हामी सबैकाे संसारन्यूज

करिब रू १५ खर्बको बजेट खेलाउने मुलुकले कुनै अर्को मुलुकले वर्षको रू १० अर्ब दिन्छ भन्दैमा कथित बिद्वानहरूले र्याल काड्नुपर्ला र ?

कुनै हितैषी मुलुकले सहयोग दिने भए खुरूक्क बिनाशर्त देओस् । त्यसमा मुलुकमा बिद्यमान ऐन, कानुन, नीति, प्रणालीलाई मानेर काम गर भने भइहाल्यो । जनतालाई सहयोग गरेको हो भने मुलुकको संविधान, ऐन , कानुन मर्यादा बमोजिम चल्न मिल्ने हुनुपर्यो भनेर शर्त राखे पुगिहाल्यो । जाबो रू १० अर्ब हातपार्नका लागि भएका विधिहरूको धोति फुत्काउदै लज्जित हुनुपर्ने दलिल किन दिएका हुन् कथित बिद्वान भनाउदाहरूले पनि ?

लिने मुलुकले ससम्मान र दिने देशले पनि ससम्मान मुलुकको विधिबिधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न जोड गर्नुपर्छ । पैसै चाहिएको हो भने प्रति वर्ष रू १० अर्ब जनतालाई उठाएर सरकारलाई सहयोग गर्न आह्वान होस्, जनता खुशिसाथ दान गर्नेछन् ।

यदि सहयोगमा सबै दाताले आ-आफ्ना चाहिने नचाहिने शर्तहरू थोपर्ने र मान्दै जाने हो र मान्ने हो भने यो मुलुकको अस्तित्व के नै बाँकी हुन्छ र ? मुलुक चलाउन सकिदैन भने बरू नयाँ केही अर्को उपाय सोच्ने कि ?

अमेरिकी दूताबासले प्रष्ट भनेको छ (Indo-Pacific Strategy का MCC एक अंग हो। यो लागू भएको सबै महादेशका ५० मुलुकमा उही नियम र शर्त छन् ।

एमसीसीको पक्ष विपक्षमा धुवाँधार विभिन्न वकालतको हल्ला सुनिदै गएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले कान्तिपुर दैनिकसंग यस्तो भनेका छन्
‘एमसीसी ईन्डोपैसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै परियोजना हो । यो इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो यस क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो, यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन, न नेपाल वा अन्य कुनै देशलाई यसमा सहभागी हुन नै भनिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक सहभागी देशकै हितका लागि तय गरिएको नीति हो । यस नीतिअनुसार नेपाल बलियो हुँदा अमेरिका बलियो हुन्छ, नेपाली स्वस्थ हुँदा अमेरिकी स्वस्थ हुन्छन्, नेपालको सार्वभौमिकता सबल भयो भने अमेरिकाको सार्वभौमिकता पनि सबल हुन्छ किनभने इन्डो-प्यासिफिक रणनीति भनेकै स्वहित हो ।

सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, खुलापन र सुरक्षाको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने जुनसुकै देशविरुद्ध संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको रहेको छ । एमसीसी नेपालकै अनुरोधमा सुरु भएको र संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने सर्त नेपालका लागि मात्रै हैन । अन्तर्राष्ट्रिय विकासको नयाँ ढाँचाका रूपमा एमसीसी सन् २००२ मा सुरुवात गरिएको हो र यो सबै महादेश गरी ५० राष्ट्रमा लागू भइरहेको छ, यी सबै देशमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनैपर्छ, यो नेपालका लागि मात्रै राखिएको विशेष सर्त होइन ।’

बिदेशी मुलुकको अनुदान सहयोग बिना स्वार्थ कसैले दिन्नन् । कुनै मुलुकले त्यो लिने नलिने त्यसमा आफ्नो स्वार्थ कति हो त्यो निर्णायक हुन्छ । घिच्नैपर्छ भन्न मिल्दैन । मुलुकमा घिचाउने र घिच्ने तर्क गरेको नै वाहियात हो । अनुदान लिने नलिने सरकारको कार्यक्षेत्र हो, संसदको काम हैन । सरकार निर्माणकर्ता संसदलाई परियोजनाहरू बनाउदा निरन्तर सधैं विश्वासमा लिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । संसदको विश्वास नलिएको दिनमा वा गुमाएको दिनमा लोकतन्त्रमा सरकार चट् हुन्छ ।

बिदेशी मुलुकको अनुदान वा सहयोगले मुलुक बन्ने होईन । सही बिकास गर्ने हो भने बिदेशी लगानी र स्वदेशी पुँजि, श्रोत, जनशक्ति र श्रमको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।

भोक लाग्नेलाई कोपारामा ८४ ब्यंजन पस्केर दिए पनि खानैपर्छ भन्ने वकालत गर्ने ‘नविन दर्शनधारी स्वाभिमानी विद्वानहरू’ सायद नेपालमा मात्रै देखिन्छन् ।

नेपाली ‘मुर्धण्य’ अर्थशास्त्रीहरूको कुरा सुन्ने हो भने खोला नभएको ठाउँमा सुन्दर ठूलो पुल बनाए पनि जीडीपी बढ्छ । रोजगारी पाउछन्, ब्याकवार्ड लिंकेज बेनेफिट पनि हुन्छ, फरवार्ड लिंकेज बेनेफिट पनि हुन्छ । केही नभए, वाह त्यो खोलाबिनाको पुल कस्तो होला भनेर हेर्न पर्यटकहरूको घुईचो त भइहाल्छ नै । त्यस्तो पुल पर्यटनबाट पनि मनग्गे कमाउन सकिन्छ नै, के को चिन्ता !

कानुनमा वैधानिकता ( Legality) र वैधतामा Legitimacy फरक हुन्छ । वैधानिक हुदैमा वैध नहुन सक्छ। सही काम वैध र वैधानिक हुनैपर्छ ।

अमेरिकाले ५ वर्षका लागि ५० करोड डलर ( रू ६० अर्व) अर्थात् वर्षको रू १२ अर्ब दिदाको सबै प्रचलित कानुन विपरितका शर्तहरू खुरूखुरू मान्ने हो भने चीनले ३ वर्षका लागि रू ६० अर्ब अर्थात् वर्षको रू २० अर्ब दिने घोषणा चिनीयाँ राष्ट्रपति सि जिन पिंङ नेपाल आउदा गरिसकेका छन् । अब चीनको शर्त झन् अमेरिकाको भन्दा डेढी धेरै हुने होला ।

भारतले झन धेरै सहयोग देला , उसको पनि शर्त झन् बढी हुने होला । बेलायतले अझ बढी धन देला, उसको माग अरू बढी होला ।

नेपालले बैदेशिक सहयोग रणनीति दस्तावेज बनाएको ट्वाईलेट पेपरको कामका लागि हो र ?

नेपाललाई धेरै सदाशयपूर्ण बैदेशिक आर्थिक सहयोगहरू अझै निरन्तर चाहिरहन्छ । ती सहयोगमा नेपालमा प्रचलित विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन, नीति , पद्दति जस्ता कानुनहरूको पूर्ण कडाईकासाथ परिपालन गरेर कानुनको शासनलाई सुदृढ गरिने र सुशासन अभिबृद्धि कार्यक्रम निश्चित रूपमा प्रमुखताका साथ समाहित भएकै हुनैपर्छ ।

त्यस्ता कुनै पनि बिदेशी आर्थिक सहयोग वा प्रोजेक्ट जसमा मुलुकको संविधान, विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई बाईपास गरेर मर्यादा उल्लंघन गर्दै बिकास सहयोग गर्ने शर्त रहेका हुन्छन्, तिनलाई डाउनराईट नो भन्नुपर्छ । यसमा तर… वा यदि…को कुनै गुन्जायस रहनु हुदैन ।

उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्