काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी र गुन्जी क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेशमा रोक लगाउन भारतीय पक्षले पठाएको निर्देशनात्मक पत्रको नेपालले जवाफ फर्काएको छ । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको धारचुला जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै आफ्नै भूमिमा नेपालीले आवात–जावत गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै कहिँ कतैबाट बाधा हुन नपाईने बताएको छ ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) शरदकुमार पोखरेलले लेखेको पत्रमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरु नेपालको भू–भाग भएको भन्दै कहिँ कतैबाट बाधा अड्चन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
दार्चुलाका प्रजिअ शरदकुमार पोखरेलले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यससँग सम्बन्धित नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार महाकाली (काली) नदी पुर्वका लिम्पियाधुरा कुती, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र नेपालकै भू–भाग रहेको स्पष्टै नै छ, सो भूभागमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक रहेको र नेपालीको आवागमनमा कहिँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको जानकारी गराउँदछु ।’
यसअघि १४ जुलाईमा भारतको धारचुला जिल्ला प्रशासनले नेपालको दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरु लुकिछिपी प्रवेश गरेको भन्दै उनिहरुलाई रोक्न निर्देशनात्मक आग्रह गरिएको थियो ।
भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै नेपालमा तिव्र विरोध भएको थियो । भारतले नक्सा जारी गरेसँगै नेपालले पनि उक्त क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा संशोधन गरेको छ ।
यी हुन् पत्रहरु

वि.सं.२०७७ साउन १४ बुधवार २२:३४ मा प्रकाशित






























