हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन तथा कर्जा सुरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

आज मिति २०८२ साल पुस १४ गते सोमबार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै समझदारी/सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

सम्झौतापत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेत लगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। साथै कोष, प्रतिष्ठान र बैंकका अधिकारीहरू समेत सहभागी थिए।

सम्झौता अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम बैंकले नविन प्रविधि तथा सृजनशील सोचमा आधारित स्टार्टअप उद्यममा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ। सो कर्जाको सुरक्षण स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम योजना अनुसार गरिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा स्थापना गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधि अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंकले प्रति उद्यमी न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्नेछ। उक्त कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा र पर्यटन, साथै परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित गरी पाँच प्रमुख क्षेत्र अन्तर्गतका १९ उप–क्षेत्रहरूमा उपलब्ध गराइनेछ।

स्टार्टअप उद्यमका लागि प्रवाह हुने कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्ष रहने र यसको वार्षिक ब्याजदर ३ प्रतिशत तोकिएको छ।