हामी सबैकाे संसारन्यूज

गरिबी एक अर्थराजनीतिक तथा सामाजिक अवधारणा हो जुन सामाजिक–आर्थिक प्रगतिको लाभको असमान वितरण प्रणालीको कारणले प्रकटीकरण भएको हुन्छ । नेपाली जनता सयौं वर्षदेखिको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र सामाजिक विभेदबाट गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिदै आएका छन् । गरिबी चरम आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको निकृष्ट संरचनात्मक स्वरुप हो । गरिबी सामाजिक बहिष्करण, मानव अधिकारको हनन् र निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चितीकरणको कारणले प्रकट हुन्छ । वहुसंख्यक नेपाली जनता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनागत परिपाटीबाट पछि पारिएका हुन् । नेपाली जनताको ७५ वर्षको लामो वलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि मात्र जनताले मानव अधिकारका आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग गर्दै आएका छन् । तथापी, अहिलेको विकासको गतिले जनता सन्तुष्ट रहेका छैनन् । जनताको नजरमा गरिबीभोक र कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, सामाजिक भेदभाव, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कमी, चर्को व्याज, वेरोजगारी, समयमै न्याय नपाउने, जातीय छुवाछुत, असंतुलित विकास आदिको रुपमा सतहमा देखिन्छ ।

विश्व बैंकको परिभाषा अनुसार चरम गरिबी भनेको प्रति दिन १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कममा र मध्यम गरिबी चाहीं प्रति दिन २ अमेरिकी डलर भन्दा कममा बाँच्ने जनसंख्यालाई जनाउ‘दछ । गरिबी क्रय शक्ति समानता (एएए) विनिमय दरमा मापन गरिन्छ र निरपेक्ष विनिमय दर होइन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आर्थिक सर्वेक्षणमा यो विवरण उल्लेख छ । पछिल्लो चरणमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब पुगेको छ । गरिबीका कारणहरु निम्नलिखित रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ —
१. गरिबीका कारणहरु
१.१.आर्थिक असमानता

– कम ज्याला र बेरोजगारी
धेरै व्यक्तिहरू, पूर्ण–समय काम गर्नेहरू पनि, कम ज्यालाको कारणले दैनिकी चलाउन नसक्नाले संघर्ष गर्न सक्छन्, यसले आधारभूत आवश्यकताहरू वहन गर्न गाह्रो बनाउँछ । स्वदेशमा रोजगारीको सीमित अवसर र न्यून तलबमान भएका कारण धेरै नेपाली युवाहरु विदेशीनु परेको छ । करिब ५९ प्रतिशत ‘जनसांख्यिक लाभ’ (सक्रिय जनसंख्या बढी हुनु) रहेको हाम्रोजस्तो मुलुक बेरोजगारीका कारण युवाविहीन बन्दै गएको छ । लाज पचाउन रेमिट्यान्सको हवाला दिइए पनि समाजको चित्र कहालीलाग्दो छ । परिणामतः खेतीयोग्य जग्गा बाँझिएका छन् । वृद्ध आमाबुबाको रेखदेख त परै जाओस् बिमारी हुँदा उपचार गर्ने र मृत्यु हुँदा काजकिरिया गर्ने सन्तान घरमा छैन । अर्कोतिर बालबच्चाको पढाइमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । रोजगार पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । मुलुकमा यथोचित कृषिको व्यवसायिकीकरण, औद्योगिकीकरण र मून्य अभिवृद्धिमा आधारित बजारीकरण हुन नसक्नु नै बेरोजगारी समस्याको मुख्य कारण हो ।

– किफायती आवासको अभाव
बढ्दो आवास लागतले घरबारविहीनता वा भीडभाड हुने जीवन अवस्था निम्त्याउन सक्छ, गरिबीलाई अझ बढाउँछ।

– सम्पत्तिको असमान वितरण
केहीको हातमा केन्द्रित सम्पत्तिले अरूको लागि अवसरहरू सीमित गर्न र असमानता कायम राख्न सक्छ। नेपालमा एक निश्चित समहले देशको स्रोत साधनमा असीमित हिस्सामा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ । अर्कोतर्फ लाखौं जनताले आधारभूत आवश्यक्ताहरु पुरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले कुल सम्पत्तिको ५७ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्छन् । अर्कोतर्फ सबभन्दा पिंधमा रहेका ४० प्रतिशतले १० प्रतिशत सम्पत्तिमा मात्र स्वामित्व राख्छन् । नेपालका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशतको आयभन्दा तीन गुणा बढी कमाउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा धनी र गरिबबीचको खाडल तीव्र रूपमा बढेको र परिणामस्वरूप नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा असमान देशहरूमध्ये एक भएको छ । विप्रेषण र आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याएको भए पनि समाजका धनी र गरिब वर्गहरू बीचको असमानतालाई निरन्तरता दिने संरचनात्मक असमानताहरूलाई सम्बोधन नगरिएका एउटा गैसस अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ (गैसस, २०२५) ।

पछिल्ला ३० वर्षमा नेपालले प्रतिव्यक्ति उपभोगमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । सन् १९९५र९६ मा ६ हजार ८०२ रुपैयाँबाट बढेर सन् २०२२र२३ मा १ लाख ३० हजार ८५३ रुपैयाँ पुगेको छ । तर, सबैभन्दा धनी र गरिब २० प्रतिशतबीचको खाडल अझै प्रष्ट रूमा बढेको छ । सन् २०२२र२३ मा सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको वार्षिक प्रतिव्यक्ति उपभोग २ लाख ५४ हजार ८०६ रुपैयाँ छ । जहाँ सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशतको ५७ हजार ८५५ रुपैयाँ मात्र छ ।सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको गिनी गुणांक ०.३० रहेको छ । आय असमानता मापन गर्ने यो मूल्यले नेपालमा मध्यम स्तरको असमानतालाई सङ्केत गर्छ । गिनी गुणांक ० देखि १ सम्म हुन्छ, जहाँ ० ले पूर्ण समानता र १ ले पूर्ण असमानतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

नेपालीको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि, तलब ज्याला र रेमिट्यान्स हो । धेरै खेतीयोग्य जमिन बाझै छ । त्यसैले पनि कृषि आय घटेको छ । पारिश्रमिक र ज्यालामा पनि धनीमानी र गरिबको खाडल ठूलो छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्छ । गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै छिद्रहरु रहेकाले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विधिको शासन, राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण, कृषिको व्यवशायिकीकरण, औद्योगिकीकरण, मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित बजारीकरण, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारी प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत विकास आयोजनाको क्रिर्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आदिबाट उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।

१.२.शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा
– शिक्षाको कमी
शिक्षा र सीप तालिममा सीमित पहुँचले व्यक्तिहरूलाई राम्रो तलबको जागिर खोज्न र समाजमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन बाधा पु¥याउ‘न सक्छ । साक्षरताको राष्ट्रिय औषत दर ७६.३ रहेको छ । अझै २४ प्रतिशत् जनता निरक्षर छन् । शिक्षालाई रोजगारमूलक, प्रविधिमैत्री र शीपमा आधारित जीवनपयोगी बनाउ‘न सकिएको छैन । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि हरेक वर्ष हज्जारौं विद्यार्थी विदेशमा जान्छन् । अध्ययन पूरा भएपछि धेरैजसो विद्यार्थी उतै बसोबास गर्छन् । परिणामस्वरुप देशमा दक्ष जनशक्तिको कमी रहदै आएको छ ।

– अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा
किफायती र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावले दीर्घकालीन रोग र अपाङ्गता निम्त्याउन सक्छ, जसले रोजगारी र वित्तीय स्थिरतालाई थप असर गर्छ ।

– उच्च स्वास्थ्य सेवा लागत
चिकित्सा खर्च एक प्रमुख आर्थिक बोझ हुन सक्छ, ऋण र गरिबी निम्त्याउँछ । जनसंख्याको राष्ट्रिय औषत आयु ७१ वर्षरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा अझै चाहे जस्तो सेवा सुविधा गरिब तथा सीमान्तकृत जनसमुदायको पहु‘च छैन भने नीजि अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा अचाक्ली महङ्गो छ । जटील खालको रोग लागेमा विरामीको उपचार खर्च गर्नु पर्दा घर खेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ । यसले सर्वसाधारण जनता झन कठोर गरिबीको चपेटामा पर्दछन् । स्वास्थ्य विमा भरपर्दो नभएको हु‘दा गरिब वर्गको जोखिम वहन गर्ने अन्य सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रले धात्र सक्दैन ।

१.३.बेरोजगारी र श्रम बजार
– बेरोजगारी
रोजगारीका अवसरहरूको अभाव र मर्यादित काममा पहुँचले व्यक्तिहरूलाई गरिबीमा फसाउन सक्छ। देशको ६१% जनशक्ति अहिले पनि कृषिमा आश्रित छ । एक परिवारलाई औसत ०.५ हेक्टर जमिन मात्र प्राप्त हुनसक्छ । सिँचाइ, मल, बिउ, वित्त, बजारको कुनै सुनिश्चितता छैन । अतः कृषिबाट रोजगारी र आम्दानी पर्याप्त हुँदैन ।सन् २०२४ सम्म नेपालमा १०.७१ प्रतिशत् जनता वेरोजगार रहेका छन् ।

– कम बेरोजगारी
कम ज्याला वा अनिश्चित कामहरूमा काम गर्दा आधारभूत आवश्यकताहरूको लागि अपर्याप्त आम्दानी प्रदान गर्न सक्छ, यसले गरिबीमा योगदान पु¥याउँछ ।

– भेदभाव
जाति, लिङ्ग वा अपाङ्गतामा आधारित प्रणालीगत भेदभावले रोजगारीका अवसरहरूलाई सीमित गर्न र गरिबीलाई निरन्तरता दिन सक्छ । नेपालमा अझै कार्यस्थलमा महिला र पुरुषको ज्याला दरमा विभेद भएको सुन्न, देख्न र भोग्न परेको अवस्था विद्धमान देखिन्छ ।

१.४.अन्य योगदानजन्य कारकहरू
– सामाजिक अन्याय र असमानता
अनुचित सामाजिक संरचना र नीतिहरूले सीमान्तकृत समूहहरूका लागि अवसरहरूमा अवरोधहरू सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालमा अझै महिला पुरुषबीचको विभेद, जातिय छुवाछुत, सामाजिक अन्याय र असमानताहरु विद्धमान नै रहेको देखिन्छ । नेपालमा अझै पनि दलित, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, शहिद तथा बेपत्ता परिवार, अल्पसंख्यक जनता, सीमान्तकृत समुदाय गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेको अवस्था छ । सामाजिक विभेद विरुद्धमा केही नियम कानून निर्माण भए ता पनि सुशासनको कमीले प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको अवस्था छैन । मानव विकास सूचकांङ्कमा नेपालको औषत ०.६२ अंक रहेको छ ।

जेन्डर ग्याप इन्डेक्स २०२२ मा नेपालले लैङ्गिक समानताका लागि ०.६९२ अंक प्राप्त गरेको छ । देशले राजनीतिक सशक्तिकरण आयाममा १४६ मध्ये ५८ अंकको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । आर्थिक सहभागिता र अवसरको हिसाबले देश शैक्षिक उपलब्धिमा ९८ र १२५ औँ स्थानमा छ । स्वास्थ्य र आजीविकाको पक्षमा नेपाल १४६ देशमध्ये १०९ औँ स्थानमा छ । बास्तवमा मानिस सम्पत्ति नभएर गरिब भईदैन बरु भएको सम्पत्ति नचिनेर गरिब भइन्छ । यो कुरा व्यक्ति, समुदाय र देशको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

मुलुकमा कानुनी राज नभएकै हुँदा यो असमानता वृद्धि भएको हो । स्रोतहरूको समान वितरण भएन भने कोही धनी हुँदै जाने र अर्कोथरी गरिब हुँदै जाने हुन्छ नै । त्यसमाथि मुलुकमा धेरै कानुनी छिद्रहरू छन्, जसको दुरुपयोग पहुँचवालाले सजिलै गरिदिन्छ । कर प्रणालीमा पनि असमानता छ । थोरै कमाउनेहरूमाथि धेरै भार र धेरै कमाउनेहरूलाई त्यस्तो अनुपातको कर छैन । गरिबी घटाउने एजेन्डा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा देखिन्न । विकासमात्र उनीहरूको जिब्रोमा झुन्डिएको हुन्छ, तर विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो र नागरिकमा समानता कायम गर्नु पनि हो भन्ने बुझाइकै कमी छ । पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा जहिल्यै पनि गरिबी निवारणको कुरा आउँछ, तर अझै पनि ६० लाख जनता गरिबीमा रहनु भनेको राज्यले सही वितरण प्रणाली निर्माण गर्न नसक्नु हो र विकास निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको आकलन गर्न नसक्नु हो ।

