हामी सबैकाे संसारन्यूज

महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन मुलुकको एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ । महिला तथा बालबालिका उपर जबर्जस्ती यौन हिंसाहरु बढिरहेका छन् । वादी देउकी र झुमा प्रथाहरू समाजमा कुनै न कुनै रुपमा विद्यमान नै छन् । छाउपडी प्रथाबाट पनि उनीहरु पीडित छन् ।

सर्वप्रथम लैंगिक समानताको लागि समान सोच र व्यवहार, सम्वृद्दिको आधार भन्ने १०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारालाई सबै नेपालीले व्यवहारमा उतार्न सतत प्रयत्न गरौं । यही शुभकामनाकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परागत पितृसत्तात्मक मान्यताले महिलाको स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने एउटा महिला बालिकाको रुपमा जन्मनासाथ नै विभेदित हुन्छिन् । नेपाली समाजमा छोराको चाहनामा छोरीको भ्रुणणहत्या गर्ने प्रचलन कायमै छ । परिवारमा एउटा छोराको जन्म हुँदा खुसीयाली मनाउने अवसर हुन्छ, तर छोरीको जन्ममा सायदै यस्तो अवसर होला । “ढिलै होस् तर छोरा होस्” भन्ने परम्परागत विश्वास यद्दपि नेपाली समाजमा विद्यमान नै छ । सामाजिक संरचनामा छोराको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ, जसले पारिवारिक परम्परालाई निरन्तरता दिने प्रमुख भूमिका पनि छोरालाई प्रदान गर्दछ ।

अझै पनि छोराले परिवारको वंश थाम्ने, बुढेसकालमा बाबुआमाको हेरचाह गर्ने तथा बाबुआमाको परलोकपश्चात् पनि धार्मिक काजकिरिया गर्ने भन्ने धार्मिक मान्यताको कारण समाजमा यो प्रचलन विद्यमान भएको हो । छोरीलाई परिवारमा सधैँ पराइका रूपमा हेरिने र विवाहपश्चात् लोग्नेको घरमा जाने हुँदा छोरीको अधिकार लोग्नेकै घरमा मात्र सिर्जना हुने मानिन्छ र छोरीलाई बाबुको घरमा परिवारको सदस्यको रूपमा पनि परिभाषित गरिँदैन ।

एउटा छोरीले जीवनको प्रारम्भदेखि नै शिक्षादिक्षा, लालनपालन, स्वास्थ्य उपचार ईत्यादिजस्ता क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक पूर्वाग्रही संस्कारको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलालाई समाजका हरेक क्षेत्रमा कम प्राथमिकता दिइनुका साथै उनीहरूलाई पुरुषको सहायकको रूपमा मात्र व्यवहार गरिन्छ । फलस्वरूप महिलाहरू माथि असमान व्यवहार गरिन्छ, पैत्रिक सम्पत्तिको समान अधिकारबाट वन्चित गरिन्छ, आमाबाट छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकारबाट इन्कार गरिन्छ र कानुनको दृष्टिमा उनीहरूको अधिकार वैवाहिक स्थिति एवं लोग्नेप्रतिको निष्ठामा आधारित हुन्छ ।

जघन्य यौनजन्य अपराध, चेलीबेटी बेचविखन, जबरजस्ती यौन हिंसा, दाइजोको समस्या घरेलु हिंसा आदि महिलामाथि गरिने अत्याचारका स्वरूपहरू हुन् । बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाह यद्यपि नेपाली समाजमा कायमै छन् । विवाहबाट महिलाले केही अधिकारहरू प्राप्त गर्दछन् । जस्तोः लोग्नेको सम्पत्तिमा अधिकार, तर यसले कमै मात्र महिलाको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । एउटा प्रतिबन्धित समाज जहाँ व्यक्तिको जीवन सामाजिक मूल्य र मान्यताद्वारा नियमित र नियन्त्रित हुन्छ, त्यस्तो समाजमा एउटा महिलाले विवाहपश्चात् शारीरिक र मानसिक यातनाको कारण झन् कष्टकर जीवन भोग्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाको अवसरको अभाव, सामाजिक दबाब तथा आर्थिक परनिर्भरताको कारण महिलाले लोग्नेको घरमा निरन्तर दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरे पनि घर छोड्न सक्ने स्थिति हुँदैन ।

विशेषगरी तराई समुदायमा दाइजोसँग सम्बन्धित हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । केही समुदायमा अझै पनि छोरीको विवाह गर्नका लागि केटापक्षलाई प्रभाव पार्न दाइजोको रूपमा नगद नै दिने प्रचलन कायमै छ । समाजमा प्रचलित यस्ता हरेक प्रचलनमा महिलालाई एउटा वस्तुको रूपमा हेरिन्छ जहाँ महिला नै गम्भीर रूपमा पीडित हुन्छन् ।

महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन मुलुकको एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ । महिला तथा बालबालिका उपर जबर्जस्ती यौन हिंसाहरु बढिरहेका छन् । वादी देउकी र झुमा प्रथाहरू समाजमा कुनै न कुनै रुपमा विद्यमान नै छन् । छाउपडी प्रथाबाट पनि उनीहरु पीडित छन् ।

नेपाली समाजमा बोक्सी सम्बन्धी अन्धविश्वास पनि कायमै रहेको छ । तथाकथित बोक्सीको आरोपमा नेपाली महिलाहरूले गम्भीर हिंसा सहन वाध्य छन् । दुर्गाग्यबस एक्काईसौं शताव्दीको यो समयमा आउँदा पनि नेपाली महिलाहरूले जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त विकराल सामाजिक भेदभावको सामना गर्नु परिरहेको विडम्बना कायमै छ । आधुनिक सभ्यताको विश्व सामु नेपाली महिला वर्गले भोग्नु परेको यस किसिमको सामाजिक व्यवहार ज्यादै नै निन्दनीय व्यवहार हो ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधान पश्चात आजसम्म केही उपलब्धीहरु अवश्य हासिल भएका छन् तर सन्तोष गरेर बस्न सकिने स्थिति आईसकेको छैन । अब संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसअन्तर्गत जारी भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अधीनमा रही राष्ट्रहरूले कानुन र व्यवहारमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जुन विश्व मान्यता स्वीकार गरिएको छ सो सन्दर्भमा नेपालमा पनि पारिवारिक प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा आमूल सुधार गरी कानुनी र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा समान सहभागिता र समान व्यवहारको वकालत अभियानलाई तिब्र बनाउनु नै आजको मूल कार्यभार हो ।

लैङ्गिक समानताको मुख्य उद्देश्य पनि यही नै हो । यसमा राज्यका तीनवटै प्रमुख निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट अझै सक्रियताकासाथ भूमिका निर्वाह हुनुपर्दछ भन्नेमा दुईमत हुन सक्तैन । आजको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसले हामी सबैमा संवेदनशीलता जागृत गरोस, यही नै शुभकामना ।