हामी सबैकाे संसारन्यूज

३० बैशाख, काठमाण्डौं । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्वबाट पारित भई बैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति विवेकशील नेपाली दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उक्त विधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता लिइ सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सहमतिमा संविधानको मूल मर्म र भावना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताका आधारमा मस्यौदाको संसोधन गरी संसदमा पुनः पेश गर्न समेत उक्त पार्टीले सुझाएको छ ।
‘पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल र सहमति तथा जानकारी विना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले सरकार, प्रेस र जनताबीच सेतु हुनुपर्ने तथा स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहनुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई कार्यपालिकाकै नियन्त्रणभित्र ल्याउने यस कोशिसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै अंकुश लगाउने हाम्रो ठहर छ ।’ विवेकशील नेपाली दलका प्रवक्ता मिलन पाण्डेद्धारा सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
राज्यको चौथो अङ्गलाई अंकुश लगाउने नीति र नियत बन्द गर
राज्यको चौथो खम्बा स्वतन्त्र प्रेसलाई नै प्रतिकूल असर पार्नेगरि सरकारले ल्याएको विधेयकले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई राख्न चाहिने स्वतन्त्र रुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्रहरुलाई नै अंकुश लगाउने देखेका छौँ ।

नेपालमा नागरिकलाई विवेकशील र सरकारलाई सेवक बनाउन स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र यसको संरक्षक स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य छ । स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्वबाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति विवेकशील नेपालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल र सहमति तथा जानकारी विना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले सरकार, प्रेस र जनताबीच सेतु हुनुपर्ने तथा स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहनुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई कार्यपालिकाकै नियन्त्रणभित्र ल्याउने यस कोशिसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै अंकुश लगाउने हाम्रो ठहर छ ।

जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा जेल सजाय सम्वन्धी व्यवस्थाले नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मर्म अनुरुप लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने स्वतन्त्र प्रेसलाई निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको स्तुतिगानमै सीमित गर्ने नियत रहेको हो भन्ने शंका प्रबल भएको छ । उक्त विधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षहरू समेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताका आधारमा मस्यौदाको संसोधन गरी संसदमा पुनः पेश गर्न सरकारलाई सुझाउँछौँ ।

संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयकमा रहेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा तथा नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरू सच्चाउन पनि विवेकशील नेपाली माग गर्दछ । अनलाइन मिडिया निर्देशिकामा सुधार, फौजदारी संहिता र कार्यविधी संहिताको सुधार, गोपनियताको हक सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुका साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ । यी सबै विधेयकमा रहेका व्यवस्थाहरूले सरकारको लोकतन्त्र प्रति अनुदार नियन्त्रणमुखी चरित्र प्रष्टिदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।

प्रदेशमा बनेका नियन्त्रणमुखी मिडिया ऐनहरु संघीय ऐनहरु नबनेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने र तिनीहरुमा पनि थप सुधार गर्न पनि हामी सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नको लागि विवेकशील नेपाली सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका अन्य विधेयकमा राखिएका अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र समाजलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने व्यवस्था बिरुद्धसमाजलाई जानकारी गराउने जनजागरण अभियानहरूमा विवेकशील नेपाली सशक्त रुपमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
मिलन पाण्डे
प्रवक्ता
विवेकशील नेपाली दल