
८ चैत, काठमाडौ । सामाजिक सन्जाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा आफ्नै अड्डा र जिम्मेवार पदाधिकारीका विषयमा कुनै सामग्री राख्न अदालतका कर्मचारीले होस पुर्याउनुपर्ने भएको छ । यसमा रोक लगाउन सर्वोच्चले आचारसंहिता तयार पारेको छ ।
चित्त नबुझेका कुरामा कर्मचारी तहबाटै सामाजिक सन्जालमार्फत गालीगलौज, जनमानसमा भ्रम सिर्जना, अविश्वास एवम् मानमदैन हुने खालका सामाग्री बढ्न थालेपछि आचारसंहिताले पनि बाँधेको छ । सेवाको प्रकृतिअनुरुप बढी जिम्मेवार र अनुशासीत बनाउन आवश्यक भएको महसुस भएपछि छुट्टै लागू गर्न थालिएको हो ।
फेसबुक, ट्विटर ,ह्वाट्स एप जस्ता सामाजिक सन्जालमा कडाइ गर्ने गरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता २०७५ को मस्यौदा तयार भएको छ । आचारसंहिताका विधि पक्षमा सर्वोच्चको फुल कोर्ट मा छलफल भएको छ । शुक्रबारको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७५ चैत ८ शुक्रवार ०७:४३ मा प्रकाशित






























