हामी सबैकाे संसारन्यूज

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा आज अर्थात् १ साउन २०८३ देखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ कायम गरिएको छ। गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालयको नयाँ संरचना आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार यसअघि प्रदेशमा १४ वटा सञ्चालित मन्त्रालयलाइ घटाएर ८ वटामा झार्ने निर्णय गरेको थियो। अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्रै रहनेछन्।

नयाँ संरचना लागू भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ मा सीमित हुने भएकाले सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुनेछ। मन्त्री तामाङले मन्त्रालयको कार्यविभाजन, पुनर्संरचना तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी सिफारिस शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने र सोही दिन आवश्यक निर्णयमार्फत कार्यविभाजन टुंग्याइने जानकारी दिए।

यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको विभागीय जिम्मेवारीमा समेत व्यापक फेरबदल गरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा, सहकारीलाई कानुन मन्त्रालयमा तथा संस्कृति, पर्यटन र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा गाभिएको छ।

मन्त्रालय मात्र नभएर मातहतका कार्यालयहरूमा समेत कटौती गरिएको छ। पहिले रहेका २०१ वटा कार्यालयहरूलाई घटाएर १९१ कार्यालय कायम गरिएको छ। यस क्रममा उस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई आपसमा गाभिएको छ र अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयहरू खारेज गरिएका छन्।

प्रवक्ता तामाङका अनुसार मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या कटौती भएसँगै घरभाडा, गाडी, इन्धन, र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ। यसबाट चालु खर्चतर्फ वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ जोगिने र उक्त रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गरिने सरकारको लक्ष्य छ।

मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै बागमती प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ समीकरणको चर्चा पनि सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले एमालेसँगको सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि करिब एक वर्षदेखि रहेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको मानिएको छ।