२५ असार, काठमाडौँ । सरकारले अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विद्येयक ल्याउने तयारी गरेको छ । अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी बनेको विद्येयकमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी अख्तियारी कटौती गर्ने गरी विद्येयक पेस गर्ने विषयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । अख्तियारले भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पति छानबिन गरेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
विद्येयकमा सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले वित्तीय संस्थाको छानबिन गर्न पाउने प्रावधान छैन । नयाँ विद्येयक्अनुसार अब सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दाउराभित्र पर्नेछन् । बुधबारको राजधानी दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ असार २५ बुधवार ०७:३० मा प्रकाशित






























