हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको कम्पनी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड २०७३ को संरचना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कम्पनीमा नेपाली जनताको २९ प्रतिशत सेयर लगानी रहनेछ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्य योजनाको कार्यान्वयनका लागि जनताको सहभागितालाई प्रमुख कार्ययोजनामा राख्दै कम्पनीको संरचना स्वीकृत गरिएको हो ।

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम छुट्टै स्वशासित संस्थाका रुपमा कम्पनीको संरचना मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकका लागि १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत रहने गरी संरचना तय गरिएको छ । समग्रमा नेपाली नागरिकको सेयर २९ प्रतिशत रहने ऊर्जामन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

कम्पनीका सेयर धनीका रुपमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ५ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

उक्त कम्पनीको चुक्ता कुल पुँजी रु ३० करोड र अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब, तत्काल जारी पुँजी रु १० अर्ब र सस्ंथापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी रु दुई अर्ब रहनेछ ।

यस कम्पनीबाट नलसिंह गाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी र कर्णाली चिसापानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

ती आयोजनामध्ये नलसिंहगाड ४१० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । सो आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको छ ।

एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने चरणमा पुगेको छ । नौमुरे र सुनकोसी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना हो ।

कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा त्रिदेशीय साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री शर्माले सो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) स्तरीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका रुपमा अथ्र्याउँदै आउनुभएको छ ।