Sansar News
पुस २०, काठमाडौं । संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोप्रति सर्वोच्चले कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको कारण एक साताभित्र पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
संसद विघटनसँगै कामचलाउ बनेको सरकारले संविधान विपरित मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा सरकारविरुद्व रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आगामी ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आगामी पुस २८ दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटन गरेपश्चात पुस १० मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
वि.सं.२०७७ पुस २० सोमवार १६:५८ मा प्रकाशित
