हामी सबैकाे संसारन्यूज

७ फागुन, काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदानलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेशलाई प्रदान गर्ने अनुदान खर्चको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्न लागिएको हो ।अनुदान व्यवस्थित नभएको गुनासो आइरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान आवश्यकता र खर्च गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदानका लागि कानुनमा उल्लेखित निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्दा वित्तीय अन्तर पत्ता लाग्ने सोका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा आयोगले स्थानीय र प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दा खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताको आधार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बुधबारको गोरखापत्र दैनिकबाट