back
CTIZAN AD

राष्ट्र बैङ्कले ४२ अर्ब सरकारलाई उपलब्ध गराउने

वि.सं.२०८२ मंसिर १ सोमवार

723 

shares

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व रु २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार, विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी रु ४२ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनः मूल्याङ्कन लाभ हानी समायोजनअघिको खुद् आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८० अर्ब ४८ करोड २६ लाख ५० हजार कायम भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९१ मा बैङ्कले वासलात, आय, व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वि.सं.२०८२ मंसिर १ सोमवार ०८:३६ मा प्रकाशित

खाद्यवस्तु र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घट्यो

खाद्यवस्तु र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घट्यो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान...

एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा सरकारको...

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को...

प्रतिनिधिसभा : सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित

प्रतिनिधिसभा : सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको...

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी...

‘डिजिटल’ ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरिने

‘डिजिटल’ ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी...