२९ असार, काठमाडौँ । भू– माफियाको योजनाबद्ध प्रयासबाट प्रधानमन्त्री निवास बादुवाटारको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।
यस योजनामा २९ चैत २०६६ मा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयले समेत साथ दिएको पाइएको छ । सो मन्त्रिपरिषद्ले विचार नपुराउँदा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको पाइएको हो । त्यति बेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । सो निर्णयका लागि तत्कालीन सरकारको भौतिक योजना तथा निमार्णमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मुख्यमन्त्री माधवकुमार घिमिरे, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायतको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता क्याम्प क्षेत्रको झन्डै २८ रोपनी सरकारी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलीमेतको करिब १४ रोपनी जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । विस्तारको क्रममा विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मोहीको हकमा मोहीबापत दाखिला खारेज गर्ने उल्लेख छ तर, यही योजना नै माफियाको जग्गा हत्याउने योजनाको सूत्रपात बनेको देखिन्छ । आइतबारको राजधानी दैनिकबाट
