नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले नेपालको हालको निर्वाचन पद्धतीबारे लेखेको लेखका सन्दर्भमा हाल नर्वेमा कार्यरत रहँदै आएका कृष्ण अर्यालले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पनि नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भन्दै ९ बुँदामा आफ्नो विचार दिएका छन् ।

हाम्रो चुनावी प्रक्रिया धेरै महंगो हुदैछ, प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ नत्र देशमा भ्रष्टाचार झन बढी मौलाउछ भनेको थिएं। नभन्दै आज त्यही भएको छ। कर्मचारीले कसरी कमिशन आउछ भनेर मन्रीलाई बाटो बताइदिने र मन्रीले आंखा चिम्लिने प्रवृत्ति नेपालमा छ। नेताले ठेक्कापट्टाबाट पैसा असुल्ने। अनि कसरी बन्छ देश ? अहिलेको चुनाब प्रणालीले ल्याउने बिकृतिको बारेमा बहस उठान गरेको बिल्कुल सान्दर्भिक छ।

नेपालको चुनाव धेरै नै खर्चिलो भएको कुरा सत्य हो । यसबारे देवकोटाजी बल्ल बोल्नुभयो। मैले त धेरै पहिले नै हाम्रो चुनावी प्रक्रिया धेरै महंगो हुदैछ, प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ नत्र देशमा भ्रष्टाचार झन बढी मौलाउछ भनेको थिएं। नभन्दै आज त्यही भएको छ। कर्मचारीले कसरी कमिशन आउछ भनेर मन्रीलाई बाटो बताइदिने र मन्रीले आंखा चिम्लिने प्रवृत्ति नेपालमा छ। नेताले ठेक्कापट्टाबाट पैसा असुल्ने। अनि कसरी बन्छ देश ? अहिलेको चुनाब प्रणालीले ल्याउने बिकृतिको बारेमा बहस उठान गरेको बिल्कुल सान्दर्भिक छ। ईमान्दारीपूर्वक देश र जनताको पक्षमा बहस गरेर चुनाव प्रणाली मितव्ययी बनाउनुपर्छ। यसबारे निम्न सुझावहरू दिन चाहन्छु।

१) पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्ने, यसले चुनावमा पैसा पेलेर परिणाम व्यक्तिको पोल्टामा पर्ने घिनौलो प्रबृति समाप्त हुन्छ।

२) नेपाल जस्तो ग़रीब मूलूकलाई दुई सदनात्त्मक प्रणाली किन चाहियो ? माथिल्लो सदन नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

३) भोट सिधै पार्टीलाई जाने व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानियमा एउटै चुनाव प्रणाली हुनेछ।

४) पार्टीको तर्फबाट प्रदेशको सिट संख्याको आधारमा निर्वाचन आयोगमा बुझाइने पार्टीका क्याण्डीडेटहरूको चुनावी लिष्टमा पार्टीले बरियताक्रममा राखेका उम्मेदवारलाई यदि मतदाताले चाहेमा १० नम्बरकोलाई ९ मा, ८ मा ल्याउने सक्ने अतिरिक्त भोटको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले व्यक्तिको पार्टीमा र जनतामा भएको छबी र भूमिकाको मूल्याँकन गर्ने जनाधिकार सुरक्षित गर्दछ।

५) एक मापदण्ड बनाएर चुनावपछि प्राप्त मतका आधारमा पार्टीहरूलाई सरकारले चुनावी ख़र्च दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

६) सांसदलाई बिकास बजेट भनेर जुन मोटो रकम दिने प्रणाली छ, त्यो गलत छ, बन्द गरिनुपर्छ। यसले समाजको दिगो बिकासमा सहयोग गर्दैन, बरू सांसदको स्वच्छन्दाता बढ्छ। उसले चाहेको स्थानमा बिकास बजेट जान्छ जुन राम्रो कुरा होइन। सबै बिकास निर्माणका कामहरू योजना आयोग मार्फत् नै गरिनुपर्छ।

७) केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको र प्रदेशमा प्रदेशस्तरका योजना आयोगहरू रहनेभएपछि केन्द्रले देशभरीकै प्रारम्भिक योजना बनाउने र आ-आफ्नो प्रदेशको बिस्तृत योजना तयार गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिने प्रणालीले केन्द्र र प्रदेशलाई सधै मिलेर काम गर्ने वातावरण बन्छ। यसको बिकल्प राष्ट्रिय गौरवका ठूला ठूला योजनाहरू केन्द्रले हेर्ने र प्रदेशस्तरिय मझौला आयोजना प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पनि राख्न सकिन्छ।

८) नेपालको चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्न नर्बेको उधाहरण एक नमूना हुनसक्छ। यस्तै अन्य स्कान्डेनाभियन देशहरू जस्तै डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्याण्डको पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ।

९) देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ, अझै पनि देशको युवा शक्ति बाहिरिने क्रम जारी छ, महंगीले आकाश छोएको छ, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने अघिकारी नै घुसकाण्डमा संलग्न हुन्छन्। सरकारी अड्डा अदालतमा जादा नियम अनुसार जनताको काम हुंदैन। म आफै भुक्तभोगी भएं। यो दुई तिहाइको बामपन्थीको सरकार के हेरेर बसेको छ? “Morning shows the day” भनेजस्तै एक बर्ष बितीसक्यो खै त उज्यालोको संकेत? केही न केही त शुरू गरेर देखाउनु पर्यो हैं।

नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाद्धारा निर्वाचन प्रणाली सुधारको माग