back
CTIZAN AD

एनआरएनएमा गम्भिर आरोप, किन हुँदैन आरोपको खण्डन ?

वि.सं.२०७६ मंसिर २९ आइतवार

819 

shares

२९ मंसिर, काठमाडौँ । पछिल्ला दिनमा गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)माथि गम्भिर आरोप लगाइएका समाचारहरु आइरहेका छन । समाचारहरु पनि जिम्मेवार संचार माध्यममा आएका हुन् । नेपालप्लस अनलाइनमा दधि सापकोटाद्धारा एनआरएनएमा आर्थिक हिनामिना भएको, अनावश्यक कुरामा खर्च गरिएको तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुको तलबसुविधा र कामको ढङ्गमाथि प्रश्न उठाइएको समाचार संप्रेषण भएको थियो ।

‘भवन भट्ट कार्यकालका एनआरएनए नेताले कस्तो भात खाए ? दुई वर्षमा एनआरएनएको खर्चमा दालभात खाएको साँढे दुई करोडभन्दा बढि, पूर्व अध्यक्षलाई डेढ लाखको टेबल (प्रमाणसहित) र ‘यसरि गरिन्छ एनआरएनएमा करोडौं करोड घोटाला’ शिर्षकमा समाचार आइरहेका छन् ।

यति आरोप लाग्दा पनि एनआरएनए भने मौन रहेको छ, अहिलेसम्म कुनै आधिकारीक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । एनआरएनए यसरी नै मौन रहने हो भने आम जनताले ‘मौन स्वीकृतम’ अर्थात् आरोप स्वीकार भएको अर्थमा बुझ्ने छ । तथ्यसहित प्रस्तुत भएका समाचारबारे संघले नबोलेसम्म असत्य मान्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

एनआरएनए संवद्ध पत्रकार चिरन शर्माले पनि दधि सापकोटाले उठाएका सवालहरुमा सहमति जनाउँदै आफ्नो धारणाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । सापकोटाले ल्याएका समाचार अझ तथ्यसहित आउन सक्ने जानकारी समेत उनले गराएका छन् ।

उनले भनेका छन ‘एनआरएनए भित्र थुप्रै बिकृति छन् । महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन नै पास भएन । त्यही विषयमा पेरिसमा सकृय पत्रकार दधि सापकोटा जीले लेख्नु भएको आर्थिक हिनामिनाको बारेमा सिलसिलाबद्ध समाचार पढ्न पाइयो । संघका प्रायः सबै परियोजनामा आर्थिक हिनामिना भएको र त्यसमा पदाधिकारी तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको भन्ने बुझिन आयो । विगत २ वर्षमा संघ १७ रुपैयाँ करोड घाटामा छ । लाप्राक परियोजनामा बाँस, सिमेन्ट, जस्तापाता देखी झ्याल ढोकासम्म चलखेल भएका छन । सम्मेलनमा हुने खर्चमा ठूलो घोटाला छ । सार्वजनिक संचार माध्यममा आएका विषयमा ढिलोचाडो संघले जवाफ दिने नै छ । एनआरएनए सामाजिक सँस्था भनिए पनि काठमाण्डौंस्थित सचिवालयका कर्मचारी पाउने सेवा सुविधा एनजीओ आइएनजीओको भन्दा कम छैन । लाखौं रुपैयाँको तलब भत्ता, गाडी, टिए डिए, चाडपर्व भत्ता, महंगी भत्ता, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भत्ता दिने निर्णय कस्ले गरेको हो ? के उपलव्धिको लागि दिइएको हो ? यो नेपाल सरकारमा दर्ता भएको संस्था हो कानुनी रुपमा पनि छानविनको दायरामा ल्याइनु पर्छ । सामान्य पत्र लेख्न समेत नजान्ने कर्मचारीलाई लाखौं रुपैयाँको तवल भत्ता ? तल हेर्नुहोस लाखौं रुपैयाँ खाने कर्मचारीले लेखेको पत्रको ढंग ।’

एनआरएनएका महासचिव डा हेमराज शर्माका भाइसमेत रहेका पत्रकार चिरन शर्माबाट समेत यसरी एनआरएनएमाथि लगाइएको आरोपहरुमा समर्थन जनाउनुले पक्कै पनि ‘दालमै कुछ काला है’ भन्न सकिन्छ ।

यसअघिका अध्यक्ष भवन भट्टको कार्यकालमा बढी अनियमितता भएको, महाधिवेशनले आर्थिक प्रतिवेदन पनि पास नगरेको र वर्तमान कोषाध्यक्षले पास नभएको उक्त आर्थिक प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने भन्ने खबर पनि सँगै छ ।

‘त्यत्तिबेलै प्रश्न उठाइनु पर्नेमा अधिवेशन सकिएपछि यस्ता गम्भिर आरोपहरु बाहिर ल्याउनुलै एकछिनको आत्मरति कुनै पक्षलाई त मिल्ला तर भोलिका दिनमा काम गर्नमा असहजताका आउनुका साथै राम्रै काम गर्दा पनि टिकाटिप्पणी खप्नु पर्ने अवस्था बढ्न सक्छ ।’ एक पुर्व पदाधिकारीको टिप्पणी थियो ।

एनआरएनए एउटा सामाजिक संस्था भएकाले यसलाई आफ्नो उद्येश्य अनुसार अगाडि बढाउन संघभित्र यस्ता तिक्तताहरु आउन नदिन नेतृत्व सजग हुनुपर्दछ । यसअघिको अध्यक्षमाथि लागेको आरोप हो, म किन बोल्ने भनेर वर्तमान कार्यसमिति मौन रह्यो भने भोलिका दिनमा काम गर्न असहज हुने पक्का छ । त्यसैले यस्ता आरोपहरुको खण्डन गरी हाल्न जरुरी छ । यदि गल्ति भएकै हो भने सच्याउने प्रतिबद्धता पनि गर्न जरुरी छ ।

वि.सं.२०७६ मंसिर २९ आइतवार १२:१९ मा प्रकाशित

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

राम थापा, गण्डकी । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आव...

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

राँझा (बाँके) । बाँकेमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई...

आजको मौसम विवरण:  मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

आजको मौसम विवरण: मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय...

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन...

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण...

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय...