back

मन्त्रिपरिषद्को भिडियो कन्फ्रेन्स बैठक, औपचारिक कि अनौपचारिक ?

वि.सं.२०७६ भदौ १२ बिहीवार

207 

shares
RBB AD
NTC AD

देश बाहिर रहँदा भिडियोबाट प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट मीटिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस नेपालमा चलेको छ । यसबारे मेरो आफ्नो नीजी धारणा सेयर गर्न मन लाग्यो ।

संसार नै अहिले ‘टेक्नोलोजी’ ले जेलिएका बेला र ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ’ नीजी क्षेत्र देखी सरकारकै काम कार्बाहीको अभिन्न अंग बनिसकेकाले किन यसो गर्न हुँदैन ? समय अनुसार हामी किन परिवर्तन नहुने भन्ने एकातिर छन भने सार्बभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनियताका दृष्टीले प्रधानमन्त्रीले कुनै कार्यक्रममा भिडियोबाट संबोधन गरेजस्तो बिदेशी भूमीबाट आफ्नो देशको ‘क्याबिनेट्’ मीटिङ गर्नु चाँही ठीक होइन भन्ने अर्कोतिर छन् ।

दुबैतिरका तर्क–बितर्क आफ्ना ठाँउमा छँदैछन, तर मेरो बिचारमा निम्न दुईवटा कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

पहिलो, हरेक देशको सुरक्षा र गोपनियतासँग सम्बन्धित कुरालाई ‘टप सिक्रेट्’, ‘सिक्रेट्’, ‘कन्फिडेन्सियल’ र ‘अन्–क्लासिफाइड’ भनेर बर्गिकरण गरिएको हुन्छ । यही अनुरुप कस्तो ‘इन्फर्मेसन’ लाई बाहिर ल्याउने वा क–कस्तो ‘सेक्युरिट्री क्लिएर्यान्स्’ भएकालाई कस्तो ‘इन्फर्मेसन’ को ‘एक्सेस्’ दिने भन्ने देशको आफ्नो ‘प्रोटोकल्स्’ हुन्छ ।

यही अनुरुप ‘क्याबिनेट मीटिङ्’ पनि खुला गर्ने वा ‘सिक्रेट्’ राख्ने भन्ने हुन्छ । जस्तो कि, अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ‘एड्मिनिस्ट्रेसन’ का एजेण्डाको जानकारी दिन उनले एक–दुई वटा क्याबिनेट मीटिङ पत्रकारलाई समेत खुला गरेका थिए भने माल्दिभ्सले जलबायु परिवर्तन सम्बन्धी बिश्वको ध्यान आकर्षण गराउन पानीमुनी खुला क्याबिनेट मिटिङको आयोजना गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरबाट आफ्ना मन्त्रीहरुलाई साधारण ब्रिफिङका लागि वा निर्देशनका लागी ‘भिडिओ कन्फेरेन्स’ गरेका हुन भने यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । तर संबेदनशील ठानिने ‘क्याबिनेट्’ का निर्णयहरु नै प्रधानमन्त्री संलग्न रहेको ‘भिडिओ कन्फेरेन्स’ मार्फत् गरिएको भए यसलाई साधारण रुपमा लिन हुन्न किनकी, देशको सार्बभौमसत्ता, सुरक्षा र गोपनियतामा यसले नराम्रो नजिर स्थापना गर्छ ।

दोश्रो, भिडियो कन्फेरेन्स कति सुरक्षित छ त भन्ने कुरा । सरकारका तर्फबाट “यो सोसियल मिडिया जस्तो होईन, टेलिप्रेजेन्स धेरै ‘सेक्युअर्ड’ भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम् हो’ भनिएको छ । मुख्य कुरा के भने ‘भिडियो कन्फेरेन्स’ वा ‘इन्टरनेट एक्सेस’ देश बाहिर वा देश भित्रबाट कहाँबाट गरिन्छ भन्ने हो । अहिले बिश्वमा एस्टोनीयादेखी भियतनामसम्मले ‘ई–क्याबिनेट्’ अर्थात् मन्त्रीहरु ‘फीजिकल्’ रुपमा नभएर देशभित्र कुनै ठाँउबाट पनि ‘भर्चुअल्ली’ सहभागी बनेर मन्त्रिमण्डलमा लगिएका प्रस्तावमा अनलाईनबाटै भोट गर्ने, राय दिने, निर्णय पढ्ने आदी गरिने पद्दती बढ्नुको कारण प्रबिधीको प्रयोगले मन्त्रिमण्डलमा हुने अनाबश्यक छलफलको समय घटाउनु र निर्णय प्रक्रियालाई बढी सहभागी र छरितो बनाउनु हो ।

