हामी सबैकाे संसारन्यूज

४ माघ, काठमाण्डौं । एमसीसीका बारेमा अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले थप स्पष्ट पारेको जनाउदै नेकपा केन्द्रिय सदस्य तथा बिदेश बिभाग उपप्रमुख बिष्णु रीजालले नेपालमा जसको सरकार र जो प्रधानमन्त्री भए पनि निरन्तर रूपमा लागेर हस्ताक्षर भएको परियोजना भएकाले त्यति विवाद गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठक तथा स्थायी समितिले इण्डोप्यासिफीकको अंग नभएमात्र एमसीसी समर्थन गर्न सकिने बताएको, वरीष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले समेत पैसाको लोभमा राष्टियताको सौदावाजी हुन नसक्ने भनिरहेको, अध्यक्ष प्रचण्डले अस्विकार गरीरहेको र ९० प्रतिशत जनता यसको बिपक्षमा भएका बेला रीजालले आफुलाइ एमसीसीको दहरो समर्थकका रुपमा देखाएका छन् ।

उनले ७ बुँदामा भनेका छन्
खासमा एमसीसीको सुरुवात झलनाथ खनालको सरकारले गरेको हो । उहॉका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सन २०१२ मा वाशिंगटन पुगेर पिस्कोर पुनस्र्थापना गर्नुका साथै एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक सहमति दिएर आउनुभएको हो । त्यसैले यसको श्रेय तत्कालीन प्रम खनाललाई जान्छ ।

झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली प्रम हुँदा यो परियोजना निर्वाध रूपमा अघि बढ्दै आएको हो । यस हिसाबले यसमा सबैको सहभागिता छ ।

सन् २०१७ मा एमसीसीमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीको सरकार थियो ।

अर्थात सबै पार्टी र सरकार कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भइसकेको परियोजना भएकाले यसबाट पछि हट्नु राष्ट्रको विश्वसनीयताका हिसाबले पनि कति उचित होला ?

हामीले जेमा सही गरेका छौं, त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, अमेरिकाले बॉकी के के गर्छ र केके भन्छ, हामीले जिम्मा लिनुपर्दैन । ७७ पृष्ठको दस्तावेज नै हाम्रो आधार हो, बॉकी तपशीलका कुरा हुन् ।

हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने प्रश्नै आउँदैन । जसका लागि पनि छिमेकसम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आफ्नो यो संवेदनशीलता राम्ररी बुझ्छौं ।

हाम्रा लागि एउटा चुनौती छ कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन । पॉच बर्षमा पूरा गर्ने भनिएको मेलम्ची २० बर्षमा चल्दैछ, माथिल््लो तामाकोशीको हालत त्यस्तै छ । त्रिशुली ‘ए’ देखेकै छौं । तर, एमसीसी परियोजना चाहिं पॉच बर्षमा पूरा गर्नैपर्छ, अन्यथा अमेरिकालाई ५० करोड डलर फिर्ता गर्नुपर्छ ।

जसरी पनि एमसीसी पास गर्नैपर्ने रीजालको यो धारणामा नेकपाका युवा नेता हस्त शाहि लगायतले एमसीसी पास भए दुर्भाय हुने बताएका छन् । ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भनेर अमेरिकी अधिकारहरुले स्पष्ट पारिसकेले यसको मुख्य मर्म विभिन्न विभाग तथा प्राविधिक, कर्मचारी सुरक्षा उसैको हुने हुँदा आजको पुस्तालाई हैन भोलीका पुस्तालाई दुर्भाग्य हुनेछ हाम्रो देशमा विकास संगै रोजगारीको आजको आवश्यकता हो’ उनको जोड छ ।

बसन्त लोहनीले महाकाली संन्धिको वेला ओलीले के भनेका थिए अहिले के भएको छ त्यो पनि संझने हो कि भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

मुलुकको कानूनलाई एगृमेन्टले काटेको विश्वमा कही पनि छैन होला । दुई देश बीचको एग्रीमेन्टमा तेस्रो मुलुकको स्वीकृति किन चाहिने उनको थप प्रश्न छ ।

नवराज अधिकारीले ‘यसरी भूमिका बाधेर ,प्रशंसा गरेर अगाडि बढौ कमरेड । हिजो पनि राष्ट्रका हित बिपरितका सन्धि सम्झौता गर्दा यसरी नै झुम्का माथी फुर्का गासिएकै हो । हिजोको ती अनुभवलाई आज अझै परिष्कृत रूपमा प्रयोग गरौं ।’ ब्यंग गरेका छन् ।