Sansar News
१६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गरिएको संसद विघटनसँगै थप विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्विरुद्धको रिटको सुनुवाई विहिबार पनि स्थगीत भएको छ ।
काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को थप विस्तार गरेको र त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट बिहिबार न्यायाधिश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी चढेर स्थगीत भएको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशजंग केशी र दिनेश लामिछानेद्धारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै छुट्टाछुट्टै दायर गरिएको रिट दायर गरिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाइ काममा नलगाउनु, मन्त्रिपरिषद्को थप बिस्तार नगर्नु, राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार पर्ने कार्य नगर्नु, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नु भन्ने माग सहित मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार सुनुवाइ हुने भनिएको उक्त रिट न्यायाधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी चढेपछि ‘हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।
वि.सं.२०७७ पुस १६ बिहीवार १६:०४ मा प्रकाशित
