
५ मंसिर काठमाडौ । गरिब जनताका लागि काम गर्न गठन भएको गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीकै सामु बाझाबाझ गरेका छन् । पदाधिकारीबीचचको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्तत कोष विघटन हुन पुगेको छ ।
सरकारले विद्यमान कोषलाई खारेज गर्दै कोषले गर्दै आइरहेको सबै काम भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको महाशाखा अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोषको सबै सम्पत्तिसमेत मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रि परिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक गत ८ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कोष सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक सुरु हुनै लाग्दा कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा।यमबहादुर थापा र बोर्ड सदस्य नारायण कोइराला प्रधानमन्त्रीकै अगाडी बाझ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली कोषका पदाधिकारीहरुसँग रुष्ट बनेका थिए । आजको राजधानी दैनिकबाट ।
वि.सं.२०७५ मंसिर ५ बुधवार ०८:१६ मा प्रकाशित