हामी सबैकाे संसारन्यूज

५ मंसिर काठमाडौ । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसबर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौता १२ वर्ष हँदासमेत द्धन्द्धबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्याङक छैन पीडितले न्याय पाउने कुरा पनि टाढाको विषय बनेको छ ।

२०७३|०७४ सम्मको तथ्याङक अनुसार सशस्त्र द्धन्द्धमा मारिएका व्यक्तिका परिवार,बेपत्ता व्यक्तिका हकदार,विस्थापित,घाइतेलगायतका नाममा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको हो ।

राज्यले पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिए पनि संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राज्यका तर्फबाट सशस्त्र द्धन्द्धपीडितका मुद्धा प्राथामिकतामा नराख्दा आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् ।
१८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेको देखिन्छ । राज्यबाट मृतकका परिवारलाई ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङक छ । मृतक १४ हजार ४१८ जनाका हकदारलाई राज्यले राहत रकम बाँडेको तथ्याङक छ । आजको दैनिक नागरिक बाट ।