हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु नोक्सानमा गइरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा आजसम्म मुनाफामा गइरहेको नेपाली जनताको नासो नेपाल टेलिकम, जसलाइ  धाराशायी बनाउन बिभिन्न कालखन्डमा भएका बिभिन्न तिकडमहरु मध्ये यो बिषय पनि एउटा उदाहरण हो । जसमा तालुक सूचना प्रविधि तथा सन्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वयम नेपाल सरकार पनि आफ्नै अधिक स्वामित्व भएको कम्पनि, जसले इतिहासको कालखन्ड देखि नेपालको सन्चारको बिकासमा ठुलो भूमिका निर्वाह मात्र गरेन राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत उल्लेखनिय योगदान पुराउदै आएको कम्पनिलाइ Facilitate गर्नुको सट्टा झन उल्टै दोहन गर्न खोजे जस्तो देखियो ।

नेपालमा मोबाइल सेवाको शुरुवात भएको दूइ दशक भइसक्दा पनि यसको नविकरण दस्तुर ब्यवहारिक वस्तुगत तथा बैज्ञानिक नभएको कारणले गर्दा यस सम्बन्धि बिषय लामो समय देखि विवादमा आइरहेको देखिन्छ । २३ बर्ष अगाडि बनेका दुरसन्चार ऐन २०५३ र दूरसन्चार नियमावली २०५४ मा टेकेर निर्णयहरु लिदा परिबर्तित सन्दर्भमा कति ब्यवहारिक, बिधिसंगत, न्यायसंगत, बैज्ञानिक देखिएलान बिश्लेषण गर्ने पाटो बनेको छ । ऐन, निति, नियम गतिशिल कुराहरु हुन । समय, अवस्थामा आएको परिवर्तन संग संगै कानूनमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी देखिन्छ । ऐन, निति, नियमहरुलाई समय, परिस्थिति अनुसार सम्बोधन परिमार्जन नहुदा कानुनले न्याय दिनुको साटो झन आहत दिन थाल्छ । अझ सूचना प्रविधि त झन समय समयमा परिवर्तन हुने विषय भएको हिसाबले पनि यस संग सम्बन्धित ऐन नियमहरुमा समय अनुसार परिमार्जन हुन अतयन्त आवश्यक छ । सो नभएको कारणले गर्दा पनि मोवाइल सेवाको नबिकरण सम्बन्धि बिषय २०६६ साल देखि नै अन्यौल देखिएको छ ।

दूरसन्चार सेवालाइ भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा त्यस्तो सेवालाइ नियमित र ब्यवस्थित गर्ने उदेश्यले दूरसन्चार ऐन २०५३ अनुसार गठित दुरसन्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरण पनि यस सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टता निबारण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाइ नितिगत सुझाव दिनुपर्नेमा नबिकरण दस्तुरको लागि बारम्वार ताकेता मात्र गरेको देखिन्छ । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु नोक्सानमा गइरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा आजसम्म मुनाफामा गइरहेको नेपाली जनताको नासो नेपाल टेलिकम, जसलाइ  धाराशायी बनाउन बिभिन्न कालखन्डमा भएका बिभिन्न तिकडमहरु मध्ये यो बिषय पनि एउटा उदाहरण हो । जसमा तालुक सूचना प्रविधि तथा सन्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वयम नेपाल सरकार पनि आफ्नै अधिक स्वामित्व भएको कम्पनि, जसले इतिहासको कालखन्ड देखि नेपालको सन्चारको बिकासमा ठुलो भूमिका निर्वाह मात्र गरेन राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत उल्लेखनिय योगदान पुराउदै आएको कम्पनिलाइ Facilitate गर्नुको सट्टा झन उल्टै दोहन गर्न खोजे जस्तो देखियो ।

बोलकबोलबाट गरिएको नबिकरण दस्तुर पहिलो पटक नबिकरणको लागि मात्र हो कि अन्य वर्षहरुमा नविकरणको लागि हो भन्नेमा पनि ऐन नियममा स्पष्ट ब्यवस्था नहुदा नहुदै पनि नेपाल टेलिकमबाट क्रमश दोस्रो र तेस्रो पटकको नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दी रुपमा लिइसकेको अवस्था देखिएको छ ।

