हामी सबैकाे संसारन्यूज

मुद्दाको उठानदेखि नै महिला तथा बालमैत्री न्यायिक प्रक्रिया अपनाई कानुनमा पीडितहरुसँग गरिने संवेदनशील सोधपुछ तथा अन्य कार्यविधिको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मानव बेचबिखन मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने वर्तमान कानुनको अवधि २५ दिन अपर्याप्त रहेकोले कम्तीमा ३ महिना हने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

मानव बेचविखन सम्बन्धी अपराध गम्भीर प्रकृतिको संगठित तथा मानवता विरुद्धको अपराध हो। यस अपराधबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरुको हकहित सुनिश्चित गर्ने क्रममा विद्यमान कानुनको अपर्याप्ततालाई पहिचान गरी आवश्यक परिमार्जन सहित कानुनमा सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हुन्छ । समसामयिक सुधारका लागि निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ :

१) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेलखाने गरी हाम्रो कानूनमा पनि मानव बेचबिखनको परिभाषालाई अझै स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिनु पर्दछ । परिभाषामा यौन शोषण र श्रम शोषणलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ । साथै कानुनमा रहेको वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन गर्ने भन्ने शब्दको सट्टा यौन शोषण, यौन व्यवसाय गर्ने भनी उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

२) बेचबिखनमा परेका महिला तथा बालबालिका उमेर वा शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताका कारणले पनि शारीरिक, मानसिक र मनोसामाजिक असरबाट गुज्रनुपर्दा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । उनीहरुका लागि कानुनमा विशेष किसिमको व्यवस्था चाहिन्छ । साथै मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुनले बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिका र वयस्क बीच अन्तर गरिनुपर्दछ ।

३) कानुनमा बेचबिखनबाट प्रभावितहरुको विशेष आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै तिनको संरक्षण, सहयोग तथा विशेष अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।

४) कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने निजको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्वदेशमा बेचिएकाको हकमा कानुन मौन रहेको छ । मानिसहरु स्वदेश भित्रै पनि बेचिन सक्ने हुँदा उनीहरुको समेत उद्धार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने गरी कानूनमा सुधार हुन आवश्यक छ ।

५) विद्यमान कानुनमा पीडितको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएको पाईदैन । विशेषतः बालबालिकाको लागि यो व्यवस्था हुनु अति आवश्यक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कानुनमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

६) नेपाल सरकारले मानव बेचबिखनको रोकथाम गर्न अन्य राष्ट्रका सरकारहरुसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरु सम्पन्न गर्नुपर्दछ र तिनको राम्ररी पालन गर्ने गराउने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।

७) मानव बेचबिखन विषेश गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोकथाम गर्ने, दबाउने र सजाय गर्ने आलेख, २००० ९ पालेर्मो प्रोटोकल (PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN)  लाई अनुमोदन गर्र्नु पर्दछ ।

८) प्रत्यावर्तन, पुनर्एकिकरण, पुनस्र्थापना, खोजी तथा सन्दर्भ सिफारिस (Reintegration, tracing and referral) का विषयलाई यथासमयमा सम्वोधन गर्नका निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक सन्धि, सम्झौता गर्न बाँकी रहेका राष्ट्रहरुसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता सम्पन्न गर्नका लागि कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

९) कानुनले धर्मपुत्र/पुत्री (Adoption) दिने व्यवस्था र बेचबिखन बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा यी दुई बीचको समानता र फरकबारे स्पष्ट परिभाषित गर्नुको साथसाथै बालबालिकाको बेचबिखनमा संलग्न हुने संघ संस्था (संरक्षक) को दायित्व निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

१०) अभिभावक नभएका प्रभावित बालबालिकाका लागि कुनै प्रकारको ढिलाई बिना शीघ्रातिशीघ्र कानुनी अभिभावक नियुक्त गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

११) मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुन अन्तर्गत प्रभावितहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र निर्माण हुनुपर्दछ ।

१२) मानव बेचबिखनको सन्दर्भमा प्रभावितको मन्जुरी तथा अभिभावकको मन्जुरीलाई असान्दर्भिक बनाइनुपर्छ ।

१३)  बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेखमा कानुनी न्यायको प्रक्रियामा बालबालिकाको संरक्षण र अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुलाई समावेश वा आत्मसात् गरी न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिने प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणको लागि मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१४) न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिने प्रभावितहरुको प्रभावकारी संरक्षण र सहायता गरिनु पर्दछ । प्रभावित व्यक्तिले साक्षी राख्न पाउने तथा विज्ञ सहयोगी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।

१५) भविष्यमा हुन सक्ने क्षति र संकटलाई घटाउनको लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुलाई पीडितलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यमा आवश्यक तालिम प्रदान गराउने तथा सोधपुछको अवधी र दायरालाई निश्चित सीमाभित्र सम्पादन गर्र्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१६) मानव बेचविखनको अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति मानव बेचबिखन तथा बालअधिकारको बारेमा तालिम प्राप्त हुनुपर्ने तथा तालिम प्राप्त कानुन व्यवसायीको सहयोग बिना प्रभावितलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी गर्न लगाउन नहुने कानुनी व्यवस्था बन्नुपर्र्छ ।

१७) मुद्दाको उठानदेखि नै महिला तथा बालमैत्री न्यायिक प्रक्रिया अपनाई कानुनमा पीडितहरुसँग गरिने संवेदनशील सोधपुछ तथा अन्य कार्यविधिको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१८) कानुनी व्यवस्थाहरुले मानव बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्ने मात्र होइन कि त्यसको रोकथाम र प्रभावितहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी उपायहरुको पनि व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि रोकथाम, संरक्षण, अभियोजनको त्रिपक्षीय रणनीति (3Ps strategy) अपनाउनु पर्दछ ।

१९)  बेचबिखनबाट प्रभावितहरुलाई उपलव्ध गराइने सहयोग तथा सेवाहरु पर्याप्त हुनुपर्ने विषयमा कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२०) मानव बेचबिखन मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने वर्तमान कानुनको अवधि २५ दिन अपर्याप्त रहेकोले कम्तीमा ३ महिना हने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२१) नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा व्यवस्था भएको पीडित तथा प्रभावितलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराईने अन्तरिम संरक्षण र क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनु पर्दछ ।

(न्यायाधिस टिएन कुँवरको यो विचार उहाँको फेसबुक स्टाटसबाट साभार गरिएको हो । )