हामी सबैकाे संसारन्यूज

२५ मंसिर, काठमाण्डौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको दरबन्दी मिलान अब स्थानीय तहबाटै हुने बताएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलद्धारा आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कुराको जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार देशभरका १२३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बताइएको हो ।

त्यस्तै यसमध्ये १४ जिल्लाको ३३५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीयतहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार १५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीयतहमा १४९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान गरिने छ । साथै उल्लेखित भएको संख्या मध्ये एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको स्थानीयतहमा हस्तान्तरण हुने दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको संख्या १०५ रहेको पनि मन्त्रालयद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
२०७६ मार्ग २५ गते
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण सम्वन्धमा हाल सम्म भए गरेका काम लगायत समसामयिक विषयमा जानकारी गराउने उद्धेश्यले यो पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०३।०४ को निर्णय अनुसार शिक्षक दरवन्दी मिलान सम्वन्धी सुझाव पेश गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्री महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएकोमा उक्त कार्यदलले मिति २०७५।०५ ।२९ मा आफ्नो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले शैक्षिक तथ्याङ्क २०७५ र शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित) को अनुसूची १२ का आधारमा तयार पारेको विवरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयवाट दरवन्दी मिलानको कार्य स्थानीय तहगत रुपमा गर्नका लागि शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारि दिइएको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित निर्णय अनुसार हाल देशभर कायम रहेको प्राथमिक तर्फको दरवन्दी ८०,१७६ (साविकमा रहेको महिला परियोजनाको दरवन्दी १२६५ समेत), निम्न माध्यमिक तर्फको दरवन्दी १६,२४४, माध्यमिक तर्फको दरवन्दी १२,७२५ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको दरवन्दी २,००० तथा प्राथमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा २१,८७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ९,६०९ , माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ६,८९८ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ४,००० भित्रै रहेर स्थानीय तहगत रुपमा शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरिएको छ । यसरी दरबन्दी तथा अनुदान कोटा समायोजन गर्दा देहाय बमोजिम हुनेछः

१- देशभरका १२३ स्थानिय तहबाट ४८५२ दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।
२- यस मध्ये १४ जिल्लाको ३३५९ शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
३- त्यसैगरी १५ जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहवाट अर्को स्थानीय तहमा १४९३ दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ ।
४- उल्लेख भएको संख्यामध्ये एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको संख्या १०५ रहेको छ ।

दरवन्दीको स्थानीय तहगत संख्या शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको बेभ साइटमा सार्वजनिक गरिनुका साथै त्यस सम्वन्धी विवरणहरु स्थानीय तहमा पठाइने छ । एकीन भएको दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा स्थानीय तहभित्र एक विद्यालयवाट अर्को विद्यालयमा सम्वन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने छन् ।

जिल्ला भित्र एक स्थानीयतहवाट कटौती हुने र अर्को स्थानीय तहमा वढी भएको अवस्थामा पुलमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा आवश्यक समायोजन गर्न सम्वन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गरिने छ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले यसमा प्राविधिक सहजिकरण गर्नेछन् । आगामी शैक्षिक सत्र शुरुहुनु अगाडी नै यो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई अनुरोध गरिने छ । स्थानीय तहगत दरवन्दी तथा राहत अनुदानकोटाको विवरण सार्वजनिक भएपछि मिलानवाट प्रभावित नहुने स्थानीय तहको हकमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रवाट २०७६।७।२४ मा गरिएको करार पदपूर्ती रोक्का केन्द्रवाट छिट्टै सूचना जारी गरी फुकुवा गरिने छ । यस सम्वन्धी थप विवरण आवश्यक परेमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रवाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

पहिलो पटक देशभर मिलानको काम सम्पन्न भैसकेपछि जनसांख्यिक संरचना परिवर्तनको कारण स्वीकृत मापदण्ड अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात थपघट हुन गइ दरवन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा यस्तो कार्य देशभर गर्नु पर्ने भए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले र कुनै खास प्रदेशभित्र गर्नु पर्ने भएमा सम्वन्धित प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवधिक रुपमा गर्ने तथा कुनै खास स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यकताअनुसार दरवन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरु महिनामै सम्पन्न गर्ने गरी प्रवन्ध गरिएको छ ।