back
CTIZAN AD

कागजमा निःशुल्क व्यवहारमा सशुल्क

वि.सं.२०७६ असार १ आइतवार

777 

shares

१ असार काठमाडौँ । उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीलाई सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित केन्द्रीय,प्रादेशिक र जिल्ला अस्पातलले अटेरी गर्दै आएका छन् । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरे पनि ती अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन्
वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केन्द्रीय अस्पताल पुग्ने बिरामीले निःशुल्क भनिएका औषधि शुल्क तिरेरे किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
अस्पताल फार्मेशी सेवा निर्देशिका –२०७२ मा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क विवतरण गर्ने भनी तोकिएका औषधि अस्ताल फार्मेसीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । । तर, सो प्राधानलाई लत्याउँदै सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट रकम असुल्दै आएका छन् । आइतबारको राजधानी दैनिकबाट

वि.सं.२०७६ असार १ आइतवार ०७:४४ मा प्रकाशित

१३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु

१३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु

म्याग्दी । १३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन...

नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकियो

नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकियो

त्रिवेणी (नवलपरासी) । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको...

थप १९ चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज, नामावलीसहित

थप १९ चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज, नामावलीसहित

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले थप १९ जना चिकित्सकको दर्ता...

किसान, मजदूर र सुकुमवासीका हक, हित र अधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध छौँः प्रचण्ड

किसान, मजदूर र सुकुमवासीका हक, हित र अधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध छौँः प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल...

वैशाख शुक्ल पूर्णिमा : भूमेस्थानमा पूजा, आराधना गरी मनाइँदै उभौली पर्व

वैशाख शुक्ल पूर्णिमा : भूमेस्थानमा पूजा, आराधना गरी मनाइँदै उभौली पर्व

काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किरात राई...

राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेशबारे गम्भीर, आज संविधानविद्हरूसँग शीतल निवासमा छलफल

राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेशबारे गम्भीर, आज संविधानविद्हरूसँग शीतल निवासमा छलफल

  काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर एकैपटक ६ वटा...