हामी सबैकाे संसारन्यूज

जबर्जस्ती करणी, बाल यौन दुराचार, घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन जस्ता अपराधमा सकेसम्म छिटो न्याय प्रदान गर्न फाष्ट ट्र्याक अदालतको अवश्यकता भएपनि त्यस्तो अदालत गठन नहुँदासम्म निरन्तर सुनुवाई पद्धतिलाई प्रभावकारी पारिनुपर्ने देखिन्छ।

महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने यौन हिंसाका मुद्धाहरु अति नै संवेदनशील हुन्छन । पीडितले कसरी प्रभावकारी कानूनी उपचार पाउँछन ?  भन्ने नै यसमा मुख्य रहन्छ । त्यसो त अभियुक्तको पनि छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकार रहेको छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर जबर्जस्ती करणी, बाल यौन दुराचार, घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन जस्ता अपराधमा सकेसम्म छिटो न्याय प्रदान गर्न फाष्ट ट्र्याक अदालतको अवश्यकता भएपनि त्यस्तो अदालत गठन नहुँदासम्म निरन्तर सुनुवाई पद्धतिलाई प्रभावकारी पारिनुपर्ने देखिन्छ।

यसका लागि जिल्ला अदालतले गर्नुपर्ने कार्यहरुको सामान्य खाका यहाँ प्रश्तुत गरेको छु । अदालतमा मुद्धा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका ससानाजस्ता देखिने तर ज्यादै नै महत्वपूर्ण यी कुराहरुमा ध्यानदिई काम गरेमा पीडित र पीडक दुवै पक्षले छिटोछरितो न्याय पाउनेछन । यसलाई क्रमश प्रश्तुत गरिने छ :

पहिलो चरण : मुद्धा दर्ता देखि थुनछेकसम्म
1)  मुद्दामा लगातार सुनुवाईको व्यवस्था हुन सक्ने संयन्त्र तयार गर्ने ।
2) त्यस्तो संयन्त्रको रुपमा निरन्तर सुनुवाई समिति गठन गर्ने ।
3) समितिमा जिल्ला न्यायाधीश, जिल्ला सरकारी वकील, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला बार अध्यक्ष र श्रेस्तेदार रहने व्यवस्था मिलाउने ।
4) लगातार सुनुवाई हुने मुद्दा र अन्य मुद्दाको छुट्टै कार्यविधि र तालिका बनाउनु पर्ने।
5)  लगातार सुनुवाई हुने मुद्दाको छुट्टै दायरी किताव खडा गर्ने ।
6) दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीश भएकोमा मुद्दा दर्ता भएपछि थुनछेक प्रयोजनका लागि गोला हाल्ने ।
7)  गोलाद्वारा मुद्दा तोकिएपछि अभियुक्तको तत्काल बयान गर्न सम्बन्धित ईजलासमा पेश गर्ने ।
8) पक्षको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने मुद्दामा बन्द इजलास व्यवस्थापन गर्ने ।
9) बालबालिका समावेश भएको मुद्दामा बाल इजलास व्यवस्थापन गर्ने ।
10) अभियुक्तको बयान गराउँदा अन्य मुद्दाको सुनुवाई नगरी यस खालका मुद्धा मात्र इजलासको सूचीमा राखी काम गर्ने ।
11) सम्बन्धित न्यायाधीश आफैले प्रश्न राखी अभियुक्तको बयान कम्प्युटरबाट गराउने ।
12)  अभियुक्तको बयानमा अनिवार्य रुपमा न्यायाधीश नै संलग्न रही न्यायाधीशले नै प्रश्न सोधेर गर्ने र कर्मचारीको सहायता मात्र लिने ।
13) अभिययुक्तको बयान लिईसकेपछि थुनछेकको प्रकृया शुरु गर्ने ।
14) थुनछेक गर्दा दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरुलाई उपस्थित हुन सूचित गर्ने ।
15) प्रतिवादीले कानून व्यवसायी राख्न नसकेमा वैतनिक वकीललाई नियुक्ति गर्ने ।
16) पीडित पक्षको वकील, सरकारी वकील र वैतनिक वकीलले अभियुक्तको वयान लगायत मिसिल अध्ययन गर्न चाहेमा छोटो समयका लागि अध्ययनको अवसर दिने ।
17)  दुबै पक्षको बहस शुरु गर्ने, बहसमा समय व्यवस्थापन गर्ने ।
18)  पीडित र अभियुक्तले कुनै कुरा भन्न चाहेमा इजलासबाट जानकारी गराउने ।
19)  पीडितको सुरक्षा र संरक्षणको लागि पीडित तथा साक्षी संरक्षण कक्षमा रहने व्यवस्था मिलाउने ।
20)  भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट पीडित पक्षलाई समेत आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिने ।
21)  तत्काल प्राप्त प्रमाण र बहसको आधारमा थुनछेक आदेश गर्ने ।
22)  थुनछेक आदेश गर्दा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीसंग सल्लाह गरी मुद्धाको पूर्व सुनुवाई छलफल (Pre-trial conference) को समय तालिका समेत निर्धारण गर्ने।
23)  पूर्व सुनुवाई छलफल (Pre-trial conference) मा के के गरिनु पर्दछ र कुन पक्षको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुराहरु थुनछेक अदेशमा नै स्पष्ट रुपमा लेखिदिने ।

(प्रस्तुत लेख न्यायाधिस टिएन कुँवरको फेसबुक स्टाटसबाट साभार गरिएको हो ।