हामी सबैकाे संसारन्यूज

कोरोना कहरका बीच सरकारले विदेशमा समस्यामा रहेका निश्चित मापदण्ड भित्रका नागरिकहरुलाई फर्काउन शुरु गरेको छ । यसै क्रममा कतारबाट दुतावासले तयार गरेको पहिलो फारम १२ हजार जनाले भरेको र पछिल्लोपटक अपडेट गरिएको फारम २ दिनमा नै झण्डै ३ हजारले भरिसकेको बुझिएको छ ।

यो ठुलो संख्या हो । त्यो संख्या भित्र धेरै प्रकृतिको समस्या भएका नेपालीहरु छन् । कतारबाट फर्कने नेपालीहरु मुख्यतया निम्न अवस्थाका देखिन्छन् ।

क- नेपाल फर्कने अवस्थामा रहेकाहरुको केहि संख्या विभिन्न कारणले गैरकानुनी र वेखर्चि भएर बसेका छन्, । आफ्नै खर्चमा फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्, । कतारका कानुनी समस्या पनि छन्, नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या त छदैछ ।

ख- केहिका स्थानिय कानुनी समस्या खासै छैनन् । नेपाल फर्कनलाई कम्पनीले अवरोध पनि गर्दैन तर आर्थिक समस्या र नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या छ ।

ग- केहिको स्थानिय कानुनी समस्या छैन । साथमा नगद नभए पनि नेपाल जान पाउने भएमा सरसापट गरेर, घरबाट मगाएर भए पनि फर्कन आतुर छन् । नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या छ ।

घ-केहिको कानुनी समस्या पनि छैन र नेपाल जाने अनुमति भए कम्पनीले नै खर्च सहित विदा दिन तयार छ, कतिपयका टिकट खरिद समेत भइसकेका छन् । कम्पनीले अहिलेसम्म बस्ने खाने व्यवस्था गरिरहेको छ । मात्र नेपाल फर्कन पाउने अनुमतिको समस्या छ ।

ङ) केहि जो व्यवसायी, उच्च ओहोदामा कार्यरत, पारिवारिक भेटघाटमा आएका आदी छन्, जसलाई नेपाल जान अति जरुरी छ, । आफ्नै खर्च व्यहोरेर जान, बस्नु परे होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि तयार छन् तर नेपाल सरकारको आगमन अनुमति पर्खिरहेका छन् ।

सामाजिक संजाल र कतिपय छलफलहरुमा सिमित प्रकृतिका समस्यामा केन्द्रित भएर बहस गर्ने, समस्या उठान गरिदा र पिडितहरु सम्म वास्तविक सुूचनाहरु नपुग्दा अन्योल समेत देखिन्छ ।

एउटा अन्यौल कोभिड १९ नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा नेपाली राजदुतावास कतारले हाललाई अन्य कागजातहरु सहित फारम भर्न सुचना जारी गरेर सहज बनाइसकेको छ । कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा दूतावासले फारम भरेकाहरुलाई पक्कै जानकारी गराउने छ ।

अर्को अन्यौल सरकारले शुरु गरेको प्रक्रिया पुर्ण नभएको र मादण्डमा नपरेकाहरु फर्कन के गर्ने भन्ने पनि छ । जहाँ सम्म यो प्रक्रियाले फर्कनु पर्ने सबैलाई समेट्न सक्दैन भन्ने बिषयमा कसैको पनि दुइ मत नरहला । यो शुरुवात हो । कम्तिमा यसकै आधारमा शुरुवात गरेर समेटिने जति वा माथि “ग”, “घ” र “ङ” अवस्थामा रहेकाहरुलाई भए पनि फर्काउने कार्य शुरु गर्न पर्छ । “ख” अवस्थामा रहेका पनि वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा योगदान भएकाहरुलाई त्यहि कोष मार्फत उद्दार पहिलो चरणमा नै सकिन्छ । राज्यले गर्नु पर्छ । कल्याणकारी कोषमा योगदान नभएकालाई वैकल्पिक उपाय खोजेर वा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्दार गर्ने कार्यक्रम मार्फत फर्काउन सकियो भने बाँकि समस्या स्थानिय कानुनि समस्या समेत भएकाहरुमा सिमिति हुन्छ । संख्या न्यून भएपछि समाधानको पहल प्रयास गर्न सहज हुन्छ । तर सबैको एकमुष्ट समाधानको अपेक्षा गर्दा ढिलाई हुने र समस्या बढ्दै जाने हुनाले, प्रक्रिया शुरु गर्नै पर्छ ।

