हामी सबैकाे संसारन्यूज

१० जेठ, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनिएन नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले प्रस्तावित विद्युत ऐनका सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुषालसँग भेटी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै अलग– थलग पार्ने गरि विद्युत ऐन प्रस्ताव हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै युनिएनका संयोजक रामेश्वर पौडेलसहितको टिमले शुक्रबार कृषि मन्त्रीसँग भेट गरी छलफल गरेको थियो ।

समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा जलविद्युतमा राज्यको उपस्थिति अल्पमत हुनुले भविष्यमा अत्यन्त कठिन अवस्था सृजना हुन सक्ने ठहरका साथ समाजवादको वकालत गर्ने प्रखर वैचारिक नेता कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाललाई भेटि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको युनिएनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले बताएका छन् ।

छलफलमा मन्त्री भुषालले उर्जामन्त्रीसँग आफूले समन्वय गरेर सकारात्मक पहल गर्ने आश्वाशन दिएको जानकारी शाहीले दिएका छन् ।
सो अवसरमा मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रमा आफूले गर्न खोजेका केही महत्वपूर्ण कार्ययोजना बारे पनि जानकारी दिँदै कृषिको लागि सिंचाइ गर्न आवश्यक पर्ने विद्युतको विल सरकारले नै तिरिदिने गरि प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै उनले छलफलमा आफूले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार आगामी बजेटमा आउन सके अहिले कोरनाका कारण बिदेशबाट फर्किएका युवाहरु मध्ये करिब ४ लाख युवालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने योजना सुनाएका थिए । हरेक स्थानिय निकाय मार्फत किसानहरुको उत्पादन भएको अन्न तथा तरकारी सरकारले किनिदिने तथा कृषि उत्पादनको सुरक्षाका लागि बिमाको पनि ब्यवस्था गर्ने योजना रहेको जानकारी गराँउँदै खाद्यान्न तथा फलफूलमा भारतसँग निर्भरताको अन्त्य गर्न निकै नै कठिन भएको तथा सो बिषयमा अहिले देखि तदारुकता देखाउन सके सम्पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बन्न तीन बर्ष लाग्ने बताएका थिए ।

कृषिमा आधुनिकिरणका लागि विद्युत उर्जाको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर युनिएनको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको धारणामाथि मन्त्री भुषालले अत्यन्त चाख राख्दै बजेट लगत्तै थप छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि शाहीले बताएका छन् ।

प्रस्तावित ऐनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अस्तित्व कायम हुने गरि व्यवस्था गर्न आफूहरुको तर्फबाट निरन्तर प्रयास जारी रहने बताउँदै सहसंयोजक शाहीले सवै जना आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न सरोकार पक्षहरुसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

युनियनले सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल बिनै मन्त्री परिषद्बाट पारित भएको सो ऐनमा स्वदेशीरविदेशी माफियाहरुको स्वार्थमा राष्ट्रघाती प्रावधान राखिएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको छ । यसैसन्दर्भमा केही समय अघि उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

हाल राष्ट्रिय प्रशारणमा जडित क्षमताको आधारमा जलविद्युतको हिस्सामा विद्युत प्राधिकरणको ५८२ मेगावाट र नीजि क्षेत्र करिब ६८२ मेगावाट पुगेको छ ।