हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ तथा सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीबाट फिर्ता लिएर आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विदेशी कम्पनीसँगको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी थालेको हो।

यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको विवरण संकलन, डाटा व्यवस्थापन, भण्डारण तथा कार्ड छपाइलगायतका काम विदेशी प्राविधिक सहयोगमा हुँदै आएका थिए। अब भने यी सबै कार्य सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

विभागले २५ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) को सहयोग तथा मर्मतसम्भारका लागि आह्वान गरिएको परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया रद्द भएको जनाएको छ। उक्त प्रक्रियामा फ्रान्स, मलेसिया र दुबईका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

सरकारको यो निर्णयलाई राष्ट्रिय डाटा सुरक्षासँग जोडेर हेरिएको छ। नागरिकका संवेदनशील विवरण विदेशी कम्पनीको पहुँचभन्दा बाहिर राखी सरकारी नियन्त्रणमा सुरक्षित गर्ने उद्देश्य रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर, विभागसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको अवस्थामा यो निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा अहिले नै ढिलाइ भइरहेका बेला नयाँ व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा थप दबाब सिर्जना गर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र विभिन्न सरकारी सेवा तथा सुविधाका लागि क्रमशः अनिवार्य बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो क्षमता विस्तार गरी सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।