हामी सबैकाे संसारन्यूज

३ असार, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधान निरन्तरताको पक्षमा अडिग रहने पूर्ववत अडानलाई दोहोर्याएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पार्टीको पूर्ववत अडानमा यथावत रहने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नगारिकता सात वर्षपछि मात्र पाउने र त्यो अवधिसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता सरहको अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

समितिको तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावमा ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिस र अन्य मुलुकको नागरिकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।

उक्त प्रस्तावलाई सभापति श्रेष्ठले मंगलबारै पारित गर्न खोजे पनि कांग्रेस सांसदहरुले एक दिनको समय मागेका थिए ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सत्तारुढ नेकपाभित्र भने करिब एक मत छ । मधेश केन्द्रित दलहरु पुरानै व्यवस्था हुनुपर्नेमा छन् ।

हाल नेपाल नागरिकसँग विवाह गरेपछि विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । जसअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

यसैबीच समितिमा पेश गरिएको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहमत नभएपछि सरकारले पाँच दिनको समय मागेको छ ।
कांग्रेस संविधानको पुरानै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि बुधबार बसेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दलीय सहमति आवश्यक भएको भन्दै पाँच दिनको समय मागेका थिए ।

अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किरहेको छ ।