वातावरणीय ह्रास
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रकोपले जीविकोपार्जनलाई असर गर्न सक्छ र गरिबी बढाउन सक्छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो चपेटामा परेको मुलुक हो । यसले गरिब, महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्ग, सीमान्तकृत वर्ग, अल्पसंख्यक जनजाति, आदिबासी जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजीविका आदिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । उनीहरुको जीवन जलवायु परिवर्तनका कारण संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । यो नेपालको आफ्नै कारणले भन्दा पनि औद्यौगिक राष्ट्रहरुको अत्याधिक कार्वन उत्सर्जनले हामीले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको केबल ०.०३ प्रतिशत मात्र नेपालले कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ। नेपालले प्रदुषक राष्ट्रहरुसंग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म गंभीर रुपमा अधिकारिक सुनवाई भएको देखिदैन । पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट विकसित भएको विकासको गलत अवधारणा नै आज भोगिएको जलवायु संकटको सुरुआती बिन्दु हो ।

– राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार
कमजोर शासन, भ्रष्टाचार र द्वन्द्वले आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाउन र गरिबी बढाउन सक्छ। अहिले नेपालको ठूलो समस्या भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसले देशको विकासमा गंभीर संकट निम्त्याएको छ । हरेक हप्ता नयॉ नयॉ भ्रष्टाचारका काण्डहरु संञ्चार माध्याममा सार्वजनिक भइरहेको सुनिन्छ । यस्ता काण्डबाट जनता निरास हुँदै गएकाले सडकमा समेत छताछुल्ल भएको देखिन्छ ।

देशमा सुशासन, शान्ति, आर्थिक सम्वृद्धिमार्फत गरिबी उन्मूलन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, सांसद विधायीका मात्र रहने व्यवस्था गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, दु्रततर उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानतामूलक समाज सिर्जना गर्न तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सहज हुने देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक परिपाटीले भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना गर्न र हुने खाने ठालुहरुकै सत्तामा रजाई गर्ने अवस्था दोहरिरहन्छ । एक अध्ययनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकांकको एक इकाइ वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत ६.९ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यस आधारमा नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रमा कसरी खर्बौंको नोक्सान भइरहेको छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।बोली र व्यवहारमा भ्रष्टाचार निवारणमाशून्य सहनशीलताको नीति लिनु जरुरी देखिन्छ । राजनीति सबै क्षेत्रको मूल नीति भएको हुँदा मुहान सङ्लो नभइकन नदी सफा हुन सक्दैन् । त्यसैले यसमा राजनीतिक दलहरु, सरकारका तीनै तह र तप्काको गंभीर ध्यान आकृष्ट हुन् ढिला भइसकेको छ ।

– पूर्वाधारको कमी
सडक, उपयोगिता र सञ्चार सञ्जाल जस्ता अपर्याप्त पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याउन सक्छ र गरिबी बढाउन सक्छ। नेपालमा सडक यातायातको सुविधा बढे ता पनि अझै स्तरिय कालो पत्रे सडकको पहु‘च देशका सबै भागमा पर्याप्त रहेको अवस्था छैन । जसका कारण वर्षा याममा एक ठाउ‘बाट अर्को ठाउ‘मा आवत जावत गर्न कठीनाई हुन्छ ।

– प्राकृतिक प्रकोप
भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूले समुदायलाई विनाश गर्न र गरिबीमा धकेल्न सक्छ । नेपाल एउटा विपद् जोखिम धेरै भएको मुलुकमा पर्दछ । बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुवान, भुकम्प, चट््याङ्ग, खडेरी, तातो हावा (लु चल्ने), हावा, हुरी, संक्रामक रोगहरु, कीटजन्य क्षति, शित लहर, आदिका कारणले वर्षेनी ठूलो धन जनको क्षति हुने गरेको छ । विश्वमै नेपाल भूकम्पको हिसावले एघारौं र जल उत्पन्न प्रकोपको हिसाबले १६ औं जोखिम मुलुकमा पर्दछ ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारणले हरेक साल आफ्नो थात्थलोबाट विस्तापित हुनु परेको अवस्था छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको एक तथ्याङ्क अनुसार २०६८ वैशाखदेखि २०८१ चैत अन्तिमसम्म मनसुनजन्य विपदबाट २० खर्ब ४१ अर्ब ६६ लाख दुई हजार ४१५ रुपियाँ अनुमानित क्षति भएको छ । बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, चट्याङ्गलगायतका मनसुनजन्य विपदबाट पछिल्लो १४ वर्षको सो अवधिमा चार हजार २७३ जनाको मृत्यु, एक हजार २७ बेपत्ता, पाँच हजार ८६० घाइते तथा एक लाख एक हज्जार ५९५ घर प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ । यसैगरी, १९ हजार ६८१ घरमा पूर्ण क्षति र ५३ हजार ९६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।

२.गरिबी निवारणका उपायहरु
गरिबी र पीडामाथि विजय हासिल गर्न व्यक्तिगत प्रयासहरू, सामुदायिक पहलहरू, र संरचनात्मक प्रणालीगत परिवर्तनहरू समावेश गरी बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यक्ता पर्दछ । मुख्य रणनीतिहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी, उच्च आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन, बजारमा कृषकको पह‘ुच बढाउने, पूर्वाधार विकास जस्तै सडक, रेल्वे, विजुली, सञ्चार क्षेत्र, आधारभूत आवश्यकताहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु तथा बजेटलक्षित वर्गमा समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२.१. मानव पुँजीमा लगानी
– शिक्षामा पहु‘च बढाउने
विशेष गरी केटीहरू र युवतीहरूका लागि शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु महत्वपूर्ण छ। शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउँछ, कमाउने क्षमता बढाउँछ, र गरिबीको चक्र तोड्दछ।

– स्वास्थ्य सेवा
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु, रोकथाम हेरचाह र रोगहरूको उपचार सहित, परिवार कल्याण सुधार गर्न र पीडा कम गर्न महत्वपूर्ण छ।

– पोषण
कुपोषणलाई सम्बोधन गर्नु, विशेष गरी बालबालिकाहरूमा, तिनीहरूको शारीरिक र संज्ञानात्मक विकास र दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकताको लागि महत्वपूर्ण छ।

२.२. आर्थिक सशक्तिकरण
ड्- रोजगारी सिर्जना
सुरक्षित, पहुँचयोग्य, र राम्रो आय वृद्धिका कामहरू सिर्जना गर्न नागरीकहरूलाई उनीहरूको जीवन सुधार गर्ने माध्यमहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ। कमजोर आर्थिक स्तर भएका वर्गलाई केन्द्रित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

– लघुवित्त सुविधा
लघुवित्त र ऋणमा पहुँच प्रदान गर्नाले नागरीकहरूलाई साना व्यवसायहरू सुरु गर्न र आम्दानी बढाउ‘न सक्षम बनाउन सक्छ।

– वित्तीय समावेशीकरण
बैंकिङ र बीमा जस्ता वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नाले नागरीकहरूलाई आफ्नो वित्त व्यवस्थापन गर्न र पू‘जी निर्माण गर्न सहयोग प्रदान गर्दछ। किसान, मजदूर, महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्ग, साना तथा मझौला उद्यमी, राष्ट्रिय पू‘जीपति वर्ग, उद्योगीहरुले सहज र सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्नुपर्छ । उनीहरुबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्छ ।

२.३.प्रणालीगत सवालहरूको सम्बोधन
– समानता र न्याय
लैङ्गिक समानताको प्रवद्र्धन, भेदभावलाई सम्बोधन गर्ने र स्रोत र अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न महत्वपूर्ण छ। अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, नीजि क्षेत्र, सहकारी संस्था सञ्चालकको प्रवृत्ति र व्यवहार सेवकभन्दा शासक तथा दमनकारी नै देखिन्छ । सबै सरकारी संयन्त्र विधिको शासन अनुरुप चल्नु पर्दछ । सर्वसाधारण जनताको पहु‘चमा न्याय सर्वसुलभ र समयमै पाउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

– द्वन्द्व रुपान्तरण
द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नु र शान्ति प्रवद्र्धन गर्नु स्थिर वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ जहाँ मानिसहरू एकआपसमा आदर गर्न सक्छन् र साधारण जीवन यापन गर्न सहज वातावरण बन्दछ । विकास र निर्माण कार्यलाई सुचारु रुपमा सञ्चलन गरी देशमा शान्ति, सुशासन र संवृद्धि ल्याउ‘न द्वन्द्व रुपान्तरण कार्य धेरै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा भएको दश वर्षे जनयुद्ध अझै समाधान हुन बॉकी छ । द्वन्द्वरत् समूहको सहमतीमा यस कार्यलाई छिटै निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।

– जलवायु परिवर्तन
संसारमै नेपाल जलवायुजन्य जोखिमको हिसाबले चौथो स्थानमा पर्दछ । वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको तराईमा भन्दा पहाडमा, पहाडमा भन्दा हिमाली भेगमा र हिमालयमा भन्दा हिमालपारिको क्षेत्रमा तापमानको वृद्धिदर धेरै भएको देखाएका छन् । यसरी गरिएका अध्ययन अनुसार समग्र नेपालको औसत तापमान वृद्धिदर प्रति वर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियस छ भने हिमालयभन्दा उत्तर (भोट प्रदेशमा) त्यो वृद्धि दर ०.०९ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा २.२ प्रतिशत जि.डि.पि.मा कमी आएको कुरा एक अध्ययनले जनाएको छ । जोखिममा परेका जनसङ्ख्यालाई यसको प्रभावबाट जोगाउन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यक्ता हो ।

२.४.सामुदायिक र व्यक्तिगत प्रयासहरू
– सामुदायिक संस्थाहरू
सेवाहरू प्रदान गर्ने र नागरीकहरूलाई सशक्त बनाउने समुदायमा आधारित संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नाले लचिलोपन निर्माण गर्न र जीविकोपार्जन सुधार गर्न सहयोग गर्न सक्छ। नेपालमा यस्ता सामुदायिक संस्थाहरु जस्तै आमा समूहहरु, वन उपभोक्ता समूहहरु, सहकारी, कृषि उत्पादक समूहहरु, दुग्ध उत्पादक संस्थाहरु, जडीवूटी उत्पादक समूहहरु, आदि धेरै छन् । यीनीहरुलाई राम्रोसंग परिचालन गर्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान भई गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउन सक्छन् । यी सामुदायिक संस्थाहरु नै बास्तविक अर्थमा स्थानीय सत्ता हुन् । यीनीहरुले नै चुनावमा जनप्रतिनिधि छनौटमा निर्णायक भूमिका खेल्दछन् ।

– स्वयंसेवा
गरिबी उन्मूलन प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न स्वैच्छिक समय र सीपहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। खासगरीकन नागरीक समाज संघ संस्थाहरु (एनजिओ), अन्तराष्ट्रिय गैह्सरकारी संस्थाहरु, स्वयं सेवकहरुको निस्वार्थ सामुदायिक सेवाका कार्यहरुले पनि जन चेतना जगाउने, सेवा प्रवाह बढाउने, नीतिगत जनवकालत् गरी गरिबमूखी नियम, कानून निर्माण गर्न, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जन अभियान सञ्चालनमार्फत् गरिबी निवारण तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्छन् । यी संस्थाहरुबाट केही राम्रा सामुदायिक नमूनालायक कामहरु भएको पनि देखिन्छ । तर केही संस्थाहरु आफ्नो नीहीत स्वार्थ सिद्धिका लागि पनि आएको देखिन्छ । यस्ता कार्यहरुबाट भने सरकार र नेपाली जनता बेलैमा चनाखो हुन् जरुरी छ ।

– व्यक्तिगत वित्त शिक्षा
नागरीकहरूलाई व्यक्तिगत वित्त, बजेट, र बचतको बारेमा शिक्षित गर्नाले उनीहरूलाई आफ्नो वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय सुरक्षा निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले हरेक वित्तीय संस्थाहरुले समुदाय स्तरमा वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउनु पर्दछ ।

२.५. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
– सहायता र विकास
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गर्न र विकास कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्नाले गरिबीलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता भने घट्दो क्रममा छ । विगत १० वर्षको अवस्था हेर्दा कहिल्यै पनि लक्ष्यको २५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्त भएको छैन । पुनः अहिलेको विश्वमा राष्ट्र–राष्ट्रबिच सहयोग प्राप्त हुने अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ । वैदेशिक ऋण पनि घट्दो अवस्थामा छ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा विकास आयोजनामा सञ्चालन गर्न रकम हुनेछैनन् र कतिपय आयोजना अधुरा भई राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ ।

– ऋण राहत
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा ऋणको बोझ कम गर्नाले गरिबी निवारण प्रयासहरूको लागि स्रोतहरू खाली गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालको आन्तरिक तथा वाह्य ऋण करीव २७ खर्व रुपैया पुगेको छ । यो कूल ग्राह्यस्त उत्पादनको ४३.४४ प्रतिशत् जति हुन आउ‘छ । नेपालले लिएको ऋणको सावा व्याजको किस्ता भुक्तानी गर्नमा पनि ऋण नै काढ्नु पर्ने अवस्था देखिदैछ । यो अर्थतन्त्रको डरलाग्दो परिदृष्य हो । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा भइरहेको उथलपुथल र सारा ८० वर्षदेखि बनाइएको ‘रुल्स बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डर’ अहिले क्षतविक्षत अवस्थामा छ । यसले व्यापार र लगानीको माहोललाई प्रभाव पार्नेछ ।

३. निष्कर्ष
गरिबी भनेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सास्कृतिक विभेदबाट सिर्जना भएको निकृष्ट सामाजिक संरचनात्मक उपज हो । यो मानिसकै विभेद, मानव अधिकारको हनन्, मौलिक अधिकारबाट वञ्चितिकरण, सामाजिक वहिष्करणको कुप्रभावबाट सिर्जना भएकोले राजनीतिक संकल्प, सुशासन, संतुलित जनमूखी विकास, वातावरणीय तथा जनमैत्री नीति, नियम, ऐन, विनियमको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी क्रियान्वयनबाट जरैदेखि उन्मूलन गर्न सकिन्छ । यी रणनीतिहरू लागू गरेर, हामी समाजवादी प्रणाली अनुरुप अझ न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज सिर्जना गर्ने दिशामा काम गर्न सक्छौं जहाँ सबैलाई सम्मान र कल्याणको जीवन बिताउने अवसर हुनेछ । सबैखाले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेदको मुहान भनेकै असमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीगत संरचना, शासकका दमनकारी प्रवृत्ति र व्यवहार, जनचेतनाको कमी, रोजगारमूलक शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविकाको भरपर्दो अवसरको कमी आदि हुन् । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् गरिबीको न्यूनीकरण क्रमशः हु‘दै गईरहेको छ । जनता आफ्नो हक, अधिकार प्राप्तिको लागि शशक्तिकरण भइरहेका छन् । तर, नेपालमा चरम भ्रष्टाचारका कारण देशको अस्मितामै दाग लाग्न थालेको छ । नेपाल अहिले ग्रे लिष्टमा परेको छ जस्को कारण देशको छवी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धुमील भएको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभियानको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासनमा जोड दिएका प्रसङ्ग थुप्रै बाहिर आएका छन् । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक कानुनको परिकल्पना, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा शुद्धता, राज्यका सबै अंगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्वस्थ अनि समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना अनि यसैबाट रोजगारी सिर्जना, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, लैंगिक समानता, वातावरणमैत्री विकास, स्वच्छ अनि पारदर्शी कर्मको परिकल्पना पनि गरेको छ, तर हाँस्यास्पद् बनेको छ । गरिबी आर्थिक असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव, बेरोजगारी र भेदभाव सहित धेरै अन्तरसम्बन्धित कारणहरू भएको जटिल सवाल हो । यी कारकहरूले हानिको चक्र सिर्जना गर्दछन् जुन तोड्न गाह्रो हुन्छ । नेपालका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका साथै विकासका इन्जिन हुन् । यीनै क्षेत्रको विकास गरेर गरिबी उन्मूलनगरी नेपाललाई सम्वृद्ध बनाउने संभावना छ । तथापी वर्तमान चुनाबी प्रणालीमा सुधार गरी कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष चुनावमार्फत चुनिने, विज्ञ व्यक्ति मात्र मन्त्री हुने, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसमेत प्रत्यक्ष चुनावबाटै आउने, सॉसद संख्या घटाई साधारण खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को उपायमा नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै छिद्रहरु रहेकाले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विधिको शासन, राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण, कृषिको व्यवशायिकीकरण, औद्योगिकीकरण, मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित बजारीकरण, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारी प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत विकास आयोजनाको क्रिर्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आदिबाट उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । सारमा, गरिबी उत्पादन गर्ने कारखाना असमान आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाको सामाजिक न्याय र समानतामूलक समाज सिर्जना गर्न क्रान्तिकारी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबीको दुश्चक्र तोड्न सचेत, संगठीत र संघर्षशील शक्तिको आवश्यक्ता पर्दछ । गरिबी विरुद्धको अभियान नेपाल जस्तो देशमा अझै लामो समयसम्म चलाउनु पर्ने आवश्यक्ता छ । अस्तु !