पहिलो चरणको मापदण्डमा परेकाहरुलाई फर्काउने समय सम्म स्थिति सामान्यीकरण हुने, फ्लाईटहरु नियमित हुने र सबैले नेपाल जान आउन सकिने सम्भावना पनि रहन्छ र नरहेमा अर्को चरणको व्यवस्था वा विकल्पहरुकोलागि पहल गरिनु पर्छ ।

कतिपय व्यक्तिहरु फ्लाईटको उपलब्धता र उडान कम्पनीको बारेमा पनि अल्मलिएको पाइयो । अहिलेको प्रधान समस्या उडान वा जहाज कम्पनी पनि होइन । हामीसँग नामावली तयार छ, फर्कनलाई कुनै कानुनी समस्या छैन र सरकारले आगमन अनुमति दियो भने उडान समस्या हुदैन । व्यापारविहिन अवस्थामा रहेका हवाई कम्पनीहरु उडान गर्न आतुर छन् । तत्काल उडान शुरु गर्न सक्छन् । पारदर्शि प्रतिष्पर्धा गराएर उचित भाडादर कायम गरेर उडान अनुमति दिदा जुन कम्पनी भए पनि फर्कनु पर्ने नेपालीहरुलाई कुनै फरक पर्दैन । अझ नियमित तालिका राख्न लगाएर उडान अनुमति दिने हो भने थप प्रतिष्पर्धा हुन्छ र भाडा स्वतः सस्तो पर्छ । नियमित उडान भएन भने पहिले टिकट खरिद गरिसकेकाहरुले फिर्ता गरेर अर्को लिनु पर्ने हुदा केहि झण्झटिलो हुन्छ तर पनि नेपाल फर्कने वातावरण बनिरहदा त्यो झण्झट गौण हुनेछ । नेपाल एअरलाइन्स, हिमालय र कतार एअरवेजले प्रयाप्त उडान गर्न सक्छन् ।

अर्को कुरा होटल क्वारेन्टाइन र त्यसमा लाग्ने खर्चमा पनि बहस भइरहेको देखिन्छ । मैले बुझेसम्म होटल क्वारेन्टाइन अनिवार्य होइन होला, सरकारले त्यसमा विकल्प दिएको छ जस्तो लाग्छ । त्यो इच्छुकहरुलाई हो । बढि समस्या भएकाहरु पनि विदेशबाट सहज तरिकाले नेपाल पुग्न सकेमा त्यहाका आन्तरिक व्यवस्थापनमा त्यति धेरै समस्या नहोला, स्थानियरुपमा पनि व्यवस्थापन हुन सक्ला ।

त्यसैले बहस, पहल र प्रयास गर्नु पर्ने
१- पहिलो बिषय : समस्यामा परेका, जान चाहाने र जानु पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको नामावली संकलन, त्यसको पारदर्शि प्राथामिकरण प्रणालीको निर्धारण,

२-दोश्रो बिषयः समस्यामा परेका, जान चाहाने र जानु पर्ने अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुले जान पाउने वातावरण बनाउन दूतावास र पहुँच हुने अन्यले पनि सरकारसँग लबिङ गर्नु,

३- तेश्रो बिषय : विभिन्न कारणले वेखर्चि भएका, आफै खर्च व्यहोरेर जान नसक्ने र कल्याणकारी कोषमा योगदान समेत नभएकाहरुलाई उद्दार गर्ने आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।

४- फर्कने प्रक्रिया पुरा भएकाहरुलाई प्रक्रिया, स्वास्थ्य सावधानी लगायतका बिषयमा सचेतना तथा परामर्श दिनु अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो ।

५- साथमा लामो समय देखि पठाउन नसकि रोकिएका नेपालीहरु शवहरु समेत तिनै फ्लाईटमा पठाउन पहल गर्ने ।

यि कुरामा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेर राजदुतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ सहितका संघ संस्थाहरुले सहकार्य कार्य गर्ने हो भने कतारबाट नेपाल फिर्ति अभियानलाइ सहज बनाउन सकिन्छ र राहात वितरण लगायत अन्य कार्यहरुमा जस्तै यसमा पनि क्रियाशिल सबैको प्रयासले सार्थकता पाउने छ ।

लेखक, भट्टराई गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता