हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालमा हरेक वर्ष न्युनतम् करिव ३० प्रतिशत बिकास बजेट फ्रिज हुन्छ । अहिले बिकास बजेट रू ३०० अर्ब जति छ, त्यसको ३० प्रतिशत भनेको रू ९० अर्ब हो । पैसाको खाँचो हो त नेपाललाई ? एमसीसी मा पाउने अनुदान वार्षिक ११, १२ अर्ब मात्र हो।

आजकल MCC का बारेमा चिच्याउनेहरू मध्ये सायद २,३ जना पनि नेपालका सार्वजनिक बैदेशिक सहयोग प्रोजेक्टको जिम्मेवार पदमा बसेर लामो काम गरेको अनुभवी बिज्ञ छैनन् होला । ती खोस्टा देखेर बकबक बढी गरिरहेको देखिन्छ । प्रोजेक्ट के हो ? नेपालमा प्रोजेक्ट कसरी ब्यवस्थापन गरिन्छ ? किन एकाध प्रोजेक्ट मात्र सफल र धेरै असफल हुन्छन् ? त्यसमा पर्याप्त यथार्थ अनुभव भएका देखिदैनन् । कोही बाहिर बसेर उफ्रिएका छन्, कोही विगतमा योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको पद खाएकोले जान्ने पल्टिएका देखिन्छन् । कोही कुनै पब्लिक प्रोजेक्ट म्यानेजरको कुनै बेला हाकिम बनेको हैसियतमा त, कोही कुनै कन्सल्ट्यान्ट बनेकोले धक्कु लगाएर जान्ने पल्टिएका देखिन्छन् । तिनलाई प्रोजेक्टको समग्रताको ज्ञान रहेको, नेपालको प्रोजेक्ट ईकोलजी र ईकोसिस्टम बुझेको, प्रोजेक्ट ब्यवस्थापन र त्यसको सिद्धान्तको ज्ञान–केही पनि धरातलीय ज्ञान अनुभव रहेको देखिन्न । फिल्डमा खटिएर, घूँडा धसेर, विविधखाले सरकारी प्रोजेक्टहरू तर्जुमा गरेर, दशकौंको अनुभव लिएकाहरू चैं चुप देखिन्छन्, आर्मचेयर बिज्ञहरू भने सडक वा मिडियामा उफ्रिरहेका छन् ।

विगत ४ दशक देखि नेपालका लगभग सबै बैदेशिक दाताहरूको सहयोगका दर्जनौं प्रजेक्ट तर्जुमा गरेको, कार्यान्वयन समन्वय गरेको, देशभरि नै संचालन गरेको, हड्डी घोटेको अनुभव लिईसकेको यो पंक्तिकार एक बबुरो पनि ती आरामकुर्ची बिज्ञहरूको कुरा सुन्दा बेहोस हुँलाहुँला जस्तो भएको छ ।

बिदेशीको अर्बौं अनुदान सहयोग पाईखाई सकेको खेलाई सकेको नेपाल किन विगत ७ दशक बित्दा पनि अल्पबिकसित मुलुकमै सीमित छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । विगतका बैदेशिक सहयोगले को को मोटाउदै, सुन्निदै गए त्यो पनि हेर्नुपर्छ । नानाथरिका, नेपालले ब्यवस्थित गर्न वा प्रवन्ध गर्नै नसक्ने अब्यावहारिक, एकपक्षीय शर्तहरूसहितको बैदेशिक सहयोग हैन, नेपालले नै छुट दिने शर्तसहितको खर्बौं बैदेशिक लगानी भित्र्याउन जरूरी छ ।

बिदेशी सरकारी अनुदान वा ऋणले नेपाल झन् झन् परजीबी र पराधीन बन्दै गएको र बनिसकेको छ । त्यसमा बाँच्ने, खेल्ने ठूलै राजनीतिक, बौद्धिक, ब्यापारिक वा बिचौलिया वर्गको जमातको हैकम चल्दै आएर मुलुक निरीह बनिसकेको छ । यसबाट उम्कने भनेको यस्तै सरकार बलियो भएको बेलामा हो । अमेरिकन अनुदानभन्दा अमेरिकन कम्पनीहरूलाई नेपालमा रेड कार्पेट बिछ्याउन लाभकारी हुन्छ ।

जनतालाई दीर्घकालिन रोजगारी र मुलुकलाई आम्दानी दिने बिदेशी लगानीलाई छिर्नै नदिने, तर बैदेशिक सरकारी ऋण र अनुदान पाए जस्तो पनि घिच्ने परिपाटी रोक्नै पर्छ । अनि अब, बाई बाई बिदेशी सरकारी अनुदान, हाई हाई बैदेशिक निजी लगानी गर्नुपर्छ ।

हेरौं न–गत ६ महिनाको प्रगतिका आधारमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर यस वर्ष फेरि घटेर ६ प्रतिशतमा रहने अनुमान IMF ले मुल्यांकन गरेर गएको छ । सरकारले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा दोश्रो तिब्र आर्थिक बृद्धिदर (७.८ प्रतिशत) भएको भन्दै धक्कु लगाउदै गर्दा अहिले यस्तो निराशाजनक न्यून प्रक्षेपण हुनुले सरकारको शिरदर्द भएको हुनुपर्छ । सरकारको ब्लडप्रेसर र सुगर ठिक छैन भन्ने प्रमाण हो यो ।

शर्तहरू कडा नभएकोले हैन, कार्यक्षमता, बिज्ञता, कार्वातावरण, कार्यदक्षता, प्रोजेक्ट ईकोलजी नबुझी प्रोजेक्ट ईकोसिष्टम थोपर्दै प्रोजेक्ट म्यानेजरको हातखुट्टा बाँध्ने, जसले पनि ङ्याक्ने, दश ठाउँमा स्पष्टिकरण दिदै बचाउ मात्रै गर्दै हिड्नु पर्दा प्रोजेक्ट ब्यवस्थापनमा पर्याप्त बुद्धि, समय र सीप लगाउन नसक्दा प्रोजेक्ट असफल हुने गरेका हुन् । जति धेरै शर्त थोपरिन्छ त्यति नै प्रोजेक्टले गोलखाँडी खान्छ । शर्तले क्षमता बिकसित गर्दैन, अवरोध मात्र जन्माई दिन्छ ।
कडा कडा शर्त भनेको नेपालको विद्यमान क्षमताको नजरमा प्रोजेक्टको दुर्गति पक्का हो ।

उपाध्याय, नेपाल सरकारका  पूर्वसचिव हुन्

एमसीसीको कुरा र नेपालमा प्रोजेक्ट प्रणालीको नजिर