back

प्रदेश प्रमुख कालोसुचीमा

वि.सं.२०७५ माघ १ मंगलवार

543 

shares

१ माघ काठमाडौ । सुदुरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख गभर्नर मोहनराज मल्ल २८ वर्षदेखि कालोसुचीमा ऋणि भएको खुल्न आएको छ । मल्लले तीनदशकअघि लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखी कालोसुचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ ।
मल्ल, उनका भाइ मदनबहादुर लगायत मल्ल समुहले २०४१÷०४२ सालमा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समुहले साँवाब्याज केही पनि भुक्तानी नगरेपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसुचीमा राखिएको हो ।
यस आधारमा मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद्हरुले प्रतिक्रया दिए । तर उनी एक वर्ष देखि प्रदेश प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाअनुसार कालोसुचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिक समाचारमा छ ।

वि.सं.२०७५ माघ १ मंगलवार ०७:५४ मा प्रकाशित

Himalayan Life AD
युवा संघ नेपालद्वारा एमाले महाधिवेशनमा ५० हजार युवा उतार्ने तयारी

युवा संघ नेपालद्वारा एमाले महाधिवेशनमा ५० हजार युवा उतार्ने तयारी

काठमाडौं  । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा युवा संघ नेपालले झण्डै...

यस्तो छ रासायनिक मल आयातको अवस्था

यस्तो छ रासायनिक मल आयातको अवस्था

काठमाडौँ । सरकारले हालसम्म चार लाख ६५ हजार मेट्रिक टन...

निर्वाचन आउन ८८ दिन बाँकी: समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु

निर्वाचन आउन ८८ दिन बाँकी: समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति आउन अब ८८ दिन...

बर्दियाकी युवतीको मृत्युको घटनाबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बर्दियाकी युवतीको मृत्युको घटनाबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बर्दियामा नागरिकता नपाउँदा एक युवतीले ज्यान गुमाएको...

धादिङमा सातवटा सवारी साधन ठोक्किर भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते

धादिङमा सातवटा सवारी साधन ठोक्किर भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते

मलेखु (धादिङ) । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–६ चालिसेमा भएको...

यस्तो छ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई दिएको २० बुँदे निर्देशन

यस्तो छ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई दिएको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय...