हामी सबैकाे संसारन्यूज

महिला हिंसा विरुद्धका अपराधहरुलाई निरन्तर सुनुवाईको पद्दती लागू गरेर मात्र दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुन संभव छैन । यसका लागि नेपालमा पनि भारतमाजस्तै छुट्टै सिघ्र कारवाही अदालत स्थापना गरेर विद्यमान समस्याको सम्बोधन गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडितहरुका मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै सिघ्र कारवाही अदालत (fast track court) गठन गर्ने तर्फ पहल गर्नु भनी अधिवक्ता ज्योती पौडेल समेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको नाममा मिति २०६६/०४/२८ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । महिला माथि हुने अमानवीय एवं क्रूर अपराधलाई राज्यले कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी सजाय गर्नुको साथै त्यस्ता पीडित महिलाहरूलाई राज्यको तर्फबाट सुरक्षित बास र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने भनी सो फैसलामा उल्लेख छ । सो फैसलामा राज्यले महिला पीडित भएका सबै खाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्दा त्यस्तो अदालतबाट पीडित महिलाले छिटो छरितो र अपमानित नभई शुलभ न्याय पाउने हुनाले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै शिघ्र कारवाही अदालत गठन गर्नेतर्फ महिला बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

यसैगरी उमा तामाङ समेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको अर्को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०।०४।१६ गते फैसला गरी जवरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा र मानव वेचविखन तथा ओसारपसार जस्ता गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरुको अनिवार्य रुपमा निरन्तर सुनुवाई गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । यस्ता मुद्दाहरुको फैसला नभएसम्म अदालतले तत्कालीन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ ग. अनुसार लगातार सुनुवाई गर्नु पर्ने र सो कार्यमा सम्बन्धित प्रहरी तथा सरकारी वकील एवं मुद्दाका सरोकारवाला सबैले सहयोग गर्नु पर्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ । उक्त आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतमा एक समिति गठन गर्ने समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको उपर्युक्त आदेशहरु अनुरुप जवरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा र मानव वेचविखन तथा ओसारपसार जस्ता गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरुको शिघ्र सुनुवाई गर्न दुईवटा विकल्पहरु हाम्रो सामु रहेको देखिन्छ :
(१) शिघ्र कारवाही अदालतको स्थापना,
(२) मुद्दाको निरन्तर सुनुवाईको अनिवार्य प्रयोग ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको तर्फवाट थुप्रै सकारात्मक प्रयासहरु भएका छन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पहिलो रिटमा मिति २०६६।०४।२८ मा निर्देश गरिए अनुरुपको समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भएको पनि वर्षौ वितिसकेको छ । सो प्रतिवेदनले नेपालमा शिघ्र कारवाही अदालतको रुपमा छुट्टै अदालतको स्थापनाका लागि निम्न ३ विकल्पहरु सिफारिस गरेको छ:

(क) छुट्टै अदालत स्थापना गर्ने वा
(ख) हाल भैरहेको अदालती संरचना भित्र नमुनाको रुपमा कुनै पाँच अदालतमा छुट्टै इजलास थप गर्ने वा
(ग) हाल भैरहेको अदालत संरचनाभित्र कुनै खास न्यायधीशलाई घरेलु हिंसाका मुद्धाहरु हेर्ने जिम्मेवारी तोक्ने ।

अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि एवम यसको उपादेयता र प्रभावकारीताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फवाट समेत अध्ययन एवम छलफल र सिघ्र कारवाही अदालतको आवश्यकता औंल्याइएको भए तापनि हालसम्म त्यस्तो अदालतको स्थापना हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै शुरुमा २०६८ सालदेखि नै मकवानपपुर जिल्ला अदालतले नमूनाको रुपमा लगातार सुनुवाईको पद्धती लागु गरेको र यसको नतिजा पनि सकारात्मक देखिएकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।०४।१६ को आदेश पश्चात तत्कालीन अवस्थामा लागु रहेको जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम २३ ग. अनुसार लगातार सुनुवाई सबै अदालतले अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने भै जिल्ला अदालतहरुले तोकिएका मुद्दाहरुमा लगातार सुनुवाईको पद्धति लागु गरी यस क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेको छन् । तर यसैमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । किनभने नया मुलुकी संहिताहर लागु भैसकेपछि जिल्ला अदालतहरुको कार्यबोझ दोब्बरभन्दा अझ बढेको छ । यस अवस्थामा मुद्धाको कारवाही ढिलो भैरहेको छ । महिला तथा बालबालिका पिडित भएका हिंसात्मक अपराधहरुमा पिडित र पिडक भनी आरोपित व्यक्तिलाई यथोचित समयमा सिघ्र न्याय प्रदान गर्न सकिएको छैन ।

भारतमा लामो समयदेखि फछ्र्यौट हुन नसकेका मुद्दाहरुको संख्या घटाउन सबै प्रकारका मुद्धा हेर्नका लागि सिघ्र कारवाही अदालतको स्थापना गरी छिटो छरितो रुपमा मुद्दाहरुको किनारा लगाउने प्रचलन निकै अगाडि (सन् २००१) देखि नै शुरु भएको थियो ।

त्यसो भएतापनि सन २०१२ को डिसेम्बर १६ मा घटेको निर्भयाको केसपछि महिला हिंसा विरुद्धका अपराधहरुमा छिटो न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै सिघ्र कारवाही अदालत गठन गरिएको पाइन्छ । दिल्लीमा घटित उक्त सामुहिक बलात्कारका दोषीलाई कारवाही गर्न गठन भएको सिघ्र कारवाही अदालत लैगिंक तथा यौन हिंसाका पीडितलाई सिघ्र र प्रभावकारी न्याय दिनका लागि भएको उदाहरणीय शुरुवात हो ।

सिघ्र कारवाही अदालतबाट प्रदान गरिने छिटो न्याय सम्पादनबाट आरोपित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारको समेत प्रत्याभूति हुनेमा समेत कुनै विवाद छैन ।

यस परिस्थितिमा महिला हिंसा विरुद्धका अपराधहरुलाई निरन्तर सुनुवाईको पद्दती लागू गरेर मात्र दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुन संभव छैन । यसका लागि नेपालमा पनि भारतमाजस्तै छुट्टै सिघ्र कारवाही अदालत स्थापना गरेर विद्यमान समस्याको सम्बोधन गरिनु पर्ने देखिन्छ ।