कृषि बीमा कम्पनीको आवश्यकता र प्रस्तावित संरचना

नेपाल सरकारले आम किसानको हितका लागि कृषि बीमाको आवश्यकता महशुस गरी सन् २०१२ देखि नै आम किसानहरूको पशुधन र बालीनालीको जोखिम बहनका लागि कृषि बीमाको शुरुवातका लागि पहल गरेको थियो । फलस्वरुप सन् २०१३ मा कृषि बीमाको शुरुवात गरियो । नेपालका १७ वटा निर्जीवन कम्पनीहरूले कृषि बीमा बिक्री गर्ने जिम्मेवारी पाए । ३ वर्षमा रु. ४४ करोड बराबरको कृषि बीमा प्रिमियम संकलन भइसकेको छ । यस अवधिमा सरकारले झण्डै रु. ३३ करोड रकम बीमा प्रिमियममा अनुदान दिइ सकेको छ ।

यस अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले जे जति कृषि बीमालेख बिक्री गरेका छन् यसमा सरकारी अनुदानको भूमिका नै प्रमुख रहन गएको छ । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो स्थानबाट प्रयास गरेकै होलान् तर यसको परिणाम भने देख्न पाइएको छैन । १७ मध्ये १३ कम्पनीको बजार हिस्सा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुले के पुष्टि गर्दछ भने अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमामा त्यति रुची देखाएका छैनन् । एकातिर सरकारले आम किसानको हितका निम्ति जोखिम व्यवस्थापनको काम गर्नु पर्ने दायित्व छ भने अर्कोतिर नीजि बीमा कम्पनीहरूको बाली तथा पशु बीमा प्रतिको उदासिनता छ । यसलाई हल गर्नका लागि अलग्गै कृषि बीमा कम्पनीको आवश्यकता देखिएको छ ।

कृषि बीमा प्रभावकारी ढंगले लागू हुन नसक्नुका कारणहरू :

१. जोखिमको मात्रा ज्यादा हुनु तथा जोखिमको पहिचान र क्षतिको मूल्याकंन गर्ने स्पष्ट आधार नहुनु

२. कृषि बीमाको नीति बनाउने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु

३. कृषकहरूको घरघरमा जान सक्ने पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नहुनु

४. एजेन्टहरू कृषि बीमामा आकर्षित नहुनु

५. सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमालाई प्राथमिकता नदिनु

६. हाल भइरहेकै बजार सुदृढीकरण र मौजुदा ग्राहकमा नै केन्द्रित हुनु

७. कृषि बीमामा भविष्य देख्न नसक्नु

८. कृषि क्षेत्रमा विद्यमान जोखिमको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तथ्याङ्कको अभाव हुनु

९. कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत फिल्डमा कार्यरत प्राविधिक र बीमा कम्पनी बीचको समन्वय र आपसी सहयोग प्रभावकारी नहुनु

१०. आम जनतामा बीमा प्रति विश्वासमा कमी हुनु

११. विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण दुर्गम र दुर दराजमा बीमा कम्पनीहरू पुग्न नसक्नु

१२. कृषि बीमा सामाजिक बीमाको क्षेत्र भएको हुँदा व्यापारिक कम्पनीहरूले त्यति चासो नदिनु

१३. अग्नि, मोटर, सामुद्रिक, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका बीमा लेखहरूमा बढी फाइदा हुनु र शहरी क्षेत्रमा नै यसको नीति बिक्री हुनु ।

१४. सरकारले न्यूनतम प्रतिशत वा संख्या तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन नदिनु ।

१५. नेपालको कृषि क्षेत्र व्यवसायिकरण भइ नसक्नु र साना किसानहरूको बाहुल्यता हुनु ।

माथिका प्रमुख कारण र अन्य विविध कारणहरूले गर्दा नेपालमा किसानको घरघरमा बीमा कम्पनीहरू पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा पुगेर पनि उनीहरूलाई महत्व बुझाउन सकेका छैनन् । तसर्थ आम किसानलाई बीमाको महत्व बुझाउनु आवश्यक छ र उनीहरूलाई यसमा सहभागी गराउन जरुरी छ । यसको लागि सरकारले नै ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’को रुपमा बीमा कम्पनीको स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको लागि बीमा समितिले नीतिगत सहमति जनाउनु पर्दछ ।

सरकारी बीमा कम्पनीले केवल कृषि बीमा मात्रै बिक्री गर्नु पर्दछ । देहायका कारणले गर्दा सरकारी बीमा कम्पनीबाट कृषि बीमालाई प्रभावकारी रुपमा बिक्री गर्न सकिन्छ :

१. वर्तमान युग विशिष्टीकरणको युग हो । धेरै खालका नीतिहरूको बिक्री गर्नु भन्दा कुनै एक मात्र नीतिको बिक्री गर्दा बढी सफलता प्राप्त हुन्छ ।

२. जसरी राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई मानिसहरूले विश्वास गरेका छन् त्यसैगरी सरकारी कृषि बीमा कम्पनीले पनि यो लाभ प्राप्त गर्नेछ ।

३. कृषि बीमाको लागि कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिकको आवश्यकता पर्दछ । सरकारी कम्पनीले नेपाल सरकारका प्राविधिक कर्मचारीसँग सहकार्य गर्न सहज हुन्छ भने सरकारी कर्मचारीलाई पनि सरकारी कम्पनीको परामर्शदाता हुँदा कुनै अप्ठ्यारो महशुस हुँदैन ।

४. कृषि क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । कृषि बीमा कम्पनीले नेपाल सरकारका कृषि बिशेषज्ञहरूको सहयोग जति सजिलो सँग लिन सक्दछ त्यति अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीले सक्दैनन् ।

५. सरकारले दिएको प्रिमियम अनुदान रकम कृषि बीमा कम्पनीमा नै रहन्छ । सरकारी पैसा सरकारी निकायमा नै रहँदा सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ ।

६. यो कम्पनीले किसान बीमितलाई पनि शेयर होल्डर बनाउने भएकोले किसानलाई वास्तविक मालिक बनाउँछ । किसानलाई आफ्नो बालीनाली र पशुपंक्षीको क्षति हुँदा पनि र नहुँदा पनि फाइदा हुन्छ ।

७. अलग्गै कृषि बीमा कम्पनी भएपश्चात एकै संस्थाबाट समग्र कृषि क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन हुन सक्दछ । अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग पनि एकै संस्था (यही कम्पनी) मार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ ।

देहाय बमोजिमको लगानी हुने गरी नेपाल कृषि बीमा कम्पनीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

१. लगानीको ढा“चाः

प्रस्तावित नेपाल कृषि बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी हाललाई रु. १ अरबको हुनेछ भने अधिकृत पूँजी रु. ५ अरबसम्म हुन सक्नेछ । यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिन्छ । हाललाई रु. ५१ करोड नेपाल सरकार अन्तर्गतका बीमा र बैकिङ्ग सम्बन्धी निकायहरूले लगानी गर्ने र बाँकी शेयर नीजि बीमा कम्पनीलाई र सर्वसाधारण किसानहरूलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसबाहेक अन्य वित्तीय संस्थाहरूले समेत यसमा भाग लिन सक्ने छन् ।

मुख्य लगानीकर्ताहरू :

क) नेपाल रि–इन्सुरेन्स कम्पनी : यो नेपाल सरकारको स्वामित्व बढी भएको र अन्य बीमा कम्पनीहरूको पनि स्वामित्व रहेको कम्पनी हो ।

ख) राष्ट्रिय बीमा संस्थान : यो पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको जीवन बीमा कम्पनी हो ।

ग) राष्ट्रिय बीमा कम्पनी : यो नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट बैंक र सर्वसधारणको लगानी भएको संस्था हो ।

घ) अन्य २१ वटा नीजि बीमा कम्पनीहरू

अन्य लगानीकर्ताहरू

क) सर्वसाधारण

कृषि बीमा कम्पनीमा पूँजी लगानीको लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । तसर्थ बीमा समितिले यस प्रकृतिको संस्था दर्ता गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बित्तीकै काम अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

२. कम्पनीको ढा“चाः

नेपाल कृषि बीमा कम्पनी एक विशुद्ध नाफामूलक पब्लिक कम्पनी हुनेछ । साथसाथै यसले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कदापि भुल्ने छैन । संचालक समितिको अध्यक्ष तथा संचालकहरूको नियुक्ति शेयर होल्डरको लगानी प्रतिशतको आधारमा संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीमा क्षेत्रको अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनेछ । यस कम्पनीको सबै प्रदेश र स्थानीय निकायमा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी कार्य गरिनेछ ।

कम्पनीको कार्यक्षेत्र नेपालभरी नै हुने भएकोले र आम किसानको बीमा गर्नुपर्ने भएकोले बाली र पशु प्राविधिकहरूले रोजगारी पाउने छन् । त्यसैगरी बीमा सम्बन्धी औपचारिक डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिहरू पनि कम्पनीलाई आवश्यक पर्नेछ । त्यसैगरी बीमा एजेन्टको कार्य गर्नका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यस कम्पनीको स्थापनाले रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्नेछ ।

३. सेवा प्रदान गर्ने मोडेल

यस कम्पनीले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कृषि तथा पशु विशेषज्ञ र प्राविधिकहरूलाई तालीम प्रदान गर्नेछ । सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूले किसान र कम्पनीलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र सो बापत प्राविधिकलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनु पर्ने, अभिकर्ताको रुपमा स्थानीय गैरसरकारी संघसंस्था, बैंक र माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूलाई परिचालन गर्न सकिने प्रावधान राख्नु पर्दछ । यो कम्पनीले किसानको उत्पादनको क्षति हुनु पूर्वको जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विविध कार्यहरू गर्नेछ । क्षति भएको अवस्थामा क्षतिको मूल्यांकन गरी बीमितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेछ ।

४. हालको कृषि बीमा पोलिसी बिक्रीको संरचना देहाय बमोजिम रहेको छ ।

यो संरचना अन्तर्गत काम गर्दा बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम अनुदानको रकम भुक्तानीको लागि चार÷चार महिनामा कृषि व्यवसायको फाँटबारी बीमा समितिलाई दिनुपर्ने र सोही आधारमा कम्पनीहरूले भुक्तानी पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रक्रिया जटिल भएको र समयमा रकम प्राप्त गर्न कठीन भएको भन्ने बीमा कम्पनीहरूको गुनासो रहेको छ भने चौमासिक प्रतिवेदन समयमा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा समयका भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने भनाई समितिको रहेको छ । बीमा समितिले सबै कम्पनीको प्रतिवेदन र कृषि बीमाको कामकारवाहीको छानबीन गरेर मात्र अनुदान रकम भुक्तानी दिनु पर्ने भएकोले केही समय लाग्नु स्वभाविकै हो ।

५. प्रस्तावित कृषि बीमा कम्पनीको संरचना

एकातिर हालका निर्जीवन बीमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा कृषि बीमा प्रभावकारीरुपमा लागू नहुनु र अर्कोतर्फ अलग्गै कृषि बीमा स्थापना भएको खण्डमा प्रभावकारी हुने भएकोले कृषि बीमा कम्पनीको ढाँचा देहाय बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित मोडेल नेपालको आफ्नै मोडेल हो । भारतमा सन् २००२ मा अलग्गै कृषि बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो जुन प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सक्षम भएको छ ।

६. कार्य योजना