back
CTIZAN AD

गरिबी निवारण कोष विघटन

वि.सं.२०७५ मंसिर ५ बुधवार

639 

shares

५ मंसिर काठमाडौ । गरिब जनताका लागि काम गर्न गठन भएको गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीकै सामु बाझाबाझ गरेका छन् । पदाधिकारीबीचचको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्तत कोष विघटन हुन पुगेको छ ।

सरकारले विद्यमान कोषलाई खारेज गर्दै कोषले गर्दै आइरहेको सबै काम भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको महाशाखा अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोषको सबै सम्पत्तिसमेत मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रि परिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक गत ८ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कोष सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक सुरु हुनै लाग्दा कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा।यमबहादुर थापा र बोर्ड सदस्य नारायण कोइराला प्रधानमन्त्रीकै अगाडी बाझ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली कोषका पदाधिकारीहरुसँग रुष्ट बनेका थिए । आजको  राजधानी दैनिकबाट ।

वि.सं.२०७५ मंसिर ५ बुधवार ०८:१६ मा प्रकाशित

संसद्मा चर्कियो विवाद, विपक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

संसद्मा चर्कियो विवाद, विपक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं । संघीय संसद्मा बुधबार नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल...

बन्दूकले ढोका खोलिदियो, अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

बन्दूकले ढोका खोलिदियो, अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचण्डले...

संसद् भवन हजारौँ सहिदको रगतको जगमा बनेको छ : प्रचण्ड

संसद् भवन हजारौँ सहिदको रगतको जगमा बनेको छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयाेजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान...

प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने 

प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले...

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को...

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी...