Logo
१४ मंसिर २०७९, बुधबार
     Wed Nov 30 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

नयाँ तरिकाले घ्यू खानेहरु



अहिलेका नयाँ जिम्मुवाल बनेका छन् बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू । वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्त संस्था पनि घ्यू त खान्छन् तर अलि फरक तरीकाले । प्रवृति त उहि हो प्रकृति बदलीएको छ । अहिले घ्यू खाइन्छ सेवा शुल्कको नाममा । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदा होस् या ऋण रिन्यु गर्दा विभिन्न बहानामा सेवा शुल्क लिने गर्छन् ।

श्रीपन्चमी भन्नासाथ विद्याकी देवी सरस्वतिको पूजा गर्ने विशेष दिन सम्झिनु स्वभाविक हो । तर श्रीपन्चमीमा सरस्वतिको मात्रै होइन धनकी देवी लक्ष्मीको पनि पूजा हुन्छ भन्दा भने तपार्ईलाई अस्वभाविक लाग्न सक्छ । नयाँ पुस्तालाई अस्वभाविक लागेपनि पूरानो पुस्ताले भने श्रीपन्चमीको दिन लक्ष्मीपूजा गर्दै र भोग्दै आएको हो ।

विषय विभिन्न वित्तिय संस्था र बैंकको पहँुचको हो । उहिले, अहिलेका बैंकहरूले गर्ने काम गाउँका जिम्मुवाल, साहु र महाजनहरूले गर्थे । गरीवका तमसुकमा सयमा शुन्य थपेर हजार बनाउने देखी ठेकि, बेठि, सुद र घ्यू सम्म असुल्थे साहु महाजनहरू । ब्याजलाई स्याज बनाएर त्यसको पनि ब्याज असुल्नु उनीहरूका लागि सामान्य थियो ।

समय बदलियो उहिलेका जिम्मुवालले गर्ने काम अहिले नयाँ जिम्मुवालले गर्छन् । थोरै प्रणाली फेरिएको छ । तर पद्दति उहिलेका साहु महाजन र अहिलेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उस्तै छ । उहिलेका जिम्मुवाल, साहु र महाजनले ठेकी लिन्थे, बेठि बुझ्थे र श्रीपन्चमीमा ऋण, रिन्यु’ गर्न व्याज बुझेर, ऋणीको तर्फबाट घ्यू खान्थे, अनि हात चाट्थे । उहिलेका ऋणीले ऋण थमाउन, ब्याजलाई स्याज हुन नदिन ऋणको रकम अनुसार साहुको खेतमा निश्चित दिन काम गरीदिनु पर्दथ्यो । यसैलाई भनिन्थ्यो– ठेकी र बेठि । यसबाहेक सामान्यत ब्याज बुझाउने वा ऋण चुक्ता गर्नेदिन श्रीपन्चमीमा ऋणीले साहुको घरमा भेटका लागि आफूले छोरो जस्तै गराएर पालेको खसी र भैसीको शुद्ध घ्यू बोकेर जानु पर्दथ्यो । यसलाई भनिन्थ्यो घ्यू खाने ।

उहिले साँवामा शुन्य थपिन्थ्यो । असिक्षीत ऋणी साहुले ऋण दिएकोमा त्यसलाई कृपा सम्झीन्थे । त्यसैले वार्षिक निश्चित दिन साहुको खेतमा काम गरेर ठेकी र बेठी तिर्दथे । अनि ऋण चुक्ता गर्दा होस वा ब्याज बुझाएर ऋण रिन्यु गर्दा होस खसी र घ्यूले खातीर गर्दथे । जिम्मुवाल पनि जुँगामा ताउ लगाएर कुटील हाँसोमा धाप मार्दै भन्थे – ‘सज्जन छ फलानो ।’

फेरिएको छ घ्यू खाने प्रवृति
घ्यू त उहिले पनि खाइन्थ्यो, अहिले पनि खाइन्छ । उहिलेका साहु महाजनले लवेदा सुरुवाल लगाएर, सुकुलमा बसेर वहि खाता पल्टाएर घ्यू खान्थे । अनि जुगाँंमा ताउ लगाउँथे । अहिलेका नयाँ साहु महाजनले नयाँ तरिकाले घ्यू खाने गरेको बताइन्छ । अझ एक जना उद्योगपतिको भाषामा भन्ने हो भने टाइ लगाएका गुन्डा अर्थात् बैंक तथा वित्तिय संस्थाले भने अलि फरक तरीकाले घ्यू खान्छन् ।

उहिले साँवामा शुन्य थपिन्थ्यो । असिक्षीत ऋणी साहुले ऋण दिएकोमा त्यसलाई कृपा सम्झीन्थे । त्यसैले वार्षिक निश्चित दिन साहुको खेतमा काम गरेर ठेकी र बेठी तिर्दथे । अनि ऋण चुक्ता गर्दा होस वा ब्याज बुझाएर ऋण रिन्यु गर्दा होस खसी र घ्यूले खातीर गर्दथे । जिम्मुवाल पनि जुँगामा ताउ लगाएर कुटील हाँसोमा धाप मार्दै भन्थे – ‘सज्जन छ फलानो ।’

अहिलेका नयाँ जिम्मुवाल बनेका छन् बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू । वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्त संस्था पनि घ्यू त खान्छन् तर अलि फरक तरीकाले । प्रवृति त उहि हो प्रकृति बदलीएको छ । अहिले घ्यू खाइन्छ सेवा शुल्कको नाममा । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदा होस् या ऋण रिन्यु गर्दा विभिन्न बहानामा सेवा शुल्क लिने गर्छन् । राष्ट्र बैंक सहकारी विभागले सेवा शुल्क नलिन पत्राचार गरेपनि ऋण दिँदा वा रिन्यु गर्दा सेवा शुल्क लिनु गैरकानुनी भएको बताउँछन्, एक जना व्यवसायी, हिमाञ्चल भट्टराई । यसरी नियामक संस्थाले बन्देज गरेपनि बैंक वित्तिय संस्था र सहकारी सबैले यस्तो शुल्क लिँदै आएको पाइन्छ । यस्ता संस्थाहरूले ऋण दिँदा ‘प्रोसीड्युर चार्ज’ भनेर सुरुमा शुल्क लिनु गैरकानुनी भएको उनको ठम्याइ छ । यस्तै नविकरणको बेला नविकरण शुल्क भनेर शुल्क लिने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नियामक नियमको निर्देशन विपरित काम गरेको स्वीकार गर्न भने तयार छैनन् । ज्योती विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकले यस्तो शुल्क लिन नपाइने भनेर कतै नभनेको बताउँछन् । उनि भन्छन्, ‘बरु राष्ट्र बैंकले वेभ साइटमा सेवा शुल्क बारे सार्वजनिक गर्न निर्देशन गरेको छ ।’
यता लगानीकर्ता तथा उद्योगी समेत रहेका भट्टराई भने यस्तो शुल्क लिने काम भनेको महाजनहरूको घ्यू खाने प्रवृति जस्तो भएको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले यस्तो शुल्क तिर्न निषेध गरेका छन् । तर ग्लोबल आइएमई बैंकका कार्यकारी प्रमुख महेश ढकालले सामान्य ‘प्रोसेसीङ्ग चार्ज’ लिने विषय बहसमा नआउनु पर्ने बताउँछन् । यो न गैरकानुनी हो न नाजायज ! बैंकहरूले जायज काम गरेको उनको तर्क छ ।

सिसिडि रेसीयो कटाउँदै बैंकहरू
अतिरिक्त शुल्क, महँगो ब्याजदर र विभिन्न अन्य झन्झट भएपनि बैंकहरूको निक्षेप भन्दा कर्जा बढेको बढ्यै छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव १९ प्रतिशत पुगेको छ । पुष मसान्तसम्म निक्षेप २६ खर्ब ५६ अर्ब रहेकोमा लगानी २३ खर्ब ९१ अर्ब थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार फागुनको पहिलो सातासम्म नेपालका बैंकहरूले २६ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
यो अंक फागुनको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा ३ अर्ब घटेको छ । पहिलो साता २६ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप तेस्रो साता ३ अर्बले घटेर २६ खर्ब ७७ अर्ब मात्रै रहेको छ । तर पछिल्लो सातामा २३ खर्ब ९१ अर्ब लगानी गरेका बैंकहरूले तेस्रो साता सम्म लगानीको दर ७ अर्बले बढेर २३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘कोर क्यापिटल र निक्षेपको तुलनामा कर्जा अनुपात (सिसिडी रेसीयो) ८० प्रतिशत कायम गर्नै पर्ने भनेपनि बैंकहरूले निक्षेप पूँजी कर्जा दर ८२ प्रतिशत पु¥याइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंक यस मामलामा मौन छ । गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले कारबाही गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको बताएका छन् । तर कहिले कारबाही प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्नेमा भने उनी आफै प्रष्ट छैनन् ।

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह मोह सरकारको घट्दो खर्च दर र राष्ट्र बैंकको सुस्तताका कारण बजारमा आर्थिक विचलन हुने सम्भावना बढाएको छ । विगतमा यस्तो हुने गरेपनि यस्तो चक्र लामो समय सम्म जाँदैनथ्यो । तर यसपाली सरकारी ढुकटीमा पैसा थन्किने र ठेकेदारहरूले काम नगर्ने प्रवृतिका कारण बैंकमा निक्षेप र लगानीका बिचमा ठूलो ग्याप देखीएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘कोर क्यापिटल र निक्षेपको तुलनामा कर्जा अनुपात (सिसिडी रेसीयो) ८० प्रतिशत कायम गर्नै पर्ने भनेपनि बैंकहरूले निक्षेप पूँजी कर्जा दर ८२ प्रतिशत पु¥याइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंक यस मामलामा मौन छ । गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले कारबाही गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको बताएका छन् । तर कहिले कारबाही प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्नेमा भने उनी आफै प्रष्ट छैनन् ।

सिसीडी ‘अफसेट’ समाधान असारमा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सिसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत पु¥याउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । तर राष्ट्र बैंक भने ८० प्रतिशत भन्दा माथि जान तयार छैन । यहि बीचमा चैत्रबाट सरकारको खर्च दर बढ्ने आँकलन सहित व्यापारी र बैंकहरू भने बैशाख देखि ‘क्रेडिट क्रन्च’ को समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छन् । महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बैशाख देखि भदौ सम्म तरलता अभाव समाधान हुने बताउँछन् । चैत्रको अन्त्यबाट सरकारको खर्च बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता बढ्ने गरेको उनको अनुभव छ । यस्तै राष्ट्र बैकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सापकोटा पनि वैशाखमा हुने त्रैमास मूल्यांकनको बेला सिसीडी रेसियो कटाउने बैंकलाई कारवाही गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार वैशाखपछि बजारमा देखिएका सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।

बैंक शुल्कका स्वरुप
वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्तिय संस्थाहरूमा निक्षेप दर घट्दो छ । तर ति संस्थाहरूले गर्ने लगानीको दर भने बढ्दो छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मागको तुलनामा आपूर्ति कम छ । यसले अवश्य पनि वस्तुको मूल्य बढ्न पुग्छ । शायद यसैले पनि होला व्यवसायीहरू जतिसुकै चर्को ब्याज र शुल्कै शुल्कको धरापमा परेर पनि ऋण लिइरहेका छन् ।

बैंक पिच्छे उनीहरूले लिने सेवा र नविकरणीय शुल्कमा समेत अन्तर पाइन्छ । बरु पछिल्लो समयमा शुल्कको रुपमा सेवा शुल्कको नाम समेत परिवर्तन गरिएको छ । अहिले यसलाई प्रक्रियागत शुल्क भन्न थालिएको बैंकर संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले जानकारी दिएका छन् ।
पछिल्लो समय प्राय सबै बैंकहरूले विभिन्न सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । हामीले ऋण लिए बापत बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क उनिहरूका वेभसाइटमा खोज्यौँ । प्राय सबै बैंकहरूले लिने यस्तो सेवा शुल्क शुन्य दशमलव ५(०.५) प्रतिशत देखी २ प्रतिशत कायम गरेको भेटियो । यसलाई राष्ट्र बैंकले भने अवैध मानेको छैन । यहाँनिर गजबको बहस चलेको छ । राष्ट्र बैंक र बैंकरहरू काम गरेबापत लिएको शुल्क भनिरहेका छन् भने व्यवसायीहरू ब्याज नै तिरेपछि यस्तो शुल्क लिनु बेइमानी भएको बताइरहेका छन् ।

कस्ता–कस्ता शुल्क लिन्छन् बैंक
नेपालका बैंकहरूले सेवा दिएबापत ५० वटा सम्म सेवामा सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । राज्यभित्र कारोबार गर्ने २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले डिमान्ड ‘ड्राफ्ट’ देखी रेमिट्यान्स प्रवाहिकरण र सेफ डिपोजिट गरेबापत सेवा शुल्क लिएको पाईन्छ ।
यी बाहेक ऋणका लागि सुरुमा ‘प्रोसेसीङ्ग चार्ज’ भनेर सेवा शुल्क लिइन्छ, भने नविकरणीय ऋणका लागि नविकरणीय शुल्क लिने बैंकहरूले जानकारी दिएका छन् ।

विदेशबाट तपार्ईका नौजवान युवा सन्ततिहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा पनि बैंकहरूले मनग्य शुल्क लिने गरेको देखिन्छ । प्राय सबै बैंकहरूमा रेमिट्यान्समा एक लाख रुपैयाँ पठाउँदा तपार्ईले २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ ।

यस्तै ऋणको लागि प्रक्रियागत शुल्क भनेर प्राय सबै बैंकहरूले कुल ऋणको शुन्य दशमलव ५ (०.५) प्रतिशत देखी २ प्रतिशत सम्म लिने गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि तपार्ईले तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता गर्न सक्नुभएन भने ब्याज त साँवामा जोडीन्छ नै त्यसको पनि २ प्रतिशत ‘पेनाल इन्ट्रेस्ट’ भनेर शुल्क लिने गरेको पाइन्छ ।

कुनै कुनै बैंकहरूले त वार्षिक ऋणमा पेनाल इन्ट्रेस्ट भनेर २४ प्रतिशत सम्म शुल्क लिएको भेटिन्छ । यसैगरी तपार्ईले बैंकमा तपार्ईको पैसा जम्मा गर्दा वा झिक्दा सेवा लिएबापत तपार्ईको मोबाइलमा टुङ्ग बज्ने म्यासेजमा समेत वार्षिक न्यूनतम १ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन्छन्, बैंकहरूले ।

बैंकहरूले चेकको ‘पेमेन्ट’ रोक्ने देखी फलोअप गर्ने सम्म सेवा शुल्क लिने गर्दछन् । ‘गुडफर पेमेन्टमा’ प्रति चेक ५ हजार सम्म बैंकहरूले सेवा शुल्क लिने गरेको देखिन्छ ।

यस्तो ऋणमा लाग्दैन नविकरणीय शुल्क
वाणिज्य बैंकहरूले सेवा दिए वापत शुल्क त लिन्छन् । त्यसमाथि बैंकहरूले प्रवाह गर्ने ऋणमा शुल्क र व्याज दुवै असुल्ने गर्छन् । तर केहि ऋणमा भने नविकरण नहुने भएकोले नविकरणीय शुल्क नलाग्ने बैंकहरू बताउँछन् । ज्योति विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार ट्रम लोनमा नविकरणीय शुल्क लाग्दैन । यस्ता ऋण निश्चित अवधिका लागि भएकाले नविकरण गर्न नपर्ने हुदाँ नविकरणीय शुल्क नलाग्ने उनले बताए ।

