हामी सबैकाे संसारन्यूज

२५ चैत्र, काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारले वास्ता गरेन भनेर टिप्पणीहरु बढीरहेको बेला देशको सबैभन्दा ठूलो अदालतले सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘विदेशमा रहेका देशमा आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई नेपाल आउन रोक लगाउन नपाउने हुँदा आउन दिनु पर्ने र चाहेर पनि आउन नसक्नेलाई उद्धार गर्नु’ भनि अधिवक्ता मिना खड्का बस्नेत समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदाललते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनैतिक समन्वय गरी नेपाल ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, तत्काल सम्भव नभएसम्म खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध तत्ततत्त स्थानमा गराउनु’ भनेको छ भने आइसकेकालाई व्यवस्थित ढंगले क्वारेटिन्मा राख्ने आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी भारतबाट आउन चाहने र सीमानामा रहेका नेपालीको हकमा पनि सकेसम्म ल्याउनु, नसके लकडाउन अवधिसम्म खाना, बस्न र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गराउनु भन्दै भिषा, डकुमेन्ट वा कागजको सहजीकरण गरीदिनु भन्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले चैत्र २५ गते मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशले प्रवासी नेपालीका समस्यामा बोलेको पनि देखिएको छ भने सरकारको बाध्यतालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेकपाका नेता तथा प्रवास समन्वय कमिटीका अध्यक्ष युवराज चौलागाईले ‘अदालतको आदेशले सरकारलाई सजिलो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।