back

हिउँदे अधिवेशनमा सत्ताइस विधेयक कारवाही प्रक्रियामा

वि.सं.२०७६ पुस ६ आइतवार

291 

shares
RBB AD
NTC AD
Rastriya Swastha Sikshya Suchana Tatha Sanchar Kendra

६ पुस, काठमाडौँ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को यस पाँचौँ अधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न २७ विधेयकमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयमा दर्ता भई वितरण भएका १०, संसदीय समितिमा विचाराधीन १५ र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका दुई विधेयक कारवाहीको प्रक्रियामा छन् ।

शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) धितो ऋणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन, कारगार र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्सम्बन्धी विधेयक विभिन्न मितिमा सचिवालयमा दर्ता भई वितरण भएका विधेयक हुन् ।

यसैगरी बीमा विधेयक, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), पारमाणविक, सङ्घीय निजामती सेवा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी, खानेपानी तथा सरसफाइ, बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन), बीउबिजन (दोस्रो संशोधन), राष्ट्रिय खेलकूद विकास, प्रमाण (दोस्रो संशोधन), मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन), लोकसेवा आयोग र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (प्रथम संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका छन् । यसबाहेक यस अधिवेशनमा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र, विश्व पर्यटन सङ्गठनको विधान धारा ३८ संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता र क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन सन्धि÷सम्झौता पनि यही अधिवेशनबाट अन्तिम रुप पाउनका लागि प्रक्रियामा छन् ।

उक्त विधेयकमध्ये सहमतिमा अघि बढेमा पारितका लागि नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्ने र विवादास्पद विधेयकमा केही समय लाग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस ११ गते र राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस ७ गते बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको पुुस ११ गते बस्ने बैठकमा सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिकाका बारेमा जानकारी गराइने उनले बताए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोग लागेसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोज १५ गते पदबाट पदबाट राजीनामा दिएपछि हाल सभामुख पद रिक्त छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख नभएकाले शुक्रबारको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गरेका थिए। नेपालको संसदीय इतिहासमा उपसभामुखले अध्यक्षता गरेर अधिवेशनको प्रारम्भ गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को पाँचौँ अधिवेशन यही पुस ४ गते अपराह्न ४ बजे प्रारम्भ हुनेगरी गत मङ्सिर २५ गते आह्वान गरेका थिए । सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते प्रारम्भ भई २०७६ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो ।

वि.सं.२०७६ पुस ६ आइतवार १४:४४ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
ADBL AD
टेलिकमद्वारा इन्टरनेट सेवामा सुबिधा थप

टेलिकमद्वारा इन्टरनेट सेवामा सुबिधा थप

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवामा सुबिधा थप गरेको छ...

ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज बजारमा प्रतितोला कतिमा हुँदै छ कारोबार ?

ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज बजारमा प्रतितोला कतिमा हुँदै छ कारोबार ?

काठमाडाेँ  । स्थानीय बजारमा सुन र चाँदी दुबैको मूल्य ह्वात्तै...

रानीकोटको पहिरोले मध्यपहाडी लोकमाग अवरुद्ध

रानीकोटको पहिरोले मध्यपहाडी लोकमाग अवरुद्ध

त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम) । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–६ रानीकोटमा बुधबार...

मिटरब्याजसम्बन्धी निवेदनका चाङ

मिटरब्याजसम्बन्धी निवेदनका चाङ

महोत्तरी । स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी...

नेपालमा लगानी, पर्यटन, रोजगारी सम्बन्धी ओमानमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

नेपालमा लगानी, पर्यटन, रोजगारी सम्बन्धी ओमानमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाडौं । नेपाली दूतावास, मस्कटको आयोजनामा नेपालमा निर्यात, व्यापार, लगानी,...

पूर्वीनाकाबाट आठ करोडभन्दा बढीको जडीबुटी निर्यात

पूर्वीनाकाबाट आठ करोडभन्दा बढीको जडीबुटी निर्यात

झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु आठ...