सेवा शुल्कको रुपमा वार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने ऋणमा नविकरणीय शुल्क लिनुलाई स्वभाविक मान्छन्, बैंकर संघका उपाध्यक्ष अनिलकेशरी शाह । उनका अनुसार ऋण दिँदा सम्बन्धीत धितो अध्ययन गर्न जाँदा लगायत धेरै काममा बैंकहरूको लगानी भएको हुन्छ त्यसकारण प्रक्रियागत शुल्क र नविकरणीय शुल्क लिनु स्वभावीक हो ।

तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ बैंकहरूले चर्को व्याज असुलीरहेको समयमा अन्य चर्का शुल्कहरू लिनु अस्वभावीक भएको बताउँछन् ।

घ्यू नखान व्यवसायीको आग्रह
बैंकहरूले विभिन्न सेवा दिए बापत शुल्क लिइरहेका छन् । प्राय सबै शुल्कमा व्यवसायीहरू समेत सहमत देखिन्छन् । तर ऋण प्रवाह गरेबापत ऋणीबाट असुलीने २ प्रतिशत सम्मको प्रक्रियागत शुल्क र वार्षिक नविकरणीय शुल्कमा भने व्यवसायीहरूको असहमति देखिन्छ । साना व्यापारी देखि ठूला व्यवसायी तथा उद्योगीहरू ऋण प्रवाहको रुपमा लादिने यस्तो शुल्क बैंकहरूले हटाउन भन्ने चाहान्छन् । अझ मुल धनमै सेवा शुल्क असुल गरिएका व्यवसायीहरूले आफूले नलिएको पैसाको समेत ऋण तिर्नु परेकोमा दुखी देखिन्छन् ।

कुनै समय ६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ब्याज १४ प्रतिशत पुगेको छ । ऋणको ब्याज तिर्नै हम्मे हम्मे परेको समयमा २ प्रतिशत अतिरिक्त नविकरणीय शुल्क तिर्दा आफ्नो ढाड सेकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्ता शुल्क हटाउन वा घटाउनका लागि बैंकर र व्यवसायीहरू कम्तीमा ३ महिनाको अन्तरमा एउटै टेबलमा बस्नु पर्ने माग व्यवसायीहरूको छ ।

फ्री सर्भिस असम्भव
व्यवसायीहरूले सेवा शुल्कमा बेखुसी जनाइरहेका बेला बैंकहरूले भने शुल्क नलीइसेवा गर्न नसकिने जनाएका छन् । आफू बाँच र अरुलाई बचाउँ भन्ने मान्यता बैंकहरूको रहेको छ । बैंकरहरू आफू दुब्लाएर अरुलाई मोटो बनाउन नसकिने बताउँछन् ।

अहिले ‘क्रेडिट क्रन्च’ को समस्या भोगिरहेको बेला व्यवसायीहरूले अनेक बहानामा अत्तो थाप्ने गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको आरोप छ । उनी भन्छन् – अनेक तरिकाले आन्तरिक चुनावको राजनीतिको विस्फोट विभिन्न बहानामा भइरहेको छ ।

समाधान खोज
बैंक र उद्योगी व्यवसायीहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘टुल्स हुन् । उनीहरू बीचको अन्तद्र्वन्द देशको अर्थतन्त्रका लागि कुनै कोणबाट पनि शुभ संकेत होइन । यसकारण व्यवसायी र बैंकरहरू एक ठाउँमा नआई सुखै छैन । अहिले द्वन्द्व गर्ने र एकले अर्कोलाई ‘वाइपास’ गर्ने समय होइन ।

व्यवसायी र बैंकरहरू एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै छन् सिक्काको एउटा पाटो झिक्दा स्वयम् सिक्का नै खोटो हुन्छ । त्यसैले दुवै पक्षले आ–अपाm्नो नाजायज हठ छोडेर एकले अर्कोको सम्मान गर्दै समाधान खोज्नै पर्दछ ।