देशभित्रै रहेर अनलाईनबाट मन्त्रिमण्डलको बैठकमा सहभागी हुँदा आफ्नो देशको इन्टरनेट वा डेटा सर्भिस प्रयोग हुने हुनाले बिदेशबाटको ‘इन्टर्नेट एक्सेस्’ भन्दा बढी भरपर्दो र सुरक्षीत ठानिन्छ किनकी सुरक्षा चुनौती आए पनि देशकै ‘जुरिक्डिक्सन्’ भित्र पर्छ र यसले अनुसन्धान गर्न र कार्बाही गर्न सजिलो हुन्छ । तर, बिदेशबाट ‘ईन्टरनेट एक्सेस्’ हुँदा अरु देशको ‘इन्टरनेट प्रोभाइडर’ मा आश्रित हुनुपर्ने भएकाले धेरै देशका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बिदेशबाट मन्त्रीमण्डलको बैठक गराउदैनन् ।

उसो त अमेरीका, चीन र रुस लगायतका शक्तीको काम नै हरेक दिन ‘काउन्टर इन्टेलिगेन्स’ मा लागी रहनु हो । एकचोटी सि आइ ए डिरेक्टर डेभिड पेटृयासले भनेका थिए, ‘यति सम्म कि, हामी तपाईको डिस वाशर (भाँडा धुने मेसिन) ह्याक गरेर पनि जासुसी गर्न सक्छौं ।’ उसो त अमेरीकाको बोइङले चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमीनले चढ्ने प्लेनमा समेत जासुसीका लागी ‘बग्’ हालेको भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो ।

त्यसैले मुख्यकुरा प्रधानमन्त्री ओली बसेको होटेल वा एपार्मेन्ट बिदेशमा भएकाले त्यहाँको सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, बाहिर–भित्र कसैले सुन्ने वा क्यामरामा देख्ने अवस्था छ कि छैन, प्रधानमन्त्री एक्लै ‘भिडिओ कन्फेरेन्सिङ्’ गरिरहेका छन वा सल्लाहकार र अरु पनि संगै छन, इन्टरनेट कति सुरक्षीत छ आदी कुरा समेत महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।
स्मरणीय रहोस्, बिरामी बनेर सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री एक्लै कोठा रहने कुरा आउदैन भने इन्टरनेट जोड्न र भैपरी आउने ‘ट्राउबल सुट्’ गर्न पनि सहयोगी उनी संगै बस्नु पर्ने हुन्छ तर नेपालको संबिधानले सहयोगी र सल्लाहकारलाई मन्त्रीमण्डलको बैंठकमा सहभागी गराउदैन र यो गैरसंबैधानीक हुन्छ ।

’बटमलाईन्’ के हो भने बिरामी बन्नु मान्छेको स्वासत अधिकार को कुरा हो भने यस्तो बेलामा हाम्रो संबिधानले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ब्यबस्था गरेको छ । औषधी–उपचारमा ‘फोकस्’ गर्नुको साटो बिदेशबाटै सरकार चलाउछु भन्नु गैरसंबैधानिक त छँदैछ, यस्तो दुनियामा अरु मुलुकमा गरेको देखिदैन । अनौपचारिक रुपले मन्त्रीहरुलाई संबोधन गर्नु वा ‘देशको बारे ब्रिफिङ लिनु’ मनासिब भए पनि बिदेशबाटै ‘क्याबिनेट मीटिङ्’ चलाउने प्रथा सुरु गर्नु देशको सुरक्षा र सार्बभौमसत्ताका दृष्टीले राम्रो हुँदैन । अस्तु !

डा. तिमिल्सिनाको फेसबुक वालबाट लिइएको

वि.सं.२०७६ भदौ १२ बिहीवार ०८:४० मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
ग्रामीण विकास, मोडेल परिवर्तनको खाँचो

ग्रामीण विकास, मोडेल परिवर्तनको खाँचो

तीनै तहका सरकार मिलेर बस्ती निर्माणको ढाचा तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्छ...

महामारीका रुपमा फैलिँदै तनाव, यसरी गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन !

महामारीका रुपमा फैलिँदै तनाव, यसरी गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन !

एलपि भानु शर्मा, काठमाडौँ । विश्वका अनेक प्राणीहरुमध्ये मानव जाति...

यी हुन् धितोपत्र माग सिर्जनाका विकल्प

यी हुन् धितोपत्र माग सिर्जनाका विकल्प

अचुतकुमार ओझा काठमाडौँ । नेपालको धितोपत्र बजार सात प्रदेश, ७७...

शिक्षामा यत्ति काम गरौं त निजी विद्यालय आफै बन्द हुन्छन्

शिक्षामा यत्ति काम गरौं त निजी विद्यालय आफै बन्द हुन्छन्

महँगो पैसा तिर्न कसैलाई रहर हुदैन । सार्वजनिक विद्यालय/ क्याम्पसले...

गणतन्त्रको जनपक्षीय विकासका लागि अर्को आन्दोलनको तयारी गरौं

गणतन्त्रको जनपक्षीय विकासका लागि अर्को आन्दोलनको तयारी गरौं

वरिष्ठ बामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्राई लगायत केहि साथीसँगको चिया भेटका...

श्रमिकका सवाल र आगामी बजेट

श्रमिकका सवाल र आगामी बजेट

प्रेमलकुमार खनाल सरकारले संसदको बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि...