हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेकपाका बुद्धिजीवी प्रेम रिमालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम छोरा झगडालु भयो भनेर नागरिकता दिन्न भन्नु जस्तो भएको भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

रिमालले ताजा जनमतका लागि जनतामा जाने भनेर हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै ६४ प्रतिशत सांसद हुँदाहुँदै चुनावमा जाने कुरा कसरी जनमतप्रतिको विश्वास हुन्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।

‘जुन जनताले ६४ प्रतिशत दियो अनि कुन जनतासँग जाने हो अब आधा उमेर बाँकी हुँदै ? आफ्नो पार्टीको सरकार छ ।’ उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

‘ताजा जनमतका लागि जनतामा जाने भनेर हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
६४ प्रतिशत सांसद हुँदाहुँदै चुनावमा जाने कुरा कसरी जनमतप्रतिको विश्वास हुन्छ ? जुन जनताले ६४ प्रतिशत दियो अनि कुन जनतासँग जाने हो अब आधा उमेर बाँकी हुँदै ? आफ्नो पार्टीको सरकार छ ।

पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने कुराको हल्ला छ ! के संसदले नीति तथा कार्यक्रम फेल गरायो ? के बजेट फेल गरायो ? राम्रा कामहरू गर्न कहिल्यै रोकेको छ र ? आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद हुँदाहुँदै अध्यादेशको मात्र सहारा खोज्ने काम किन हुन्छ ? पार्टीले राम्रो गर्न खोज्दा सरकारलाई असहयोग गर्छ भने त्यो गलत हो तर पार्टीले असहयोग नै गरेको भए पनि संसद विघटन गर्न मिल्दैन । छोरो झगडालू भयो भनेर नागरिकता बनाइदिन्न भन्न दिन्छ कानुनले ? केपीको कदम यही हो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री नभए केपी ओलीकै पार्टीको अर्काे नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । पार्टी नै विभाजन भएपनि संसदमा भएका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बन्ने संभावना जिवितै छ । मिलिजुली सरकार पनि बन्न नसके संसदमा रहेका दलहरूमध्येको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना छँदै थियो । त्यो पनि नभए केपी ओलीले म नै विश्वास लिन्छु भनेर ७६.४ को प्रधानमन्त्री बने हुन्थ्यो । समयमै विश्वास लिन नसके त त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भए त कसैको विरोधको पनि अर्थ रहन्थेन । चुनावमा जान सबै तयार हुनै पथ्र्याे त !

संविधान र कानुनको व्यवस्था सबैले मान्नै पर्छ । कि संविधान र कानुनलाई विधिपूर्वक परिवर्तन गरेर चल्न मिल्छ नत्र मिल्दैन । कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दा कम उमेरकी कन्यालाई विवाह गर्नेले दुलहीलाई जतिसुकै माया गरोस्, अदालतमा मुद्दा गयो भने दण्डित हुँदैन दुलाहा ? कि केटी खुशी छन् भनेर छुट हुन्छ ? हो अहिलेको संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा त्यही बालविवाह जस्तै हो ।

हिजो हजुरबाले ७ वर्षकी कन्यासँग विहे गरेका थिए भनेर आज त्यसो गर्न पाइन्छ ? ०७२ को संविधान बोकेर ०४७ को व्यवस्थालाई नजिर बनाउनेहरूलाई लाज लाग्न पर्दैन ? केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका विकास निर्माणका काम देखाएर असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्नु भनेको राम्रा लुगाकपडा, गरगहना र राम्रो गाडी किन्दिएको छ, सिहदरवार जत्रै घर बनाइदिएको छ भन्दै बालविवाहलाई कानुनसम्मत देखाउन खोजेजस्तै हो । केपी ओलीको समर्थन गर्न पाइन्छ गर्दा हुन्छ तर ओलीको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कामको विरोध नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो भन्ने बुझौं ।’