अर्को तर्फ सरकारले पनि आफ्नो खर्च दर बढाएर बजारमा पूँजी प्रवाह गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय ढुकुटीमा थन्किएको पूँजिलाई विकास कार्यमार्फत सर्वसाधारणसम्म पु¥याउँदा मुद्रा संकुचनको अवस्था अन्त्य भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । राज्यको खर्च बढेमा तरलताको अभाव अन्त्य भई बैंकसम्म पूँजि पुग्ने छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार पूँजि बढेमा स्वत वस्तुको मूल्य घटि हाल्छ । अनि अहिलेको साँढे जुधाईको पनि अन्त्य हुन्छ । यसकारण सरकारले समयमै खर्च दर बढाउन लाग्नै पर्छ ।

बैंकहरू आधुनिक साहुकार भएका छन्
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गर्भनर,नेपाल राष्ट्र« बैंक
नेपालमा बैकीङ्ग प्रणाली पूरानै भएपनि बैंकहरू अझै बैंक जस्ता बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा त बैंकहरू बैंक जस्ता नभएर गाउँघर तिरका पूराना सामन्त, जमीनदार र साहुकार जस्ता भएका छन् । नियामक निकायको सुस्तता र बाध्यतामाथी खेल्दै बैंकहरूले अहिले जिम्मुवालहरूलाई बिर्साइ रहेका छन् ।

एउटा समयमा एक तरिकाले दिएको उहि ऋणको व्याज तोकीए भन्दा घटबढ गर्न नहुने हो । तर बैंहरूले यस्तो गरिरहेका छन् । हुँदाहँुदा त विभिन्न शुल्कका नाममा ग्राहक ठग्न समेत बैंकहरू पछि परिरहेका छैनन् । यसको उदाहरण ‘पेनाल’ चार्ज हो ।

जब ग्राहक आफुसँग रहँदैन भन्ने बैंकहरूले बुझ्छन् यीनिहरूले साहुकारले नलगाएको व्याज ग्राहकसँग असुल्छन् । ‘पेनाल’ चार्ज यस्तो शुल्क हो, जसको कुनै सीमा नै हुँदैन । यस्तो कामलाई बैंकहरूले कानुनको जामा लगाइदिए बैध बनाउँछन् तर व्यवहारमा यो अत्यन्तै बेठीक हो ।

सेवा शुल्क अवैध होइन
चिन्तामणी सिवाकोटी, डेपुटी गर्भनर नेपाल राष्ट्र बैंक
बैकहरूले विभिन्न सेवा प्रवाह गर्दा सेवा दिएबापत शुल्क लिन्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै हो । अहिले ब्याजदर बढेको समयमा सेवा शुल्क घटोस् या हटोस् भन्ने व्यवसायीहरूको माग हो । हामी नियामक निकाय भएकोले विभिन्न चरणमा दुवै पक्षसँग वार्ता गरिरहेका छाँै । ब्याजदरका कारणले सेवा शुल्कमा

अप्ठ्यारो परेको हो भने छलफल गरौं । भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ, तर सेवा शुल्कलाई कसैले अवैध भनेको छ भने गलत हो ।
पछिल्लो समय बैंकहरूले सिसीडी रेसीयो नगाएर ऋण प्रवाह गरेकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यमा यी सबै विषयलाई हेर्ने गर्छौ । अहिले थोरै सीसीडी रेसीयो बढेको छ चैत्र बैशाखको हाम्रो ‘क्वाटर’ रिभ्युमा यो विषय उठ्छ ।
यसअघि पनि हामीले ३ वटा ठूला बैंकहरूलाई सीसीडी रेसीयो नघाएकोमा कारबाही गरिसकेका छौ । ति बैंकले ९१ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिरिसकेका छन् ।

बैंकिङ्ग समरुपता अहिलेको खाँचो हो
उमेशलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले बैङ्कर र व्यवसायीहरू बिच असमन्जस्यताको स्थिति रहेको छ । तर कालान्तरमा यी दुवै पक्ष एकै ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । किनकी यी दुुवै पक्ष हाम्रो वर्तमान आर्थिक समाजका महत्वपूर्ण पाटा हुन् । यी दुवै मध्ये कुनै नराम्रो हँुदा आर्को पक्षलाई अप्ठयारो पर्छ ।
अहिले बैंकले व्यवसायी र व्यवसायीले बैंकलाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले हामीले प्रत्येक तीन महिनामा बैंक व्यवसायी बैठक बसौं भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । हाम्रो आग्रह बैङ्किङ सेवामा समरुपता होस भन्ने हो । सबै बैंकमा एकरुपता आउन सक्यो भने बैंक व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।

ब्याज निर्धारणको सवाल होस वा सेवा शुल्क निर्धारण सरकारले गर्ने होइन । हामी खुल्ला बजारमा हुर्किएकाहरूलाई राज्यको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । यसकारण बजारमा कुनै पनि वस्तुको मुल्य माग र आपूर्तिको आधारमा हुनु पर्छ । यस्तोमा कसैले सिन्डीकेट गर्न पाइँदैन ।

मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन
नेपालमा एक व्यक्ति वा समूहले मात्रै पनि आन्दोलन गरे सरकार कानुन नै परिवर्तन गरेर मागलाई सम्बोधन गर्न तर्फ लाग्छ । यहाँको मानसिकता नै आन्दोलन गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने छ ।

अहिले व्यवसायीहरूले अनावश्यक राजनीति गरिरहनु भएको छ । तिन वर्ष अगाडी अत्याधिक तरलता हँुदा ६ प्रतिशतमा झरेको ब्याजदर अहिले पनि त्यहि हुनुपर्दछ भन्ने उहाँहरूको मानसिकता अत्यन्तै गलत छ ।

०४८ पछि राष्ट्र बैंकले खुला छोडेको ब्याजदर अब नियन्त्रण गर्न सकिदैन । अहिलेको व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि उहाँहरूको आन्तरिक चुनावसँग जोडिएको छ । अगाडी चुनावलाई प्रभाव पार्न यो विषय उठाइएको हो । यसकारण उहाँहरूले मानसिकता परिवर्तन गरेर आउनुपर्छ ।
म तपार्ईलाई एउटा कुरा भनु, चैत्र पछि यो समस्या स्वत समाधान हुन्छ । जब सरकारले बजेट अधिक खर्च गर्न थाल्छ, त्यसपछि बजारमा मुद्रा प्रसारण बढ्छ अनि सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

बैंकले ‘सेवा गरेर मेवा’ खाएका छन्
मनोज ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती विकास बैंक
सेवा शुल्क र व्याजदरको बारेमा अहिले बजारमा बहस भएको छ । यो कति स्वभाविक कति अस्वभाविक ? अहिले म त्यता तिर जान चाहान्न । बैंकहरूले कुल ऋणको ० दशमलव ५ प्रतिशत देखि २ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिएका छन् । सेवा शुल्क भनेको प्रक्रियागत शुल्क हो । बैंकले ऋण इस्यु गर्दा विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक खर्च गर्छन् । सोही बापत सिमित शुल्क लिएका छन् । म त बैंकले पूर्ण सेवा गरेर मेवा खाएको भन्छु, यसलाई ।

बैकले ‘घ्यू नैखाएका’ हुन्

हिमान्चल राज भट्टराई,उद्यमी
अघि साहु महाजनले घ्यू कोसेली खाए जस्तै अहिले बैंकहरूले घ्यू कोसेली खाइरहेका छन् । हिजोको सामन्ती संरचनामा घ्यू खानुलाई स्वभाविक मान्न सकिएला तर अहिले पनि सोही रुपमा घ्यू खानुलाई दुखद् मान्नु पर्दछ । बैंकहरूले यस्तो घ्यू खाने प्रवृति हटाउनै पर्छ । वैधानिक रुपमा पनि यो गलत हो । अहिलेको आन्दोलनले यी सबै सच्याउन पहल गर्नेछ । राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले समेत यस्ता शुल्क हटाउन निर्देशन गरेको बेला बैंकहरूले सेवा शुल्कको नाममा नचाहिँदा गरी पैसा ढाँट्नु गैरकानुनी पनि हो ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)भित्र आम चुनावप्रति ठूलो त्रास देखियो । चुनाव उठेका उम्मेदवारको

काठमाडौं । काठमाडौंमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४