सुशासनको कल्पना गर्नु नै निरर्थक देखिन्छ।
सुशासनका आधारभूत तत्वहरूमाथि वर्तमान सरकारको अवस्थिति बारेमा थोरै चर्चा गरौ। सुशासनको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो पारदर्शिता (Transparency)। निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्माण, र स्रोतको प्रयोग यस्तो ढंगले हुनुपर्छ, जसलाई सर्वसाधारण नागरिकले सजिलै बुझ्न र नियाल्न सकून्। जानकारी गोप्य होइन, सार्वजनिक र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। तर वर्तमान सरकारले—झूटको खेती र धुर्त्याईको व्यापार गर्दै- एक वर्ष पुग्दासम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने साहस देखाएको छैन। यस्तो सरकारबाट पारदर्शिताको अपेक्षा गर्नु आफैँमा विडम्बना हो।
सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो उत्तरदायित्व (Accountability)। सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आफ्ना निर्णय र कार्यको जवाफ जनतासामु दिन सक्नुपर्छ। तर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनु त परै जाओस्, संसदमा उठाइएका गम्भीर तथा संवेदनशील विषयहरूमा समेत बेवास्ता र ओठे जवाफ दिने प्रवृत्तिमा सीमित देखिन्छ। भिजिट भिसा काण्ड यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो।
कानूनी शासन (Rule of Law) पनि सुशासनको अनिवार्य आधार हो। सबै नागरिक, सत्ताधारीसहित- कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ। कानुनी समानता र मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर वर्तमान सरकारका गतिविधिहरूले यसको ठीक विपरीत अभ्यास देखाउँछन्। रवी लामिछाने विरुद्धको राजनीतिक प्रतिसोध, भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएको संस्थागत चलखेल, भ्रष्टाचारविरोधी ऐनमा संशोधन गरेर आफ्ना गतिविधिलाई वैधानिकता दिन खोज्ने प्रयास, गिरीबन्धु चिया बगान र ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी चालबाजी , यी सबै कानूनी शासनको उपहासका उदाहरण हुन्।
प्रभावकारिता र कार्यकुशलता (Effectiveness and Efficiency) को मूल्यांकन भाषण गरेर, एउटै आयोजना पटक–पटक उद्घाटन गरेर, संसद छलेर टिक-टकरसंग गफिएर, र फेसबुकमा राखिने फोटो ईडिट गरेर हुँदैन। यी सबै नाटक मात्र हुन्, जुन जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रयोग गरिन्छ।
समष्टिमा हेर्दा, वर्तमान सरकारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई रोजगारी र लाभदायी पद बाँडफाँड र उपभोगमा ब्यस्त छ। सरकार आफ्ना र आफ्नो पक्षधरहरूको हितमा मात्र सक्रिय देखिन्छ, जबकि आम जनताका लागि सुशासन र समृद्धि “मितको टाउको बेल बराबर” भएको छ ।
वि.सं.२०८२ असार ३१ मंगलवार ०८:१६ मा प्रकाशित
