Sansar News
पुस १६, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनसँगै सुरु भएको कलहको आगो प्रदेश स्तरमा दन्कीन थालेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफुँविरुद्व अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेमाथि जबाफी कारबाही स्वरुप निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
राईले आफुँविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर गरेकामध्ये १५ जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि बिहिबार नै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलबाट हटाउँदै भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयको जवाफ स्वरुप उनले १५ सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
राईले आफुँविरुद्व हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका थिए । उनले हस्ताक्षर अभियान चलाउने सबैमाथि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । बिहिबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलबाट हटाउने निर्णय गरेसँगै उनले स्पष्टीकरण सोधेका सांसदमाथि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्वको अविश्वासको प्रस्तावमा १९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, राईले बिहिबार १५ जनालाई मात्रै निलम्बन गरेका छन् । उनले आफुँविरुद्वको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केहिलाई भने जवाफ दिएको भन्दै कारबाही गरेका छैनन् ।
को–को छन् राईले निलम्बन गरेका सांसद ?
राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १९ सांसदमध्ये १५ सांसदमाथि ३ महिनाको निलम्बनको निर्णय गरेका छन् । उनले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ४ सांसदमाथि भने कारबाही गरेका छैनन् ।
राईले कारबाही गरेका सांसदमा भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङबो, जीवन घिमिरे, विजयकुमार विश्वास, टंकबहादुर आङबुहाङ, राजेन्द्रकुमार राई, मोहनकुमार खडका, लिलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिबारी, कुलप्रसाद साम्बा, यशोदा अधिकारी, धिरेन्द्र शर्मा, कुशुम श्रेष्ठ, सरिता थापा र सावित्राकुमारी रेग्मी छन्। हस्ताक्षर गरेका तर कारबाही नपरेका सांसदमा झलकवहादुर मगर, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई र रामकुमार राई छन् ।
वि.सं.२०७७ पुस १६ बिहीवार २०:१० मा प्रकाशित