नेपालमा मोवाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नविकरण सम्बन्धमा भएको वर्तमान कानुनी ब्यवस्था अनुसार दूरसन्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को १ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढिमा पच्चीस वर्षको हुनेछ तर एक पटकमा दश वर्ष भन्दा बढि अवधिको लागि अनुमति दिइने छैन । दफा २५ को २ अनुसार अनुमति पत्र नविकरण गर्न चाहने अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमति पत्र नबिकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निबेदन दिनुपर्ने सो अनुसार एक पटकमा ५ वर्षमा नबढाइ नबिकरण गरिदिनु पर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान) लाई २०५६ वैशाख २९ मा भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले बुझाउने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी रकम बुझाउने गरी २ करोड रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर अग्रिम लिई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र जारी भएको थियो ।

राज्यले आफ्नै स्वामित्व भएको कम्पनिलाई मोवाइल सेवाको अनुमति पत्र दिने समयमा नै उक्त दस्तुर नतोकि पछि आउने सेवा प्रदायकले बोलकवोल गरेको मुल्य दिने गरि उधारो दस्तुर लिनु नै गल्ति देखिन्छ । सोही अनुसार (तत्कालिन स्पाइस नेपाल) एनसेलले रु. २१ करोडमा अनुमतिपत्र दस्तुर र पहिलो पटकको नविकरण दस्तुर रु. २० अर्व बुझाउने शर्तमा बि स २०६१ साल भदौ १६ मा मोवाइल सेवाको अनुमति पत्र दिइएको थियो ।

दूरसन्चार ऐनको दफा २५ ९३० ले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आफूले कबुल गरेको दस्तुर दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नियमावलीको नियम १२ ९२० मा पनि नवीकरण गर्दा आफूले कबुल गरेको दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थामा टेकेर तत्कालिन (स्पाइस नेपाल) एनसेललाई अनुमति पत्र दिइयो । तर (तत्कालिन स्पाइस नेपाल)  एनसेलले नेपाल टेलिकमलाई अफठ्यारोमा पुराउने उदेश्यले अस्वभाविक नबिकरण दस्तुर कवोल गरेको देखिन्छ ।

एनसेलले कवोल गरेको मोवाइल सेवाको २१ करोड अनुमति दस्तुरलाइ आधार मानेर हेर्दा नबिकरण दस्तुर सामान्यतया ९० प्रतिशत हुने प्रचलनमा देखिन्छ । तर त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढि उक्त दस्तुर ब्यवहारिकताको हिसाबले पनि सान्दर्भिक देखिदैन । अर्को तिर प्राधिकरणले अन्य सेवाहरुको नविकरण दस्तुर अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत तोक्दा तोक्दै मोवाइल सेवाको नविकरणको लागि मात्र अन्य ब्यवस्था हुनु न्यायसङ्गत पनि देखिदैन ।

नेपाल टेलिकम (तत्कालिन नेपाल दूरसन्चार संस्थानले) मोवाइल सेवाको अनुमति लिदा त्यति बेलाको मोवाइल प्रविधि अनुसार डाटा भन्दा भ्वाइस सेवालाइ बढी प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर अहिले समय त्यो छैन प्रविधिमा भएको विकास, ग्राहकहरुको रुचिले गर्दा अहिलेको बजार भनेको पुर्ण रुपमा डाटाको बजार भइसकेको अवस्थामा भ्वाइस सेवाको लागि बनाएको ऐन नियम डाटा सेवालाइ लक्षित गरि परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरणले लिने गरेको इन्टरनेट सेवाको अनुमति तथा नबिकरण दस्तुरलाई हेर्दा पनि एकदम न्यून मुल्य तोकेको देखिन्छ । जस अनुसार विभिन्न आईएसपीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन । अत मोवाइल सेवा अन्तर्गत गरिने ब्यापार मुख्यत डाटा नै भएकोले पनि मोवाइल सेवाको नबिकरण दस्तुरलाइ समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बोलकबोलबाट गरिएको नबिकरण दस्तुर पहिलो पटक नबिकरणको लागि मात्र हो कि अन्य वर्षहरुमा नविकरणको लागि हो भन्नेमा पनि ऐन नियममा स्पष्ट ब्यवस्था नहुदा नहुदै पनि नेपाल टेलिकमबाट क्रमश दोस्रो र तेस्रो पटकको नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दी रुपमा लिइसकेको अवस्था देखिएको छ ।

बिगतमा सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पुर्वाधार समिति २०६९/०६/१४ को निर्णय,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतबाट दूरसन्चार ऐन र नियमावलीमा नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था गर्न निर्देशन हुंदा हुदै पनि आज सम्म यस सम्बन्धमा ठोस निति बनाउने तर्फ जोड नदिइएको अबस्था देखिएको ।

नेपाल टेलिकमको २०७६ बैशाख देखि २०८२ सम्म तेस्रो नबिकरणको सम्बन्धमा पनि सूचना प्रविधि तथा सन्चार मन्त्रालयको मिति ०७६/०३/३० च.न.३६३ को पत्र अनुसार यस सम्बन्धमा रहेका समस्याहरुलाइ दूरसन्चार बिधयेक मार्फत सम्बोधन गर्ने र नेपाल टेलिकमले बुझाएको नविकरण दस्तुरलाइ समेत समायोजन गर्ने भन्ने किसिमको आश्वासन प्राप्त भएको र तत्कालिन सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेतबाट आउने संसदको अधिबेशनमा उक्त बिधयेक पेश गर्ने समेत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको तर नेपाल टेलिकमले उक्त दस्तुर किस्ताको रुपमा बुझाएपछि सो बिषयमा कुरै नउठेको अवस्था रहेको ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दूरसन्चार प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको परिपेक्ष्यमा नेपालका टेलिकम कम्पनिहरु पनि यसबाट अछुतो छैनन । नेपाल टेलिकमले अन्तराष्ट्रिय कलबाट हुने ठुलो आम्दानीको हिस्सा गुमाएको अवस्था छ । खासगरि भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर जस्ता ओभर दि टप मिडिया सर्भिस (ओटीटी) का कारण एक देशबाट अर्को देशमा गरिने फोन कलमा कमी आउनु , उपभोक्ताले नियमित डाटा ट्यारिफ भन्दा सस्तो प्याकेजमा रुचि देखाउनु, भ्वाइस सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा पनि कमी आइरहेको अवस्था टेलिकम कम्पनिहरुको बितिय अवस्थाको पनि सहि बिश्लेषण नगरेको अवस्था ।

सन २०२० को शुरुवातबाट नै बिश्व कोभिड-१९ को चपेटमा परे संगै नेपालका दूरसन्चार कम्पनीहरुको आम्दानीमा पनि गिरावट आएको अवस्था छ । यो अवस्था कहिले सम्म जान्छ अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सन्चालन खर्च लगायतका बिभिन्न किसिमका कर, रोयल्टि, ग्रामिण दूरसन्चार दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायतका खर्चहरु सहित अत्याधिक चर्को नविकरण शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

निष्कर्षमा समय, प्रविधिले कोल्टो फेरिसकेको वर्तमान अवस्थामा पुरानै निति र ऐनलाइ पल्टाएर एकतर्फी मात्र नविकरण दस्तुर थोपर्नु ब्यवहारिक देखिदैन । नबिकरण दस्तुर सम्बन्धि प्रचलित कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाइ निवारण गर्न सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिबाट समेत निर्देशन हुदासम्म राज्यको चासो देखिएन । गतवर्ष पनि तत्कालिन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीबाट आशवासन आउदा आउदै पनि यस सम्बन्धमा ब्यवस्था हुन नसक्नु दुखद देखिन्छ । यसमा नेपाल टेलिकमको ब्यवस्थापनले आफ्नो तालुक निकायलाइ घचघचाउन नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । पछिल्लो समयमा संसदको बिकास तथा प्रविधि समितिमा नविकरण दस्तुर लगायत टेलिकम संग सम्बन्धित बिभिन्न बिषयहरुमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा मोवाइल सेवाको लाइसेन्स नबिकरणबाट सेवाप्रदायकलाइ परेको असरको कारण यस बिषयलाइ ब्यवहारिक बनाउने भन्दा पनि दूरसन्चार क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाउनका लागि मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनिको लाइसेन्स नविकरण शुल्कलाइ ब्याख्या भएको छ यसबाट थुप्रै आशंका उत्पन्नहरु देखिएका छन । निहित स्वार्थ पुरा हुने उदेश्यले मोवाइल सेवाको नविकरण दस्तुरलाइ परिमार्जन हुनेतर्फ पनि सम्बन्धित सरोकारवाला सबै सतर्क र चनाखो बन्नु पर्छ । अन्तमा मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा भएका कमि कमजोरी लाइ सुधार गरेर बस्तुनिष्ट, न्यायोचित, बैज्ञानिक, ब्यवहारिक दस्तुर निर्धारण गर्नु आजको टडकारो आवश्यकता देखिन्छ ।