काठमाडौं । सर्वौच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आइतबार न्यायधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो ।
यसअघि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशले श्रीमति हत्याका दोषी कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । गत असार १५मा राणासहितको इजलाशले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन फैसलासँगै कोइराला गत बिहिबार रिहा भएका थिए ।
२०६८ पुस २७ मा कोइरालाले आफ्नै श्रीमति गीताको हत्या गरेका थिए । उनले श्रीमतिको हत्या गरि प्रमाणसमेत नष्ट गर्न मकवानपुरको पालुङमा पेट्रोल छर्किएर शवलाई जलाएका थिए । शव जले नजलेको हेर्न भनि पुनः पालुङमा पुग्ने क्रममा उनलाई ०६८ पुस २८ मा स्थानीयले पक्राउ गराएका थिए ।
उनी छुटेकै दिन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सर्वौच्चको फैसलाविरुद्व पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले फैसला त्रुटिपूर्णं रहेको निष्कर्षसहित निवेदन गरेको थियो ।
के थियो घटना ?
२०६८ पुस २७ मा कोइरालाले आफ्नै श्रीमति गीताको हत्या गरेका थिए । उनले श्रीमतिको हत्या गरि प्रमाणसमेत नष्ट गर्न मकवानपुरको पालुङमा पेट्रोल छर्किएर शवलाई जलाएका थिए । शव जले नजलेको हेर्न भनि पुनः पालुङमा पुग्ने क्रममा उनलाई ०६८ पुस २८ मा स्थानीयले पक्राउ गराएका थिए ।
कोइरालालाई यसअघि जिल्ला अदालत र पुनरावेदनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । कोइरालाकी प्रेमीका भनिएका तारा रेग्मीलाई पनि हत्या योजनामा संलग्नताको ठहर गर्दै अदालतले १ वर्षको जेल सजायँ सुनाएको थियो ।
प्रधानन्यायधीश परे प्रश्नको घेरामा
श्रीमति हत्या मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ पाएका रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने फैसला गरेसँगै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादमा तानिएका छन् । नागरिक समाजमा उनको फैसलाप्रति निकै आक्रोश देखा परेको छ ।
कतिपयले राजनीतिक नेतृत्वले समेत उनीविरुद्व महाअभियोग लगाउनु पर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
वि.सं.२०७७ साउन ११ आइतवार १४:५२ मा प्रकाशित






























