१७ पुस, काठमाडौँ । उखुको भुक्तानी नदिई किसानलाई सताईरहेका चिनी उद्योगले उखु किन्न सरकारबाट चार वर्षअघि लिएको ४५ करोड आठ लाख रुपैयाँ पनि गायब पारिदिएका छन् ।
आफूहरुसँग नगद प्रवाह नभएको भन्दै चिनी उद्योगले ०७२ मा सरकारबाट रकम लगेका थिए । तर, हिसाब मिलान नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।
‘उद्योगीलाई नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को १४ असोज ०७२ को बैठकले निर्णय गरेको थियो । चिनी उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टा हुनेगरी राजस्व दाखिला गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय भएको थियो । बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ पुस १७ बिहीवार ०७:५९ मा प्रकाशित